
उच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या माध्यमातून राज्याच्या कानाकोपऱयापर्यंत वीज पोहचवणाऱया महापरेषणच्या वीज वाहिन्यांचे जाळे आणखी मजबूत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर अंतर्गत महापारेषणला वीज वाहिन्यांचे सक्षमीकरण आणि नवीन वाहिन्यांसाठी तब्बल 367 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मार्च 2021 अखेर हा निधी खर्च करावा लागणार आहे.
महापारेषणच्या राज्यात 48 हजार 312 सर्किट किलोमीटरच्या उच्चदाब वीज वाहिन्या आहेत. तर वीज उपकेंद्रांची संख्या 681 आहे. या वीज वाहिन्यांमध्ये वेळोवेळी होणारे तांत्रिक बिघाड टाळण्यासाठी नवीन वाहिन्या उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रीन कॉरिडॉर योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेंतर्गत महापारेषणने उपलब्ध असलेल्या वीज वाहिन्यांचे सक्षमीकरण करण्याबरोबरच 27 नव्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 367 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 40 टक्के म्हणजे जवळपास 147 कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार असून 40 टक्के रक्कम केएफ डब्ल्यू जर्मन डेव्हलपमेंट बँक तर उर्वरित 20 टक्के म्हणजे सुमारे 73 कोटी रुपयांची रक्कम महापारेषणला अंतर्गत निधी उभारावा लागणार आहे. दरम्यान जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेने पहिल्या टप्प्यात 23.50 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे वर्ग केले आहेत. सदर निधी महापारेषणने तत्काळ आपल्या नियोजित कामावर खर्च करावा असे राज्य सरकारने बजावले आहे. त्यामुळे भविष्यात वीज वाहिन्यांमध्ये होणारे तांत्रिक बिघाड टाळता येणार आहेत.
मुंबईसारख्या वीजपुरवठा खंडित होणाऱया घटना टाळता येणार
महापारेषणच्या 48 हजार सर्पिट किलोमीटरच्या वीज वाहिन्या आहेत. त्यामध्ये बिघाड होऊ नये म्हणून वेळेत देखभाल दुरुस्ती केल्यास किंवा पूरक यंत्रणा उभारल्यास नुकताच मुंबईचा वीज पुरवठा खंडित झाला होता, आशा घटना सहजपणे टाळता येणार असल्याचे महापारेषणच्या एक वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.



























































