
>> ब्रिगेडीयर हेमंत महाजन
आगामी काळात चीनसमोर आपली कृषी व्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान ‘आ’ वासून उभे असेल. अर्थतज्ञांच्या मते चीन मोठय़ा अन्नसंकटातून जात आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या चीनमध्ये खाद्यान्न संकटाने भीषण रूप धारण केलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे चीनचे लढाईचे आक्रमक स्वरूप अन् दुसरीकडे देशात नागरिकांकरिता खायचे संकट अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, पण जगातील दुसऱया नंबरची अर्थव्यवस्था आणि महासत्तेचे स्वप्नरंजन करणाऱया चीनवर ही अशी वेळ का यावी?
मागच्या महिन्यामध्ये चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना अन्न वाया घालवू नका म्हणजेच ‘ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट’ (Operation Empty Plate)चे आवाहन केले. शी जिनपिंग यांनी ‘क्लीन योर प्लेट मोहिमे’ची नवीन आवृत्ती मागच्या महिन्यात लाँच केली आणि लोकांना अन्न वाया घालवू नका असे सांगितले आहे. चीनचे अधिकृत वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या अहवालानुसार शी जिनपिंग यांनी ‘अन्नाची नासाडी धक्कादायक आणि निराशाजनक’ असे वर्णन करीत या विषयावर जनजागृती करण्यास सांगितले आहे. चायना ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कने (सीजीटीएन) म्हटले आहे की, चीनने बऱयाच वर्षांपासून बंपर उत्पादन केले असले तरीही अन्न सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे.’’ लगेच सरकारी माध्यमांनी वेगवेगळ्या मंचांमध्ये अन्न वाया घालवू नये म्हणून जनतेला प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली. चिनी ग्राहक मोठय़ा शहरांमध्ये रोज 17 ते 18 टन अन्न वाया घालवत आहे.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या चीनमध्ये सध्या खाद्यान्न संकटाने भीषण रूप धारण केलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे चीनचे लढाईचे आक्रमक स्वरूप अन् दुसरीकडे देशात नागरिकांकरिता खायचे संकट अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, पण जगातील दुसऱया नंबरची अर्थव्यवस्था आणि महासत्तेचे स्वप्नरंजन करणाऱया चीनवर ही अशी वेळ का यावी?
चिनी व्हायरसमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला, कृषिक्षेत्राला जोरदार फटका बसला. चीनमधील पूरस्थिती आणि टोळधाडीच्या संकटानेही शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. परिणामी, शेतकऱयांनी आपला शेतमाल सरकारला विकण्याऐवजी त्याची साठेबाजी सुरू केली आणि अन्नधान्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या. त्यामुळे चीन सरकारने आता साठेबाजी करणाऱया शेतकऱयांना कारवाईची धमकी दिली असून शेतमाल सरकारकडे साठवण्याच्या अथवा सरकारला विक्री करण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. कारण कोणत्याही परिस्थितीत देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही चीनमधील या खाद्यान्न संकटाचा संदेश जाता कामा नये, पण हे करताना मात्र चीनने दुसरीकडे अन्नधान्याच्या आदान-प्रदानासंबंधीच्या इतर देशांशी असलेले करार ती राष्ट्रे चीनविरोधात गेल्यामुळे शिक्षा म्हणून संपुष्टात आणले आणि त्यामुळे चीनमधील खाद्यान्न संकट दिवसेंदिवस गहिरे होत आहे.
सुरुवातीपासून चीन अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता. चिनी व्हायरसच्या काळात मांस सहजासहजी आयात करता न आल्याने आणि स्वाईन फ्लूच्या भीतीने मोठय़ा संख्येने डुकरांची कत्तल केल्यामुळे चीनमधील पोर्कच्या किमतींमध्ये 86 टक्के वाढ झाली. तसेच चीनच्या आकडेवारीनुसार, यंदा अन्नधान्याच्या आयातीत 22.7 टक्क्यांची वृद्धी झाली असून खाद्यान्न आयात ही 74.51 दशलक्ष टन इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. गहू, ज्वारी असो की सोयाबीन, चीनमधील सगळ्याच पिकांचे उत्पादन प्रचंड घटल्यामुळे एकेकाळी सर्वाधिक सोयाबीनचे उत्पादन करणाऱया चीनवर आज सोयाबीन आयात करण्याची वेळ ओढवली आहे. चीनच्या आयातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता चीनमधील या खाद्यान्न संकटाचा अंदाज येऊ शकतो.
यावर्षी चीनच्या अन्नधान्य महागाईत 13.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सामान्यतः लागणारे बहुतेक खाद्यपदार्थ फार महाग झाले आहेत हे नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने उघडकीस आणले आहे. चीनला जवळजवळ सर्व प्रमुख खाद्यपदार्थ आयात करावे लागण्याची परिस्थिती आहे.
आयात आकडेवारीवरून असे दिसते की, चीनची गहू आयात सात वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर गेली आहे. जून 2020 मध्ये 9,10,000 टन गहू आयात केला. याचा अर्थ मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 197 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, त्याने 8,80,000 टन कॉर्न, 6,80,000 टन ज्वारी आणि 1,40,000 टन साखर आयात केली आहे. चीनमधील पिके इतकी कमी झाली आहेत की, जून-जुलैमध्ये चीनच्या राज्य शासनाच्या धान्य राखीव यंत्रणेत केवळ 45 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला जाऊ शकतो, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.2 टक्के कमी आहे. पुरामध्ये हजारो एकरात उभी पिके नष्ट झाली, जी चीनसाठी आपत्ती ठरली. या पुराचा परिणाम 54.8 दशलक्ष लोकांच्या जीवनावर झाला आहे आणि 20.8 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर अधिकाधिक जमीन ही कृषीयोग्य हवी, पण चीनमध्ये विविध कारणांस्तव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 60 हजार 900 हेक्टर इतके कृषिक्षेत्र कमी झाल्याचे समजते. आता या सगळ्यावर उपाय म्हणून चीनने 94 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च करून विविध देशांत शेतजमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. अन्नधान्य आणि अन्नधान्याच्या उत्पादनातील दरी दूर करण्यासाठी चीनने जिबुझी, नायजेरिया, झिम्बाब्वे, चिली, अर्जेंटिना, कंबोडिया, लाओस इत्यादींसह अनेक आफ्रिकन, दक्षिण अमेरिकेत सुपीक जमीन खरेदी व भाडय़ाने घेण्यास सुरुवात केली आहे.
एवढेच नाही तर पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतातील सुपीक शेतजमिनींसाठी चीनने करार करून ती जमीन घशात घातली आहे. त्यामुळे आता बंदरे आणि इतर मूलभूत प्रकल्पांच्या नावाखाली विविध देशांमधील जमिनी हडपणारा चीन आता अन्नसंकट टाळण्याकरिता पण जमिनी गिळंकृत करत आहे. चीन आगामी काळात विकत घेतलेली जमीन आता कायमची आमचीच असे म्हणेल. तेव्हा पैशांसाठी आपली जमीन चीनला विकणाऱया देशांनी याकडे वेळीच लक्ष दिले पाहिजे.
आगामी काळात चीनसमोर आपली कृषी व्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान ‘आ’ वासून उभे असेल. अर्थतज्ञांच्या मते, चीन आजकाल मोठय़ा अन्नसंकटातून जात आहे. चीनमध्ये अन्नधान्याची आयात ही 15 अब्ज डॉलर्सपासून वाढून आता 105 अब्ज डॉलर एवढी झालेली आहे. म्हणजे चीनला आपल्या 140 कोटी नागरिकांना अन्न पुरवण्याकरिता प्रचंड प्रमाणामध्ये जगातल्या वेगवेगळ्या देशांतून अन्नधान्याची आयात करावी लागते, परंतु आता चिनी व्हायरसमुळे आणि चीनच्या आक्रमक कारवाईमुळे सगळे देश चीनवर नाखूश आहेत. त्यामुळे चीनच्या अन्नसंकटाची तीव्रता येणाऱया दिवसांमध्ये वाढू शकते. म्हणून या महत्त्वाच्या विषयावरून चिनी जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच हिंदुस्थान, तैवान, अमेरिका, जपान व इतर देशांबरोबर चीन युद्धजन्य स्थिती निर्माण करताना दिसतो.



























































