हिंदुस्थानच्या पदरी काय पडले?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

दोन दिवसांच्या हिंदुस्थान दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आणि हिंदुस्थानच्या प्रगतीवर, विकासावर कितीही स्तुतीसुमने उधळली असली तरी तीन अब्ज डॉलर्सचा संरक्षणसामग्री खरेदी करार वगळता हिंदुस्थानच्या पदरी ठोस काहीही पडलेले नाही. मुळात ही प्रशंसा त्यांनी अमेरिकेतील हिंदुस्थानींना डोळय़ांसमोर ठेवून केली होती. कारण अमेरिकेत लवकरच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी परंपरा खंडित करत ‘स्टँड अलोन’ हिंदुस्थान दौरा केला असला तरी ‘अमेरिका फर्स्ट’ या भूमिकेवरून ते तसूभरही हलले नाहीत. मोदी-ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ केमिस्ट्रीतून हिंदुस्थानच्या पदरी नेमके काय पडले हे भविष्यातच समजेल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हिंदुस्थान दौरा 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी पार पडला. साधारणतः 36 तास ते हिंदुस्थानात होते. त्यांच्या या दौऱ्याचे एक वैशिष्टय़ आणि सकारात्मक गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची ही भेट ‘स्टँड अलोन’ अशी झाली. यापूर्वी ज्या ज्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्थान भेटीवर आले तेव्हा त्यांनी इतर देशांच्या भेटी या हिंदुस्थान भेटीबरोबर जोडून घेतल्या होत्या. 2006पर्यंत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हिंदुस्थान भेटींमध्ये हा प्रवाहच होता. ते हिंदुस्थान दौऱ्यावर आल्यानंतर पाकिस्तानला हमखास जात असत. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प मात्र संपूर्ण 18 तास प्रवास करून निवडणुकांचे वर्ष असतानाही केवळ आणि केवळ हिंदुस्थान भेटीवर आले. 1949 नंतर 2020 पर्यंत पहिल्यांदाच ही घटना घडली.

ट्रम्प यांची हिंदुस्थान भेट एका पार्श्वभूमीवर झाली आहे. अमेरिकेत सध्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. तेथील निवडणूक प्रचारासाठी ट्रम्प या हिंदुस्थान भेटीचा फायदा करून घेतील अशा प्रकारचा आरोपही झाला आणि संशयही होता. काही प्रमाणात ट्रम्प यांचे ते उद्दिष्टही होते आणि ते साध्यही झाले असे म्हणता येईल. कारण सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील टेक्सासमधील ह्युस्टनमध्ये झालेल्या ‘हाऊ डी मोदी’ कार्यक्रमाचा अमेरिकेतील हिंदुस्थानींवर चांगला प्रभाव पडला. या कार्यक्रमापूर्वी अमेरिकेतील 40 लाख हिंदुस्थानी मतदारांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ पाच टक्के हिंदुस्थानींना ट्रम्प यांना पाठिंबा दर्शवला होता; पण ‘हाऊ डी मोदी’नंतर 52 टक्के हिंदुस्थानींनी ट्रम्प यांना पसंती दर्शवली. आता हिंदुस्थान भेटीनंतर कदाचित ही संख्या वाढून 90 टक्क्यांपर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात हिंदुस्थानबरोबर एकही सकारात्मक करार झालेला नव्हता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना हिंदुस्थानात आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. ट्रम्प यांनी अनेक लहान देशांना भेटी दिल्या, करार केले, परंतु हिंदुस्थानची भेट त्यांनी टाळली होती. हा त्यांच्या दबाव तंत्राचा एक भाग होता. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमालाही त्यांनी येणे टाळले होते. त्यातून त्यांनी आपली नाराजी दर्शवली होती. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर ते दोन दिवसांच्या हिंदुस्थान दौऱ्यावर आले.

स्टेट्समन ट्रम्प, उद्योजक ट्रम्प
मोटेरा स्टेडियममध्ये ट्रम्प यांनी केलेले भाषण, हैदराबाद हाऊस येथे केलेले करार, मोदी (पान 1 वरून) आणि ट्रम्प यांची संयुक्त पत्रकार परिषद, त्यातून देण्यात आलेले संयुक्त निवेदन या सर्वांचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते क, डोनाल्ड ट्रम्प हे ‘स्टेट्समन’ किंवा अत्यंत कुशल राज्यकर्ते म्हणून कमालीचे मुत्सद्दी आहेत. ज्या गोष्टी ऐकून हिंदुस्थानींना आनंद मिळेल त्या त्या सगळय़ा गोष्टी अत्यंत उत्तम पद्धतीने ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणातून मांडल्या, परंतु कोणत्याही वादग्रस्त मुद्दय़ाला त्यांनी हात लावला नाही तसेच हिंदुस्थानच्या प्रमुख चिंतांविषयी ते काहीही बोलले नाहीत. आज पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य काढून घेतल्यानंतर तिथे तालिबान सरकार अस्तित्वात येण्यामुळे जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढण्याची शक्यता या दोन प्रमुख चिंता भेडसावत आहेत. 1996-2001 या काळात अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट तिथे होती तेव्हा अशाच प्रकारे दहशतवादाचा प्रसार आपल्याकडे झाला आणि त्याला तालिबानचे समर्थनही मिळाले होते. आता तालिबान शासन परत सत्तेवर आल्यास अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानने तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे, त्या संपत्तीचे संरक्षण कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने हिंदुस्थानवर इराणकडून होणाऱ्या तेलआयातीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. वास्तविक, 2012 मध्ये बराक ओबामा यांनीही इराणकडून तेल न घेण्याची सूचना केली होती, परंतु हिंदुस्थानने ओबामांबरोबर वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यामध्ये हिंदुस्थानला काही प्रमाणात तेल आयात करण्यासाठी सूट मिळाली होती. हिंदुस्थान 2015 पर्यंत इराणकडून तेल आयात करत होता, परंतु ट्रम्प यांनी कोणतीही सूट दिलेली नाही. त्यामुळे चाबहार बंदर जिथे हिंदुस्थानची लक्षावधी डॉलरची गुंतवणूक झालेली आहे, त्याच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याविषयीही ट्रम्प यांनी भाष्य केलेले नाही.
याखेरीज निर्यात वाढवणे हे हिंदुस्थानपुढे एक मोठे आव्हान आहे, पण सध्या तरी आम्ही हिंदुस्थानबरोबर कोणताही व्यापार करार करणार नाही हे ट्रम्प यांनी दौऱ्यापूर्वीच स्पष्ट केल्यामुळे निर्यात वाढीचा प्रश्नही तसाच राहिला आहे.

या दौऱ्यामध्ये ट्रम्प यांनी संरक्षण साधनसामग्रीचा तीन अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. खरे तर ही संरक्षण साधनसामग्री हिंदुस्थान अमेरिकेकडून विकत घेत असला तरी त्यातही एक मेख आहे. या सामग्रीचे संयुक्त उत्पादन होणार नाही तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही होणार नाही. वास्तविक, आपण रशियाकडून शस्त्रास्त्रs विकत घेतो तेव्हा त्यांच्या संयुक्त उत्पादनाला, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला रशिया मान्यता देतो. रशियाने असे हस्तांतरण केलेही आहे, परंतु अमेरिकेने मात्र याविषयी चकार शब्द काढलेला नाही. हिंदुस्थान लष्करासाठी जी रेमिओ हेलिकॉप्टर घेतली जाणार आहेत, ती पूर्णतः अमेरिकेत तयार होऊन हिंदुस्थानात येणार आहेत. त्याचे तंत्रज्ञान हिंदुस्थानला मिळणार नाही की भविष्यात त्याचे उत्पादनही हिंदुस्थानात होणार नाही. अपाचे हेलिकॉप्टरबाबतही तीच स्थिती आहे. केवळ हिंदुस्थान हा सप्लाय चेनचा घटक आहे. म्हणजेच या हेलिकॉप्टरच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या लहानमोठय़ा सुटय़ा भागांचा पुरवठा हिंदुस्थानी कंपन्या करणार आहेत. प्रत्यक्ष उत्पादन तयार करण्यात हिंदुस्थानचा काहीही सहभाग नसेल.

अर्थात हिंदुस्थानची अंतर्गत सुरक्षा प्रबळ ठेवण्यासाठी अमेरिका आपल्याला काही गुप्तचर मदत करणार आहे ही गोष्ट नक्कीच सकारात्मक आहे. या दौऱ्यातील एक सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे येणाऱ्या काळात अमेरिका हिंदुस्थानची मदत केवळ दक्षिण आशियापुरती घेणार नसून तर वैश्विक सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारी (ग्लोबल कॉम्प्रहेन्सिव्ह स्ट्रटेजिक पार्टनरशिप) करत जागतिक पातळीवर हिंदुस्थानला सहयोगी किंवा भागीदार म्हणून हिंदुस्थानचा विचार करणार आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी ‘क्वॉड’चाही उल्लेख केला. या गटामध्ये हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या देशांचा समावेश आहे. त्यांच्यामध्ये आता संयुक्त लष्करी सराव होणार आहे हीदेखील सकारात्मक बाब घडली. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा दौरा सामरिक दृष्टीने हिंदुस्थानचे महत्त्व वाढवणारा होता, असे म्हणू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून चीनचा काऊंटरवेट म्हणून अमेरिका हिंदुस्थानकडे पाहत होता; परंतु आता वैश्विक स्तरावर सत्तासमतोलाच्या एकूणच राजकारणामध्ये हिंदुस्थानची भूमिका वाढवण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळे सामरिक दृष्टीने हिंदुस्थानचे महत्त्व वाढणार आहे. अर्थात आर्थिक दृष्टिकोनातून हिंदुस्थानला ट्रम्प यांनी आपल्याला केवळ आशेवरच ठेवले आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून हिंदुस्थानच्या पदरी फार काही पडलेले नाही.

व्यापारी करार अधांतरीच!
खरे तर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये इतकी चांगली केमिस्ट्री असतानाही हा व्यापार करार का झाला नाही याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प एक स्मार्ट स्टेट्समन म्हणून वेगळे आहेत आणि उद्योगपती म्हणून, बिल्डर म्हणून ते वेगळे आहेत. त्यामुळे एक स्टेटस्मन म्हणून ज्या घोषणा ट्रम्प करतील त्या घोषणा उद्योगपती ट्रम्प करतीलच असे नाही. ट्रम्प ही व्यक्ती व्यावसायिक, सौदेबाजी करणारी, वाटाघाटी करणारी आणि दबाव तंत्र वापरणारी आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात त्यांनी मोदींचे कितीही गुणगान गायले असले आणि हिंदुस्थानच्या प्रगतीवर स्तुतीसुमने उधळली असली तरी व्यापारी वाटाघाटी करायला बसल्यानंतर ट्रम्प अमेरिकेच्या हिताचाच प्राधान्याने विचार करणार आहेत. ट्रम्प यांनी या दौऱ्यात व्यापार करार होईल अशी घोषणा केली असली तरी दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने या कराराचे भवितव्य सध्या तरी अधांतरीच आहे.

(लेखक परराष्ट्र, धोरण विश्लेषक आहेत)