
शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. सर्वसामान्य जनतेला दर्जेदार सकस आहार मिळावा म्हणून शिवभोजनाची योजना राबविण्यात आली. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना दहशत निर्माण होईल असा कठोर कायदा हे सरकार करीत आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीजमातींचे आरक्षण सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला या सरकारने मंजुरी दिली असून हे सरकार शेतकरी, कामगार, महिला तसेच वंचित घटकांच्या न्यायासाठी प्रयत्नशील असणारे सरकार असल्याचे प्रतिपादन शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना केले.
अनुसूचित जातीजमातींचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी 126वे घटनादुरुस्ती विधेयक विशेष अधिवेशन बोलावून संमत करण्यात आले. हिंगणघाट येथील महिला अत्याचाराच्या घटनेनंतर त्याची गंभीर दखल घेत गृह विभागाला गुन्हेगारावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे पुन्हा अशी घटना होऊ नये यासाठी सरकार कठोर कायदा करीत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना असो की शिवभोजन, अत्यंत सकारात्मक पावले या सरकारने उचलली आहेत. कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी हे सरकार आग्रही असून सर्वोच्च न्यायालयाचा विषयावार अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी केली आहे. यासाठीं पाठपुरावा करावा म्हणून मंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांची समिती नेमली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे हे सरकार ‘गर्जती मायमराठीचे चौघडे, महाविकास आघाडीचे एक एक पाऊल पडते पुढे’ यानुसार मार्गक्रमण करीत असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू व्हावे
या अभिभाषणादरम्यान सुनील प्रभू यांनी अनुसूचित जातीजमातींना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू व्हावे यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे महिला आयोगाला त्यांच्या कार्यालयासाठी हक्काची जागा उपलब्ध व्हावी अशी मागणी केली.






























































