>> हर्ष व्ही. पंत
अमेरिकेने तालिबानसोबत करार करून अफगाणिस्तानातून आपल्या फौजा चौदा महिन्यांत पूर्णपणे माघारी घेण्याचे मान्य केले आहे. तालिबान आणि अफगाण सरकारमध्ये लवकरच वाटाघाटी सुरू होत असून तेथील अंतर्गत परिस्थिती त्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. या कराराचा अमेरिकेच्या अध्यक्षांना निवडणुकीसाठी लाभ होणार आहे; मात्र अफगाणिस्तानातील परिस्थिती भविष्यात कोणते वळण घेईल, याची आताच खात्री देता येत नाही. तेव्हा करार झाला असला तरी त्याचे भविष्य अधांतरीच आहे. तरीही हिंदुस्थानने यापुढे अफगाणिस्तानविषयी अधिक सावधगिरीचे धोरण ठेवायला हवे.
अनेक महिन्यांच्या अनिश्चिततेनंतर अखेर अफगाणिस्तानसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला. अमेरिकेने तालिबानबरोबर केलेल्या या करारानुसार युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानातून अमेरिका आपले सैन्य येत्या 14 महिन्यांत माघारी घेणार आहे. उभय पक्षांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे माध्यम म्हणून आठवडाभर युद्धविराम पाळल्यानंतर या बहुचर्चित करारावर दोहा येथे स्वाक्षऱया झाल्या. या करारावेळी अफगाणिस्तान, अमेरिका, हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानचे राजदूतही उपस्थित होते.
या करारानुसार, आगामी तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत अमेरिका अफगाणिस्तानातील आपल्या सैनिकांची संख्या 13 हजारांवरून 8,600पर्यंत कमी करणार आहे. उर्वरित सैन्य चौदा महिन्यांच्या कालावधीत माघारी घेण्यात येईल. अमेरिकी फौजा माघारी घेतल्यानंतर तालिबानकडून अल्-कायदा आणि अन्य दहशतवादी संघटनांना आश्रय दिला जाणार नाही तसेच अफगाणिस्तानची भूमी अमेरिका आणि मित्रपक्षांविरुद्ध कट रचण्यासाठी उपयोगात आणली जाणार नाही, असे आश्वासन तालिबानने दिले आहे. अमेरिकेने तालिबानवरील निर्बंध हटविण्याचे आश्वासन दिले असून जे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध या गटाविरुद्ध आहेत ते हटविण्यासाठी अमेरिका मदतही करणार आहे. या करारात युद्धकैद्यांच्या हस्तांतरणाचीही तरतूद असून अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यादरम्यान 10 मार्चपासून ओस्लो येथे वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच हजार तालिबानी युद्धकैदी आणि सुमारे एक हजार अफगाण सिक्युरिटी फोर्सचे युद्धकैदी हस्तांतरित केले जाणार आहेत.
या कराराच्या माध्यमातून अमेरिकेने काळजीपूर्वक समतोल साधला असून हा करार जरी दोहा येथे झालेला असला तरी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव मार्क इस्पर हे त्यावेळी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ गनी यांच्यासोबत काबूलमध्ये होते. अफगाणिस्तानच्या सरकारला आपला संपूर्ण पाठिंबा असेल असे जाहीर करतानाच त्यांनी असे नमूद केले की, हा आशेचा क्षण असला तरी ही केवळ एक सुरुवात आहे. अफगाणिस्तानात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी सामंजस्याची आणि संयमाची भूमिका ठेवणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास तेथे यावर्षी निवडणुका होत असल्याने हा करार त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेकडून इराक आणि अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या ‘अंतहीन युद्धाचा’ आपण शेवट करू, असे आश्वासन त्यांनी मागील वेळीच निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. आपण आपले आश्वासन पूर्ण केले आहे, असे सांगून ते आता मतदारांकडे जाऊ शकतील. त्यामुळे अर्थातच, हा करार चर्चेत राहील याची काळजी त्यांनी घेतली आणि तालिबान प्रदीर्घकाळ अमेरिकेबरोबर करार करण्यास उत्सुक होता, असेही त्यांनी त्यासाठीच सांगितले. आपण वेळ वाया घालवत नाही, हे दाखवून देण्यासाठी तालिबानला काहीतरी करायचे होते असे सांगून त्यांनी त्यांची सकारात्मकता अधोरेखित केलीच; परंतु काही वाईट घडल्यास मात्र कुणी आजवर पाहिले नसेल अशा रूपात आम्ही अफगाणिस्तानात परत जाऊ, असा इशाराही दिला.
अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान वाटाघाटींचा हा कळसाध्याय म्हणजे 18 वर्षे सुरू असलेल्या अफगाण युद्धातील एक महत्त्वाचा क्षण आहे. अमेरिकेने या युद्धासाठी आणि युद्धोत्तर पुनर्वसनासाठी सुमारे एक लाख कोटी डॉलर खर्च केला आहे. सुमारे 2400 अमेरिकी सैनिकांचा या युद्धात बळी गेला असून अफगाणिस्तानच्या फौजेतील हजारामागे दहा सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत. युद्धात निर्णायक विजय मिळण्याची शक्यता दोन्ही बाजूंना दिसत नाही आणि या वास्तवाचे भान दोन्ही बाजूंना आले होते, म्हणूनच हा करार शक्य झाला. अमेरिकेच्या सैनिकांचा मोठय़ा संख्येने मृत्यू झाला असून त्यावरून अमेरिकी राजकारणात अस्वस्थतेची एक सुप्त लाट आहे. अफगाणिस्तानात शांततेसाठी अन्य देशांनी अधिक कार्यरत झाले पाहिजे, असे ट्रम्प यांचे आधीपासूनच म्हणणे होते. करारानंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्यातही त्याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. अमेरिकेच्या लष्कराने हजारो दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले असल्याचे अधोरेखित करून ते म्हणाले, ‘आता हे काम अन्य कुणीतरी करायला हवे. तालिबान अथवा अफगाणिस्तानच्या भोवतालचे देश हे काम करू शकतात.’ दुसरीकडे, अफगाणिस्तानात काही राजकीय भूमिका लवकरात लवकर मिळवायची असेल तर चर्चा हाच योग्य मार्ग आहे, याचे भान तालिबानलादेखील आले होते.
अफगाणिस्तानातील अंतर्गत वाटाघाटींसाठी आता वाट मोकळी झाली आहे आणि या वाटाघाटी अधिक विसंवादी स्वरूपाच्या आणि अवघड असणार आहेत. मतभेद समोर येण्यास सुरुवातही झाली आहे. अमेरिका आणि तालिबानमध्ये झालेल्या युद्धकैद्यांच्या हस्तांतरणाचे कलम मान्य नसल्याचे अध्यक्ष अशरफ गनी यांनी म्हटले असून वाटाघाटींसाठी ही पूर्वअट त्यांना मान्य नाही. अर्थात, तो चर्चेचा भाग असू शकतो, असे ते म्हणाले आहेत. याद्वारे ते आपल्या अधिकारकक्षा स्पष्ट करू पाहत आहेत. युद्धकैद्यांची मुक्तता हा अमेरिकेच्या अधिकारकक्षेतील विषय नसून तो अफगाणिस्तानच्या अधिकारकक्षेतील आहे, हे त्यांना स्पष्ट करायचे आहे.
तालिबानविषयी हिंदुस्थानला असलेली धास्ती सर्वज्ञात आहे आणि अद्याप ती सौम्य झालेली नाही. हिंदुस्थानने या करारानंतर दिलेली प्रतिक्रिया सावध होती. हिंदुस्थानचे धोरण अफगाणिस्तानात शांततेसाठी, सुरक्षेसाठी आणि स्थैर्यासाठी तसेच दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना नेहमी साथ देण्याचेच राहिले आहे, असे हिंदुस्थानने म्हटले आहे. हिंदुस्थानच्या सीमेलगत असलेले राष्ट्र म्हणून अफगाणिस्तानला मदत करण्याचाच हिंदुस्थानचा प्रयत्न राहील, असे सांगताना हिंदुस्थानचा इरादा पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानचाच भूभाग आहे, हे सांगण्याचा होता. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी हिंदुस्थानचा दौरा केल्यानंतर हिंदुस्थानला आपल्या चिंता अमेरिकेकडे मांडणे अधिक सोपे झाले आहे आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्यही वाढले आहे. परंतु हिंदुस्थानला प्रतिक्रिया देताना यापुढे अधिक सावध राहावे लागणार आहे. कारण करार झाला असला तरी अफगाणिस्तानातील वस्तुस्थिती येत्या काही दिवसांत किंवा महिन्यांत वेगाने बदलत जाणार आहे. गेल्या दोन दशकांपासून हिंदुस्थानातील मुत्सद्दींनी अफगाणिस्तानविषयी प्रामाणिक धोरण आखण्याचे सल्ले दिले आहेत. आता मात्र हिंदुस्थानला अफगाणिस्तानविषयक स्वतःचे धोरण स्वयंप्रेरणेने आखावे लागण्याची वेळ आली आहे.
राजकीय विचारधारांचे द्वंद्व
अमेरिका-तालिबान करारामुळे येथून पुढे आव्हाने अधिकाधिक खडतर बनत जाणार आहेत. अफगाणिस्तानात दोन राजकीय विचारधारांचे द्वंद्व आहे – तालिबानची इस्लामी राष्ट्राची संकल्पना आणि 2001च्या महासंहारानंतर उदयाला आलेली लोकशाहीवादी अफगाणिस्तानाची संकल्पना. या दोन संकल्पनांचा परस्परांशी मेळ जमणे अवघड आहे आणि तालिबानी अधिपत्याच्या स्मृती अद्याप कायम आहेत. सर्वसामान्य अफगाण नागरिक, विशेषतः गेल्या दोन दशकांतील नव्या पिढीच्या महिलांना आपल्या स्वातंत्र्याची काळजी लागली आहे. ताजा करार हा आपल्या समर्थकांचा विजय आहे, असे जाहीर करणाऱ्या तालिबानच्या हेतूंवर विश्वास ठेवणे त्यांना जड जात आहे.
(लेखक किंग्स कॉलेज लंडन येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण अभ्यास विभाग येथे प्राध्यापक आहेत.)
