>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
अमेरिकेच्या संविधानातील 14व्या घटनादुरुस्तीने कृष्णवर्णीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पावले उचलली. परंतु अमेरिकेत 14 व्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व अद्यापही रुजले नाही, असे या दोन महत्त्वाच्या न्यायालयीन निकालांवरून निश्चितपणे विश्लेषण करता येईल. 1868 साली अमेरिकेने केलेल्या 14 व्या घटनादुरुस्तीने कृष्णवर्णीयांना नागरिकत्व, समानतेचे अधिकार प्राप्त झाले; परंतु कृष्ण व श्वेतवर्णीयांच्या समानतेच्या अधिकारातील वेगळेपण नाहीसे करण्यात अद्यापही अमेरिका पूर्णतः यशस्वी ठरलेली नाही.
अमेरिकेचे संविधान सप्टेंबर 1787 साली आकारास आले. तांत्रिक औपचारिकता पूर्ण होऊन 1789 साली अमेरिकेचे संविधान कार्यान्वित झाले. गेल्या 233 वर्षांत 27 वेळा अमेरिकेच्या संविधानात दुरुस्ती, बदल करण्यात आले. अमेरिकेच्या संविधानातील पहिल्या दहा दुरुस्त्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य, न्याय, शासनाच्या अधिकारांवरील अंकुश इत्यादी प्रकारच्या होत्या. उर्वरित सतरा दुरुस्त्या नागरी अधिकारांशी संबंधित ठरल्या. अमेरिकेच्या संविधानात अखेरची दुरुस्ती 1992 साली करण्यात आली.
अमेरिकेतील आफ्रिकी अमेरिकन नागरिकांची गुलामगिरी संपुष्टात यायला 1865 साल उजाडले. 1865 सालच्या संविधानातील 13व्या दुरुस्तीने गुलामगिरी गुन्हा असल्याची तरतूद करण्यात आली. अगोदर अमेरिकेच्या संविधानात गुलामगिरीचा समावेश होता. अमेरिकेच्या संविधानातील 13 (1865) व 14 वी (1868) दुरुस्ती कृष्णवर्णीयांसाठी ऐतिहासिक अशीच आहे. तत्पूर्वी 1857 साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आफ्रिकी अमेरिकन नागरिकांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला होता. म्हणूनच अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांना गुलामगिरीतून मुक्त करणारी 13 वी दुरुस्ती, नागरिकत्व व समानतेचा अधिकार देणारी 14वी दुरुस्ती महत्त्वाची ठरते. अमेरिकेच्या संविधानाने जरी या दुरुस्त्या आत्मसात केल्या तरीसुद्धा कायदेशीर स्तरावर त्या 1954 सालापर्यंत स्वीकारल्या गेल्याच नाहीत ही वास्तविकता आहे.
1868 सालच्या संवैधानिक दुरुस्तीनंतरसुद्धा कृष्णवर्णीयांना वेगळेपणाची वागणूक दिली जात होती. श्वेतवर्णीय व कृष्णवर्णीयांना सुविधा समान होत्या; मात्र दोन्ही वर्णीय एकत्रित त्या सुविधा वापरत नसत. कृष्णवर्णीयांसाठी बस, शाळा, इतर नागरी सुविधा वेगळय़ा होत्या. त्यामुळे अधिकारांत समानता असूनही श्वेतवर्णीय आपल्या वेगळेपणाची जाणीव कृष्णवर्णीयांना करुन देत होते. या विरोधात 1896 साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा ‘समान परंतु वेगळे’पणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. पुढे अमेरिका ही जागतिक महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत आपल्या देशांतर्गत सामाजिक भान हरवून बसली होती ते आजतागायत कायम आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 1951 साली कृष्णवर्णीय ऑलिव्हर ब्राऊन यांच्या मुलीला कॅनसास प्रांतातील श्वेतवर्णीय शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला. प्राथमिक कायदेशीर लढाईत स्थानिक न्यायालयाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1896 सालचा निर्णय उचलून धरला. ब्राऊन यांनी पुढे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
मे 1954 साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकमताने ‘समान परंतु वेगळे’ हे अमेरिकेच्या संविधानातील 14व्या दुरुस्तीला धरून नसल्याचा निकाल देण्यात आला. श्वेत व कृष्णवर्णीयांच्या वेगळय़ा शाळा असमानता निर्माण करणाऱया असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पुढे या निकालाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार राज्य सरकार व जिल्हा न्यायालयांना देण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर मोठय़ा प्रमाणात अमेरिकेच्या अनेक प्रांतात विरोध व टीका झाली. अगदी शाळासुद्धा संपावर गेल्याचा उल्लेख आढळतो. मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यासाठी ही याचिका कालांतराने दोन वेळा सुनावणीसाठी आली. ब्राऊन वि. एज्युकेशन बोर्ड या याचिकेतून पुढे कृष्णवर्णीयांसाठी अनेक नागरी अधिकारांची दारे उघडायला सुरुवात झाली. याव्यतिरिक्त याचिकेत कृष्णवर्णीयांची बाजू मांडणारे वकील थरगुड मार्शल यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पहिले कृष्णवर्णीय न्यायाधीश म्हणून द्वार खुले करून दिले.
अमेरिका हा संघराज्य रचना असलेला देश आहे. त्या कारणास्तव संविधानात राज्य सरकारांना काही विशेष कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. 1954 साली वर्जिनिया प्रांतात आंतरवर्णीय विवाहांना प्रतिबंध घालणारा कायदा अस्तित्वात होता. रिचर्ड लव्हिंग व मिल्ड्रेड लव्हिंग हे व्हर्जिनीया प्रांतातले निवासी होते. मिल्ड्रेड ही अश्वेत असल्याने व्हर्जिनिया प्रांतात ते विवाह करू शकत नव्हते. 1958 साली वॉशिंग्टन येथे जाऊन दोघे विवाहबद्ध झाले. विवाहानंतर ते आपल्या गावी परतल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. दांपत्यावर गुन्हा नोंदवण्यात येऊन खटला चालला. स्थानिक न्यायालयाने आंतरवर्णीय विवाह केल्याने दोघांना एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. पुढे लव्हिंग दांपत्याने शिक्षेच्या विरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 12 जून 1967 साली लव्हिंग विरुद्ध व्हर्जिनिया याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांची गुह्यातून मुक्तता करत आंतरवर्णीय विवाहाला प्रतिबंध घालणाऱया कायदा असंवैधानिक म्हणून जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरवर्णीय विवाहांना गुन्हा ठरवणारा कायदा अमेरिकेच्या संविधानातील 14व्या घटनादुरुस्तीचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आदेश दिला. आजही अमेरिकेत 12 जून हा Loving Day म्हणून साजरा केल्या जातो. कालांतराने अनेक प्रांतातील आंतरवर्णीय विवाहांना प्रतिबंध करणारे कायदे रद्द होऊ लागले. आंतरवर्णीय विवाहांना प्रतिबंध घालणाऱया कायद्याचे समूळ उच्चाटन होण्यास 2000 साल येऊ द्यावे लागले. अल्बामा हे अशा प्रकारचा कायदा रद्द करणारे अखेरचे राज्य ठरले.
जगातले सर्वात जुने परंतु कार्यान्वित असलेले संविधान अमेरिकेचे असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. कालानुरूप अनेक दुरुस्त्या करूनही अमेरिकेतील वर्णभेद मात्र दुरुस्त होऊ शकलेला नाही. नुकत्याच अमेरिकेतील हिंसाचार त्याचे सूतोवाच करतात. जगाला पुरोगामित्व, मानवाधिकारांचे धडे देणाऱया अमेरिकेतच मानवाधिकारांचे झालेले हनन जगाने बघितले. कृष्णवर्णीयांवर होणारे अत्याचार अमेरिकेच्या दांभिक मानवतावादी भूमिकेचा मुखवटा यापूर्वीही गळून पडल्याने अमेरिकेचा खरा चेहरा अनेकदा जगासमोर आला आहे.
