लेख – साखरेला द्विस्तरीय किंमत : काळाची गरज

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> सतीश देशमुख

साखरेला द्विस्तरीय दर लागू करावा अशी मागणी बऱयाच वर्षांपासून होत आहे. एक भाव औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसायांसाठी जसे शीतपेये, औषधे, आईसक्रीम, बिस्कीट, केक, चॉकलेट, मिठाई वगैरे बनविणाऱयांसाठी. या क्षेत्राचा साखरेचा खप 83 टक्के आहे. या उद्योगाचा नफा-प्रॉफिट मार्जिन

60 टक्के ते 320 टक्के इतके प्रचंड आहे. दुसरा भाव घरगुती वापर करणाऱया ग्राहकांसाठी. त्यांना साधारणपणे 17 टक्के साखर लागते.

सध्याच्या कोरोना संकटामुळे साखर कारखानदारी बिकट परिस्थितीतून जात आहे. सध्या देशभरात 16,850 कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम देणी थकली आहेत. यावरून त्याचा अंदाज येईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये विक्रमी घसरण झाल्यामुळे इथेनॉलची मागणी घटणार आहे. हे लक्षात घेऊन जगातील दुसऱया क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश ब्राझीलने आपले उत्पादन इथेनॉल वरून साखरे कडे वळवले आहे. या स्पर्धेमुळे व परदेशातील बिकट परिस्थितीमुळे आपली निर्यात ठप्प झाली आहे. तसेच स्थानिक पातळीवरील वरील साखरेचा खपही घटला आहे. केंद्राने विविध योजनेअंतर्गत कारखान्यांना द्यायची अनुदानाची 12,800 कोटी रु. रक्कम दोन वर्षांपासून थकली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली 4,600 कोटी रुपयांची तरतूदही अपुरी आहे. अशा रीतीने साखर उत्पादनात, जागतिक पातळीवरील क्रमांक एकचा आपला देश संकटाच्या विळख्यात अडकला आहे.

एफआरपीमध्ये घट :

एफआरपीमध्ये गेले अनेक वर्ष नगण्य वाढ झालेली आहे. उदाहरणार्थ- सन 14-15 मध्ये दहा रुपये प्रति क्विंटल, सन 15-16 मध्ये दहा रुपये प्रति क्विंटल, सन 16-17 व सन 19-20 मध्ये काहीच वाढ नाही.

सन 18-19 ला एफआरपी 275 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे, पण त्यासाठी बेस, मूलभूत साखर उतारा 8.5 टक्क्यांवरून 10 टक्के नेऊन दिशाभूल करण्यात आली आहे. तरतूद अशी आहे :

अ) 275 रु. प्रति क्विं., 10 टक्के उतारा, 0.1 वृध्दीसाठी 2.75 रू. प्रिमीयम जास्त

ब) 275 रु. प्रति क्विं., 9.5 ते 10 टक्के उतारा, 0.1 टक्के घटीसाठी 2.75 रू. कमी

क) 261.25 रु. प्रति क्विं., 9.5 टक्के उतारा पेक्षा कमी

अशी घटीची नवीन कायदेशीर तरतूद सुरू केल्यामुळे काही कारखाने साखर उतारा कमी दाखवून चुकीचा पायंडा पाडत आहेत व शेतकऱयांना कमी रक्कम देत आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले हे दर सीएसीपीने शिफारस केलेल्या दरापेक्षा कमी असतात. उदाहरणार्थ- सन 15-16 मध्ये राज्य सरकारने 252 रुपये प्रति क्विंटल शिफारस केली होती. त्यावेळी केंद्राने एफआरपी 230 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च 290 रुपये प्रति क्विंटल आहे.

ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966

कारखान्यातील उपपदार्थ जसे 3 टक्के प्रेसमड ज्याचा मिश्र खतासाठी किंवा विक्रीसाठी वापर होतो, 4 टक्के मळी ज्याचे मूल्यवर्धन करून मद्यार्क व इथेनॉल बनवतात व 29 टक्के बगॅस ज्याच्यापासून सहवीजनिर्मिती होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी जज्ज ही. भार्गव च्या शिफारशीनुसार ‘या उपपदार्थांच्या विक्रीतील नफा कारखान्यांनी 50 टक्के व ऊस उत्पादकांनी 50 टक्के असा वाटून घ्यावा’ असे होते. त्याप्रमाणे वरील कायद्यात 5A हे कलम 1974 साली टाकले होते. परंतु आवश्यक वस्तू कायद्याने दिलेल्या अधिकारान्वये, 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी सरकारने नोटिफिकेशन क्र. एध्2 665(ं) द्वारे हे महत्वाचे कलम 5A व दुसरे परिशिष्ट काढून टाकले आहे.

कायद्याच्या कलम 3 मध्ये जरी असे लिहले आहे की उपउत्पादन मूल्य एफआरपी परिगणना करण्यासाठी एक निकष आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. कारण प्रत्येक कारखान्याची प्रक्रिया उद्योग व नफे वेगळे आहेत. रंगराजन समितीच्या सूत्राप्रमाणे उपपदार्थांच्या विक्रीतील फायदा- आर.एस.एफ हा एफआरपी पेक्षा जास्त असेल तर तो शेतकऱयांना देणे अपेक्षित आहे. पण ही तरतूद कागदावरच राहिलेली आहे.

एखाद्या कारखान्याने उसापासून डायरेक्ट इथेनॉलनिर्मिती केल्यास त्याचा शेतकऱयांना लाभ कसा द्यावा यासाठी कायद्यात काहीच तरतूद केलेली नाही.

साखरेचा दर व ग्राहकांची संकुचित मानसिकता :

गेली कित्येक वर्षात इतर वस्तूंच्या किमती मध्ये पटीने झाली असून साखरेच्या किमतीत नगण्य वाढ झाली आहे. नव्हे उलट महागाईचा निर्देशंकाप्रमाणे घटच म्हणावी लागेल. दोन वर्षांपूर्वी 29 रुपये प्रति किलो असलेल्या साखरेचा किमान विक्री दर केवळ 31 रुपये केला आहे. केवळ दोन रुपयाची वाढ जाहीर करताना ‘साखर उद्योगासाठी गोड बातमी’ असे शिर्षक दिले जाते. साखर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये विनाकारण टाकून त्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यात आले आहेत. इतर महागाई चुडीचूप सहन करणाऱया शहरी ग्राहकांना शेतमालाचे भाव वाढले की चेव येतो व मग बोंब सुरू होते. मी हा मुद्दा बऱयाच वेळा मांडला आहे की ग्राहकांच्या या संकुचित मानसिकतेमध्ये बदल करणे हे आव्हानात्मक काम आहे.

साखरेला द्विस्तरीय दर लागू करावा अशी मागणी बऱयाच वर्षांपासून होत आहे. एक भाव औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसायांसाठी जसे शीतपेये, औषधे, आईसक्रीम, बिस्कीट, केक, चॉकलेट, मिठाई वगैरे बनविणाऱयांसाठी. या क्षेत्राचा साखरेचा खप 83 टक्के आहे. या उद्योगाचा नफा-प्रॉफिट मार्जिन 60 टक्के ते 320 टक्के इतके प्रचंड आहे. दुसरा भाव घरगुती वापर करणाऱया ग्राहकांसाठी. त्यांना साधारणपणे 17 टक्के साखर लागते.

याची सुरुवात कारखान्यापासूनच वर्गीकरण पद्धतीची अंमलबजावणी करून सहज शक्य आहे. साखर कारखान्यांनी उत्पादनाचे प्रक्रिया करताना कराराप्रमाणे निर्यातक्षम साखर गुणवत्ता वेगळी, उरलेल्या उत्पादनापैकी 70 टक्के साखर लहान आकाराची (एस 2-30) औद्योगिक वापरासाठी व 30 टक्के साखर मोठय़ा आकाराची (एम-30) घरगुती वापरासाठी निर्माण होऊ शकते. त्याच्या दाण्याचा रंग वेगळा किंवा बॅगचे कलर कोडींग, त्याला ‘डोमेस्टिक’ व ‘कमर्शिअल’ असे चिन्हांकित करता येईल.

घरगुती साखरेसाठी 5 टक्के व औद्योगिक वापरासाठी 12 टक्के जीएसटी लावता येईल. जेणेकरून अंमलबजावणी सुलभतेने होऊन भ्रष्टाचार होणार नाही.

गॅस सिलेंडर व वीज ग्राहकांच्या बाबतीत असा फरक करण्याचा यशस्वी अनुभव आपल्या कडे आहे, गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.

इतर मागण्या :

अ) एफआरपी दर 450 रु. प्रति क्विं., मुलभूत 9.5 टक्के साखर उतारा साठी, 0.1 टक्के वृध्दीसाठी 4.5 रू. प्रिमीयम जास्त.

ब) उतारा मधील घटीसाठी काहीही बदल नसावा.

क) घरगुती वापरासाठी साखरेचा दर : 45/- रु. किलो.

ड) औद्योगिक वापरासाठी साखरेचा दर : 68/- रु. किलो.

उस हे एकमेव नगदी पिक आहे ज्याच्या किमतीमध्ये निश्चितता असते. साखर उद्योग स्वयंसिद्ध (एात् एल्staग्हंत) होण्यासाठी पऱयत्न होणे जरुरी आहे. जेणेकरून राज्य किंवा केंद्राकडून कर्ज व अनुदान मागण्याची गरज भासणार नाही.

असे केल्याने साखर कारखान्यांची भरभराट होईल तसेच शेतकरी, कारखान्यातील कर्मचारी, ऊसतोड कामगार व या क्षेत्रातील निगडित कष्टकऱयांचे आर्थिक जीवनमान उंचावेल.