कोरोना आणि केंद्र-राज्य संबंध

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> अभिपर्णा भोसले

कोरोना परिस्थिती हाताळताना केंद्र आणि राज्य यांच्या दरम्यान शिक्षण आणि आरोग्य अशा समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत समन्वय दिसून आला नाही. राज्यघटनेमध्ये अपेक्षित असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिका आणि प्रत्यक्षात घडलेल्या घडामोडी यात तफावत दिसून आली. कोरोना आपत्ती आणि केंद्र–राज्य संबंध यावर विवेचन करणारा लेख…  

हिंदुस्थानचे संविधान संघराज्याचा पुरस्कार करत असल्याने कायदे व्यवस्था, कार्यकारी व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्था यांच्याशी निगडित अधिकार केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागले गेले आहेत. केंद्र आणि राज्यांच्या कायद्यांचे संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टातील विषय सूचीत वर्गीकरण केले असले तरी केंद्रीय आणि राज्याचे कायदे यांच्या नियमनासाठी कार्यरत असणारी न्याययंत्रणा मात्र एकात्मिक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य हे आपापल्या अधिकारक्षेत्रात सर्वोच्च अधिकार बाळगून असले तरीही संघराज्य पद्धतीची व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी सुसंवाद आणि समन्वयाची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य संबंधातील अशा विविध आयामांना सामावून घेणाऱ्य़ा तरतुदी संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टात करण्यात आल्या आहेत. केवळ केंद्र सरकार कायदे करू शकत असलेल्या विषयांचा समावेश केंद्र सूचीत, राज्य सरकार कायदे करू शकत असलेल्या विषयांचा समावेश राज्य सूचीत तर दोन्ही सरकार कायदे करू शकत असणाऱ्य़ा विषयांचा समावेश समवर्ती सूचीत केलेला आहे. आवश्यक वाटल्यास राज्यसभा राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते. तसेच समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये फरक असेल तर केंद्राचा कायदा अंतिम मानला जातो. कोरोना परिस्थिती हाताळताना केंद्र आणि राज्य यांच्या दरम्यान शिक्षण आणि आरोग्य अशा समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत समन्वय दिसून आला नाही. राज्यघटनेमध्ये अपेक्षित असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिका आणि प्रत्यक्षात घडलेल्या घडामोडी यात तफावत दिसून आली.

आपत्ती व्यवस्थापन : नेमकी सूची कोणती?  

संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन हा वेगळा आणि स्वतंत्र असा विषय म्हणून कुठल्याही सूचीमध्ये समाविष्ट नाही. राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीमधील काही विषयांशी मात्र तो संलग्न आहे. राज्य सूचीतील 6व्या विषयानुसार ‘सार्वजनिक आरोग्य आणि सुविधा, रुग्णालये आणि औषधालये’ यासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला दिलेला आहे. समवर्ती सूचीतील विषयांवर संविधानातील कलम 73नुसार संसद कायदे करून केंद्राचे कार्यकारी अधिकार स्थापित करू शकते. कोरोनासंदर्भात संसदेने पास केलेला आणि केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांना अधिकार देणारा कायदा समवर्ती सूचीतील ‘सामाजिक सुरक्षा’ या 23व्या विषयाच्या अंतर्गत येऊ शकेल. याशिवाय समवर्ती सूचीतील 29वा विषय मनुष्य, प्राणी आणि वनस्पती जीवनास अपायकारक ठरू शकणाऱ्य़ा संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी एका राज्यातून दुसऱ्य़ा राज्यात स्थलांतर करण्यास मज्जाव करतो. त्यामुळे हाही विषय कायदे करताना केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारच्या अखत्यारित येतो.

थोडक्यात, कोरोनाचे वर्गीकरण करताना आरोग्य हा विषय निवडल्यास राज्य सरकारचा कायदा वरचढ ठरतो तर सामाजिक सुरक्षा हा निकष लावल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार असला तरीही केंद्र सरकारचा कायदा अंतिम ठरतो.

कोविड – 19 : आपत्ती की साथीचा रोग? 

मागच्या सहा महिन्यांपासून असलेली कोरोना परिस्थिती हा प्रामुख्याने आरोग्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा विषय आहे, जो राज्यसूचीत येतो. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन घोषित करताना एपिडेमिक डिसीज ऍक्ट, 1897 चा आधार घेतला. तथापि, रोगाचा संसर्गजन्य प्रभाव पाहता आणि संपूर्ण देशभरातील अंमलबजावणीमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी केंद्राने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005च्या आधारे लॉकडाऊन लागू केले.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005च्या कलम 6(2)(i) नुसार केंद्र सरकार आपत्तीपासून बचाव किंवा निवारण किंवा आपत्ती निवारणासाठी आवश्यक असणारी काळजी आणि तत्परता व क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलू शकते. याच कायद्याच्या कलम 10(2)(l) नुसार पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली काम पाहणाऱ्य़ा राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची कार्ये आणि अधिकार यांत कोणत्याही धोकादायक आपत्ती परिस्थितीला उत्तर म्हणून संबंधित केंद्रीय मंत्रालय किंवा विभागांना तसे राज्य सरकार आणि प्राधिकरणे यांना उपयोजनात्मक निर्देश देणे यांचा समावेश होतो.

24 मार्च 2020 रोजी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करत कलम 6(2)(i) नुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यासंदर्भात निर्देश दिले. त्याच दिवशी राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने कलम 10(2)(l) नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य तसेच संघशासित प्रदेशातील प्रशासनास या निर्देशांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. यात व्यावसायिक आणि औद्योगिक आस्थापना, परिवहन सेवा, हॉस्पिटॅलिटी सेवा, शैक्षणिक संस्था, उपासना स्थळे, तसेच सर्व प्रकारचे मेळावे प्रतिबंधित केले गेले होते. अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वेळोवेळी सुधार केले गेले.

संविधानातील कलम 19 नुसार सर्व नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आणि शस्त्रहीन स्थितीत मेळावे भरवण्याचा, संपूर्ण हिंदुस्थानात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचा आणि कोणताही व्यवसाय तसेच व्यापार करण्याचा अधिकार आहे, कलम 21 नुसार जगण्याचा अधिकारअंतर्गत उदरनिर्वाहाचा अधिकार अंतर्भूत आहे; तर कलम 25नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य असून उपासनेच्या स्थळी जाण्याचा आणि धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. या सर्वच अधिकारांवर सरकारी निर्देशांमुळे मर्यादा आल्याचे दिसून येते. या मर्यादा सोशल डिस्टंसिंगसाठी आवश्यक होत्या. त्यामुळे जनतेनेही त्या सर्वतोपरी पाळण्याचा प्रयत्न केला.

राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या 29 मार्च 2020च्या आदेशानुसार व्यवसाय बंद असले आणि कसलीही आवक-जावक नसली तरी सर्व कर्मचाऱ्य़ांना पगार देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे संविधानाच्या कलम 14, 19 आणि 21च्या विरोधात जाणारे आहे. कलम 14 समानतेचा आग्रह करणारे असून एका बाजूला मद्य पुरवठा करणारी दुकाने खुली ठेवण्यासाठी परमिट मिळत असताना इतर आर्थिक आस्थापना मात्र बंद ठेवण्यात आल्या. अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही काही व्यवसाय अगोदर सुरू करण्यात आले तर काहींना वाट पाहावी लागली. यातूनही कलम 14 च्या अनुषंगाने विसंगती पाहावयास मिळते.

केरळ हायकोर्ट ऍडव्होकेटस् असोसिएशन वि. केरळ सरकार या केस मध्ये केरळ हायकोर्टाने कोविड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी एका गंभीर रुग्णास केरळ ते कर्नाटक प्रवास करण्यास परवानगी दिली नाही. यामध्ये रुग्णाच्या कलम 19(संचार स्वातंत्र्य) आणि कलम 21(जगण्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली. यातून संविधानाने बहाल केलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येणाऱ्य़ा व्यक्तीच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारापेक्षाही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने घालून दिलेले निर्देश महत्त्वाचे आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 केंद्राला महत्तम अधिकार देत असल्याने राज्याराज्यांतील स्थानिक परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक राज्याला सोईस्कर असलेले पर्याय आजमावून पाहण्यावर मर्यादा आल्या. कोरोना ही राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक आपत्ती आहे हे खरे असले तरी हिंदुस्थानसारख्या विस्तृत देशात एकच कायदा सगळीकडे लागू करणे कितपत उपयुक्त आहे, हे येणारा काळच सांगू शकेल.

मूलभूत अधिकारांवरील आपत्ती 

संविधानाच्या तिसऱ्य़ा भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे ज्यामध्ये कलम 21 नुसार जगण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, जो कुठल्याही प्रकारे काढून घेता येणार नाही. कलम 21मध्ये न्यायालयाचे आदेश आणि संसदीय प्रक्रिया यांच्या माध्यमातून काही नवीन अधिकारांचा वेळोवेळी समावेश करण्यात आलेला आहे. प्रामुख्याने आरोग्याचा अधिकार, अन्न मिळवण्याचा अधिकार, खासगीपणा जपण्याचा अधिकार, उदरनिर्वाहाचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार हे जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. नागरिकांचा अन्न मिळवण्याचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी राज्यांनी सार्वजनिक अन्न वितरण व्यवस्थेत तूट निर्माण होऊ दिली नाही. आरोग्याचा अधिकार हा रुग्णांसाठी जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच तो आरोग्य व्यवस्थेचे घटक असणाऱ्य़ा सर्व कर्मचाऱ्य़ांसाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या दवाखान्यांमध्ये कोविड सेंटर्स उभे करून त्यांना कोरोना सुसज्ज बनवणे ही राज्यांची जबाबदारी होती. कोरोना काळातील परिस्थितीमुळे देशातील कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्थेपुढे अनेक आव्हाने उभी ठाकली. कार्यकारी व्यवस्थेस कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे अपरिहार्य होते तर संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ नये याची काळजी घेणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)