
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही तर संबंधित व्यापाऱयांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात हरित क्रांती झाली परंतु सध्याच्या भाजप सरकारने शेतकऱयांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे. लवकरच केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधातील कायदा राज्यात केला जाईल, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी काँग्रेसने राबवलेल्या मोहिमेअंतर्गत 60 लाखांहून अधिक सह्या राज्यभरातून गोळा करण्यात आल्या आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निवेदनासह या सह्या अखिल भारतीय काँग्रेसकडे पाठवल्या जाणार आहेत. यासाठी प्रदेश काँग्रेसने या सह्यांची निवेदने पक्षाचे प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केली.
केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या कायद्याच्या विरोधात राज्यातील साठ लाख शेतकरी व शेतमजुरांच्या सह्या जमा करण्यात आल्या. हरितक्रांती नष्ट करणारे कायदे राज्यात लागू होऊ देणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला. प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.






















































