महाविकास आघाडीकडून राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारला कुठलाही धोका नाही. महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष झाले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या तिघांनी मिळून महाविकास आघाडी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या पाठीशी जोपर्यंत या तिघांचे आशीर्वाद आहेत, तोपर्यंत सरकारला काहीही होणार नाही. 105 जण निवडून येऊनही सरकार करता आले नाही, हे भाजपचे खरे दुखणे आहे. म्हणून कार्यकर्ते जपण्यासाठी त्यांना गाजर दाखवावे लागते, असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला आहे.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कराड येथील प्रीतिसंगमावरील समाधीस्थळी आदरांजली वाहिल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, शशिकांत शिंदे, प्रभाकर घाडगे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, वीजबिल माफ करण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. सर्व प्रकारची मिळून 59 हजार कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. मागील सरकारने अतिशय वेगवेगळे प्रकारचे निर्णय घेतल्यामुळे महावितरण कंपनी अडचणीत आली. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले आणि आम्ही कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, असेही पवार म्हणाले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात हायकोर्टामध्ये आपल्या सरकारच्या बाजूने निकाल लागला होता. सुप्रीम कोर्टात केस गेली, त्यामुळे स्थगिती दिली आहे. अकरावी प्रवेशाबाबत लवकरच जीआर काढला जाणार आहे. ईडीच्या कारवाईदरम्यान केंद्र सरकार कशा पद्धतीने, कुठल्या फोर्सची मदत घेतात हा त्यांचा निर्णय असतो, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
केंद्राकडून जीएसटीचे 38 हजार कोटी येणे बाकी
केंद्र सरकारकडून जीएसटीचे 38 हजार कोटी रुपये आजदेखील येणे बाकी आहेत. केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांना समान वागणूक देऊन मदत केली पाहिजे. मात्र, ती मिळत नाही. देशातील कुठल्याही राज्यात संकट आले तर कुठल्या पक्षाचे सरकार आहे हे न पाहता व भेदभाव न करता केंद्र सरकारने मदत करणे अपेक्षित असते. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना त्यांनी सगळ्याच राज्यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली होती. सध्या कोरोना काळामध्ये आर्थिक परिस्थिती मूळ पदावर आणण्यासाठी आपल्याला ज्यांच्याकडून जे येणे आहे, ते आले पाहिजे.
