
कोरोना महामारीतील भयंकर आव्हानांना तोंड देत देशाची न्यायसंस्था खंबीरपणे न्यायदानाचे काम करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 100 दिवसांत तब्बल 15 हजारांहून अधिक खटल्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी केली. तसेच 4300 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढली. 16 मार्चपासून एक दिवसही कामकाज बंद न ठेवता न्यायालयाने लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास भक्कम केला आहे.
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देशव्यापी लॉकडाऊनच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच 23 मार्चपासूनच ऑनलाईन सुनावणी सुरू केली होती. गेल्या 100 दिवसांत न्यायालयाने 1021 खंडपीठांपुढे 15,596 खटल्यांची सुनावणी केली. यात 587 मुख्य खटले तर 434 फेरविचार याचिका होत्या. या खटल्यांत 50,475 वकिलांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे, न्यायालयातील रजिस्ट्री कर्मचारी व त्यांच्या परिवारातील जवळपास 125 जणांना कोरोनाची लागण झाली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने व अन्य कारणांमुळे न्यायालय रजिस्ट्रीचे कामकाज कमी कर्मचाऱयांच्या हजेरीत सुरू आहे. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतही 16 मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज अखंडितपणे सुरू आहे. यातही तातडीच्या खटल्यांना सुनावणीत प्राधान्य दिले जात आहे.
न्यायदानाची गती इतर देशांपेक्षा सरस
महामारीत हिंदुस्थानने इतर देशांपेक्षा अधिक गतीने न्यायदानाचे काम केले. हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 16 मार्चपासून 20 ऑगस्टपर्यंत 4300 हून अधिक खटल्यांचा निकाल दिला. याच अवधीत ब्रिटनच्या न्यायालयाने 29, अमेरिकेत 44 तर युरोपीय युनियनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 57 खटल्यांत अंतिम निकाल जाहीर केला.



























































