चीनवर कारवाई होईल का?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

वुहानमध्ये नोव्हेंबर 2019 मध्ये कोरोना विषाणूची लागण झालेले रुग्ण समोर येऊनही चीनने दीड-दोन महिने त्याबाबत कसलीच कार्यवाही केली नाही. परिणामी 150 हून अधिक देशांत तो पसरला आणि या विषाणूने जगापुढे महासंकट उभे केले. आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांनी चीनवर दोषारोप करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच चीनमधून आपले उद्योगधंदे हलवण्याचा विचारही सुरू केला आहे. येणाऱया काळात चीनला याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. पण कायदेशीरदृष्ट्या चीनवर काही कारवाई होऊ शकते का?

आज संपूर्ण जगामध्ये भीतीचे, दहशतीचे वातावरण आहे. असुरक्षितता आहे, जीवनाविषयीची साशंकता आहे. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय समुदायातील जवळपास 150 हून अधिक देशांमध्ये कोरोना विषाणूचा भयानक संसर्ग झाला आहे. अमेरिका, युरोपची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, स्पेन आणि इटली यापैकी इंग्लंड वगळता उर्वरित चार देश जे युरोपियन युनियनचे आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. भारतातही गेल्या एक महिन्यापासून पूर्ण लॉकडाऊन असल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. गेल्या जवळपास 50 -100 वर्षांमध्ये संपूर्ण जगात एकाच वेळी इतकी भयंकर परिस्थिती कधीच उद्भवल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे आजची परिस्थिती ओढवण्यासाठी कोण कारणीभूत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे कारण अगदी गेल्या तीन चार महिन्यांपुर्वीपर्यंत कोरोना हे नावही कोणाला माहिती नव्हतं. अशा स्थितीत अवघ्या 100 दिवसांमध्ये या कोरोनाने अख्खे जग व्यापून टाकले आहे. जगाला या संकटात ढकलण्यास जबाबदार आहे तो केवळ आणि केवळ चीन.

विशेष म्हणजे, आज चीन सर्व जगावर आणि अमेरिकेवर पलटवार करत आहे. वुहानमध्ये ज्या कोरोनाचा जन्म झाला त्या विषाणूचा प्रसार अमेरिकेकडून झाला, असा निर्लज्ज दावा चीनकडून केला जात आहे. परंतु हा दावा धादांत खोटा आहे. चीनमध्येच पहिल्यांदा कोरोना बाबत वाच्यता केली, त्या डॉ.ली यांनीच सांगितले की हा वुहानमधूनच हा विषाणू संपूर्ण जगामध्ये पसरला आहे. त्यामुळेच चीननेच संपूर्ण जगाला संकटाच्या खाईत लोटले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या चीनवर कमालीचे संतापले असून चीनला धडा शिकवण्याची भाषा करत आहेत. चीन, स्पेन, इटलीपेक्षा अमेरिकेतील परिस्थिती प्रचंड गंभीर बनली आहे. जागतिक समुदायाचाही रोख चीनकडेच आहे. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी या देशांनी या विषाणूबाबत खरी माहिती उघड करण्याची मागणी चीनकडे केली आहे. जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मार्केल यांनी चीनने आज जरी वस्तुस्थिती जगासमोर आणली तर येणार्या काळातील बळी थांबवता येतील, असे म्हटले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी कोरोना विषाणू हे चीनचेच षडयंत्र असल्याचे जाहीरपणाने म्हटले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डॉमनिक राब यांनीही चीनला कोरोनाबाबतच्या कठोर प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील असे म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियाने तर या महामारीची जागतिक स्तरावरुन चौकशीची मागणी केली आहे.

जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अक्षरश: कोलमडून पडल्या असताना चीन आर्थिक नफा कमावतो आहे हे इटलीनेही स्पष्ट केलेले आहे. त्याचप्रमाणे स्पेनने देखील ते बोलून दाखवले आहे. दरम्यान, चीनने इंग्लंडला एक व्यापारी स्वरुपाची धमकी दिली आहे. इंग्लंडने चीनच्या हुवाई कंपनीकडून फाईव्ह -जीचे टेस्टिंग करुन घेतले नाही तर तुम्हाला औषधांचा पुरवटा करणेही थांबवू, अशा प्रकारचे ब्लॅकमेलिंग चीनने सुरु केले आहे. त्यामुळे चीनच या सर्व प्रकरणातील मुख्य खलनायक आहे. तथापि, प्रश्न असा आहे की चीनवर यासंबंधाने काही कारवाई होऊ शकते का? चीनवर याबाबत खटला दाखल करता येऊ शकतो का, असा प्रश्न सामान्य लोकांना पडला आहे.

भारतामध्ये आज 130 कोटी लोकांना घरी बसावे लागत आहे. त्यासाठी नेमका कोणाला दोष द्यायचा असा प्रश्न ते विचारत आहेत. अर्थातच अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाने केलेले आरोप खरे ठरोत वा न ठरोत आजच्या स्थितीला चीनच जबाबदार आहे. पण चीनवर काय कारवाई करता येईल यासाठी काही तांत्रिक बाजू समजून घ्याव्या लागतील. चीनमध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्येच कोरोनाचा प्रसार होऊ लागला होता. पण डिसेंबरपर्यंत चीनने काहीही कृती केली नाही. उलट या विषाणूच्या प्रसाराविषयीची माहिती दडवून ठेवली. एवढेच नव्हे तर याचा प्रसार व्यक्तीकडून होत नाही असे सांगत धूळफेक केली. तोपर्यंत वुहानमध्ये कोरोनाचा प्रसार मोठया प्रमाणावर झाला. चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेलाही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी माहिती दिली. यासंदर्भात चीनवर दावा दाखल होऊ शकतो. 2007 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेकडून काही दिशानिर्देश देण्यात आले होते. त्या सूचनांवर सर्वच देशांनी सह्या केल्या आहेत. त्यात चीनचाही समावेश आहे. त्यानुसार, प्रत्येक देशाने विषाणूजन्य रोग अथवा रोगाची साथ येईल त्याविषयी माहिती लपवून न ठेवता ती तत्काळ जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली पाहिजे, अशी तरतूद त्यात आहे. काही जाणकारांच्या मते या कलमाचा चीनकडून भंग झालेला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने अशा प्रकारच्या सूचना देण्यास पार्श्वभूमी होती ती 2003 मध्ये चीनमध्येच आलेल्या सार्सची. या विषाणूमुळे शेकडो लोकांचे बळी गेले होते. त्याहीवेळी चीनने माहिती दडवली होती. असा प्रकार घडू नये यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आताच्या पस्थितीत चीन त्यांचा आधार घेत चीनवर कारवाई केली जायला हवी. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनवर खटला दाखल होऊ शकतो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे 2001 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगाने काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यातील पहिले कलम असे सांगते की प्रत्येक देशाने आंतरराष्ट्रीय समुदायात जबाबदारीने वागले पाहिजे. आपल्यामुळे इतर देशांची सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, अशी प्रत्येक देशाची वर्तणूक असली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या एका अभ्यासकाच्या मते या कलमाचा भंग चीनकडून झाला आहे. कोरोनाच्या प्रसंगी चीन बेजबाबदर वागला आहे. चीनने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झालेला आहे त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

तिसरा मुद्दा म्हणजे, अमेरिकेच्या न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांप्रमाणे इतरही देशांमध्ये स्थानिक कोर्टात काही व्यक्ती अर्ज दाखल करू शकतात. विशेषत: ज्यांचे नातेवाईक कोरोनामुळे दगावले आहेत, अशा व्यक्ती, तसेच आर्थिक नुकसान, जीवितहानी झालेल्या व्यक्ती चीनविरोधात खटला दाखल करू शकतात का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचा विचार करता आजघडीला हे खटले चालवता येणार नाहीत. त्यास एक ठोस कारण आहेत. अमेरिकेने 1976 ला एक कायदा मंजूर केला आहे. त्याचे नाव आहे फॉरेन सॉव्हेरिन इम्युनिटी ऍक्ट. या कायद्यान्वये स्थानिक व्यक्ती एखाद्या देशाविरोधात त्यांच्या स्थानिक न्यायालयात खटला दाखल करू शकत नाहीत. जर खटला दाखल झाला तरी संबंधित देशावर माहिती देण्यास दबाव आणू शकत नाहीत. कारण त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर ठेवला जावा, ही भावना यामागे आहे. आज अमेरिकेत चीन विरोधात खटला दाखल झाला तर उद्या चीन अमेरिकेविरोधात खटला दाखल करू शकतो. प्रत्येक देश अशा प्रकारचा निर्णय घेईल आणि त्यातून अराजक माजेल. म्हणूनच हा कायदा करण्यात आला. भारतानेही हे मान्य केले आहे की आमच्या स्थानिक न्यायालयात अशा स्वरूपाचा खटला चालणार नाही. परंतु त्याला अपवादही आहेत. टेक्सासमधील खटला हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला चालना देण्यासंदर्भातील खटला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे न्यायालय हा खटला मंजूर करू शकते. कारण अमेरिका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात संघर्ष करत आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला पाठिंबा देणार्यांवर बहिष्कार घालण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. कदाचित अमेरिकेतील स्थानिक न्यायालय या खटल्याला मान्यताही देऊ शकते. भारताने सॉव्हेरिअन इम्युनिटी चे तत्व मान्य केल्याने तसे करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयातील एका वरि… वकिलाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे आपल्याकडील कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर 1908 च्या कलम 86 नुसार एखादा व्यक्ती एखाद्या परकीय राष्ट्राविरोधात खटला दाखल करू शकतो; पण त्यासाठी केंद्रसरकारची विशेष परवानगी घ्यावी लागते अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आताच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार अशा प्रकारची परवानगी देईल का, हा मोठा प्रश्न आहेच.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, चीन ही आज जगाची महासत्ता आहे. चीनचा जागतिक जीडीपीतील वाटा 20 टक्के आहे. चीनची निर्यात मोठी आहे. पुरवठासाखळीचा तो कणा आहे. अनेक देशांमध्ये चीनने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे चीनवर आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकणेही तसे अवघड आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनविरोधात खटला चालला, जागतिक आरोग्य संघटनेनेही चीनविरोधी भूमिका घेतली तरी संयुक्त राष्ट्र संघटनेला चीनविरोधी कारवाई करायची असेल तर सुरक्षा परिषदेमार्फत करावी लागते. चीन सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य आहे. त्यामुळे असा प्रस्ताव आला तरी चीन आपला नकाराधिकार वापरुन सहीसलामत राहू शकतो. त्यामुळे चीनवर कारवाई होणे हे अवघड आहे.

अलीकडेच कोरोनावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेत मांडला गेला तेव्हाही चीन आणि रशिया यांनी विरोध केला. त्यामुळेच चीनवर कारवाई करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय राजकारण होणार हे उघड आहे. अर्थात चीनवरचा आंतरराष्ट्रीय दबाव खूपच वाढला आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ठरवले तर चीनकडील अनेक संघटनांमधील मानाची स्थाने काढून घेतली जाऊ शकतात. तसेच चीनवर आर्थिक निर्बंधही टाकता येऊ शकतात. मात्र त्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची मेख आहे. त्यामुळे हे सोपे नाही. चीन हे बलाढय राष्ट्र आहे. आज औषधनिर्माण क्षेत्रात, इतर क्षेत्रात चीन आघाडीवर आहे, इतर देशांच्या नाडया चीनच्या हातात आहे. त्यामुळे चीनवर दबाव आणता येईल का यावर प्रश्नचिन्ह आहे. कोरोना बाधित देशांच्या इच्छाशक्तीवरच ते अवलंबून आहे. त्यामुळे इतर देश ही इच्छाशक्ती दाखवतात का हा प्रश्नच कळीचा आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)