रेल्वे स्थानक भाड्याने देणे आहे! आयआरएसडीसीच्या पुनर्विकास यादीत मुंबई आणि आजूबाजूची 112 स्थानके

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

रेल्वे स्थानकांचा ‘पीपीपी मॉडेल’ खाजगी आणि सार्वजनिक सहभागातून होणाऱया विकासात मध्य रेल्वेच्या नागपूरसह मुंबई उपनगरीय स्थानकांचाही समावेश आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील एकूण 112 रेल्वे स्थानकांचे रूपडे पालटण्यात येणार आहे. अर्थात सर्वच स्थानकांचा परिसर मोठा नसल्याने त्यांचे मोठय़ा स्वरूपात खाजगीकरण होणार नाही. ही रेल्वे स्थानके चालविण्यासाठी विविध कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना भाडे तत्वावर देण्यात येणार आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, नवीन ठाणे आणि ठाकुर्ली स्थानकांचा विकास करून तेथे लांबपल्ल्याचे टर्मिनस फलाट बांधण्यासाठी ‘पीपीपी मॉडेल’ वापरण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने (पीपीपीएसी) मंजूरी दिली की ‘इंडियन रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (आयआरएसडीसी)त्यासाठी पात्रतेसाठी विनंती अर्ज निविदा काढणार आहे.

प्रवासी सुविधांची रेलचेल
या रेल्वे स्थानकाचा विकास करताना संपूर्ण नियोजन पद्धतीने प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे प्रशस्त मार्ग असतील, ही स्थानके दिव्यांगांसाठीही सोयीची असतील, या स्थानकात प्रवेश करण्याचे आणि बाहेर पडण्याचे स्वतंत्र मार्ग असतील, ही स्थानके शहराला रस्ते मार्गांनी जोडलेली असतील, स्थानकात विमानतळाप्रमाणे ट्रव्हलेटर, सरकते जिने आणि लिफ्ट आदी सुविधा असतील, सुयोग्य पिकअप पॉईंट, प्रवाशांकरीत प्रशस्त वेंटिग एरिया, उद्घोषणांसाठी दोषरहीत ध्वनीक्षेपक यंत्रणा आदी सुविधांची रेलचेल असेल.

जमीन विकली जाणार नाही; लिजवर देणार
रेल्वे स्थानकांचा संपूर्ण विकास पीपीपी मॉडेलद्वारे होईल. रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाठीचा खर्च हा रेल्वेच्या जमिनीच्या कमाईतून आणि प्रवाशांच्या तिकीटांवर लादलेल्या अधिभारातून वसूल करण्यात येईल अशी ही योजना आहे. ही स्थानके प्रापर्टीप्रमाणे लिजवर दिली जातील त्यातून भाग आर्थिक भांडवल उभे केले जाईल, एकाची टर्म संपली तर त्याची इच्छा नसेल तर दुसऱया नावाने लिज ट्रान्सफर केली जाईल, त्यामुळे रेल्वेची जमीन विकली जाणार नसल्याचा दावा करण्यात आला.

मुंबई सेंट्रलचा विकास आरएलडीएकडून
‘आयआरएसडीसी’ कल्याण, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, वांद्रे टर्मिनस, अंधेरी, बोरीवली रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रलसारख्या काही स्थानकांचा विकास रेल लँड डेव्हलपमेंट ऍथोरिटीकडून (आरएलडीए) करण्यात येणार आहे. 26 जून रोजी आयआरएसडीसीने नागपूर सह रेल्वेच्या चार स्थानकांच्या पीपीपी विकासासाठी निविदा उघडल्या असून 32 कंपन्यांनी या स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी पुढाकार घेतला आहे.