टिकटॉक ऍपवर बंदी घालण्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. टिकटॉकवरील व्हिडीओमुळे देशातील तरुण पिढीचे नुकसान होत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. टिकटॉकच्या वतीने ऍड. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात सांगितले की, ‘ऑनलाइन उपलब्ध असलेली कोणतीही वादग्रस्त माहिती वगळण्याची सूचना करण्याची एक प्रक्रिया आहे. प्रोद्योगिक अधिनियमामधील कलम 69 ए नुसार ही प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे. देशातील कोणत्याही व्यक्तीला ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या माहितीविषयी काही तक्रार असल्यास ते नोडल अधिकाऱयाकडे तक्रार करू शकतात ही बाब साठे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मुख्य न्यायाधीश बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना ऍड. साठे यांनी केलेल्या युक्तिवादावर उत्तर देण्यास सांगून या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवडय़ांसाठी पुढे ढकलली आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये हीना दरवेश यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती.
