
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवकांच्या कल्याणासाठी आखण्यात आलेल्या ‘संकल्पांना अर्थाचे बळ’ या अधिवेशनातून मिळणार आहे. त्यातच सीएएविरोधातील आंदोलने, एल्गार प्रकरणाचा तपास, कोरेगाव-भीमा या मुद्दय़ांवर सत्ताधारी तसेच विरोधी दोन्ही बाजूंकडील सदस्य आक्रमक होण्याची शक्यता असून हे अधिवेशन चांगलेच गाजणार असल्याची चर्चा आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार स्थापन केले. किमान समान कार्यक्रमावर एकत्रित येऊन राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शंभर दिवसांचा टप्पा पूर्ण केला. या काळात राज्यातील जनतेचे जीवन सुसहाय्य करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन खऱया अर्थाने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
आर्थिक मंदी, त्यात जीएसटी परताव्याच्या रूपाने केंद्राकडे असणारी थकबाकी, दुष्काळ व अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्याच्या उत्पन्नात झालेली घट या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी नीट बसविण्याचे आव्हान सरकारपुढे असून 6 मार्चला अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून काय बाहेर पडणार याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती, शिवभोजन थाळी यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांबरोबरच शिक्षण, कृषी, आरोग्य, रस्ते, वीज व पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधीची तरतूद करून महाराष्ट्राच्या विकासाची गाडी रुळावर आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला जाणार हे निश्चत.
‘सीएए’ची कोंडी फुटणार
‘सीएए’, ‘एनरआरसी’च्या मुद्दय़ावरून देशभरात केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष असणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून सीएए व एनआरसीला विरोध केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधात असणाऱया भाजपकडून हा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनात चर्चेला आणण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारीच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर सीएए व एनआरसीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत अधिकची स्पष्टता येऊन ‘सीएए’ संदर्भातील कोंडी फुटण्यास निश्चितच या अधिवेशनाची मदत होईल.
एल्गार, भीमा कोरेगाववरून विरोधक अडचणीत
भीमा कोरेगाव दंगलीच्या प्रकरणावरून राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारचे प्रमुख अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यात भीमा कोरेगाच्या तपासाबाबत नव्याने हालचाली सुरू होताच या दंगलीशी संबंधीत एल्गार परिषद प्रकरणात हस्तक्षेप करत केंद्रातील भाजप सरकारने याचा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. या मुद्यावरून विरोधक अडचणीत येण्याची अधिक शक्यता आहे. त्याचबरोबर लोहय़ा प्रकरण, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, प्रकाश महेता यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशी अहवालावरून भाजपची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
वृक्ष लागवड, जलयुक्त शिवारची चौकशी
फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी योजना असणाऱया 50 कोटी वृक्ष लागवडीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱया संस्था व व्यक्तींकडूनही वृक्ष लागवड मोहिमेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. यामुळे या दोन्ही योजनांतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ांवर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडून केला जाईल.
भाजप सरकारी चहापान घेणार?
नागपूर येथे झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात विरोधी पक्षात असणाऱया भाजपने चहापानावर बहिष्कार टाकला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने चहापानाला उपस्थित राहून भाजप सरकारी चहापान घेणार का? याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे. दरम्यान, विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱयाच दिवशी 25 फेब्रुवारीला भाजपकडून राज्यभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे.























































