न्यायालयाच्या अवमान कायद्यातील तरतुदीलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याच्या कायद्यातील तरतुदीमुळे राज्यघटनेतील भाषणस्वातंत्र्य आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्ल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेत माजी केंद्रीयमंत्री अरुण शौरी, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

याचिकेत याचिकाकत्र्यांनी म्हणणे मांडले आहे की, न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 मधील कलम 2(1) (सी) ला आव्हान देण्यात आले आहे. हे कलम घटनाबाह्य व राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांना छेद देणारे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे विधिज्ञ कामिनी जयस्वाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.