
राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी 8 फेब्रुवारीपर्यंत विभागवार बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांवर चर्चा होणार असून आगामी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांना निधी देण्याबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती वित्त व गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली आहे. शंभूराज देसाई यांची कराडमध्ये पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
सातारा जिल्हा नियोजन मंडळास यावर्षी प्रथमच 22 टक्क्यांहून अधिक वाढीव निधी मिळाला आहे. जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. सहकारमंत्री तथा सातार्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही यासाठी पाठपुरावा केल्याचे ते म्हणाले. राज्यात नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र तसा कोणताही विचार राज्य शासनापुढे नाही. राज्यात नव्याने जिल्हानिर्मिती करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तसा विषय असेल, तर त्याबाबत निश्चितपणे योग्यवेळी माहिती दिली जाईल, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.
आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आपल्या उपस्थितीत विभागवार बैठका होणार आहेत. या बैठकीत रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जाणार असून आवश्यक तो निधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. पाटण तालुक्यातील मल्हारपेठ आणि कराड तालुक्यातील मलकापूरमध्ये स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची मागणी 10 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आपण आग्रही भूमिका घेणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले आहे.






























































