मिठाईवर ‘एक्सपायरी डेट’ नोंदवणे बंधनकारक! हायकोर्टाचा दणका  याचिकाकर्त्यांना 1 लाखाचा दंड

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मिठाईवर एक्सपायरी डेट लिहिण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱया व्यावसायिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. खुल्या मिठाईवर एक्सपायरी डेट नोंदवण्याबाबत प्रशासनाने घेतलेला निर्णय लोकांच्या हिताचा असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे तर जनहित याचिका दाखल केल्याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना 1 लाखाचा दंड ठोठावत हे पैसे कोविड वेलफेअर फंडमध्ये जमा करण्यास बजावले.

दुकानात विकण्यात येणाऱया खाद्यपदार्थांच्या ट्रेवर पॅकेज फूड प्रमाणे मिठाई कोणत्या तारखेपर्यंत खाण्यास योग्य आहेत त्याची तारीख ठळकपणे लिहीणे अनिवार्य असल्याची नोटीस अन्न व औषध प्रशासनाने काढली असून या नोटिसला श्री मुंबई मिष्ठान्न व्यावसायी या संघटनेच्या वतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. नासलेली, खराब झालेली मिठाई ग्राहकांना विकण्यात येत असल्याच्या तक्रारींवरून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून 24 फेब्रुवारीला तशी नोटिसही व्यावसायिकांना पाठवण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. मात्र या नोटीसीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने बेस्ट बिफोरची तारीख खुल्या खाद्यपदार्थांवर लिहिने 1 ऑक्टोबरपासून सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हायकोर्टाने प्रशासनाचा युक्तिवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली. तसेच विनाकारण जनहित याचिका दाखल केली म्हणून खंडपीठाने 1 लाखाचा दंड ठोठावत हा दंड कोविड वेल्फेअर फंडमध्ये जमा करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले.