
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ठेवलेला ठपका व सरकारकडे आलेल्या 600 हून अधिक तक्रारींची दखल घेत या योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्याचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चारजणांची समिती नेमण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे समितीला बंधनकारक आहे. तब्बल 9 हजार 644 कोटी रुपयांची जलयुक्त शिवार योजना फसल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवला आहे.
राज्यातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी 5 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकालात जलयुक्त शिवार अभियानाची सरुवात झाली. वास्तविक 31 मार्च 2019पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याची मुदत होती. नंतर 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पुढे कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत झालेल्या कामांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या अनुषंघाने राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने आज शासन निर्णय जारी केला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत का निर्णय घेतला
कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे आलेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला. कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावर उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्दय़ांचा विचार करून 14 आक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.
कॅगच्या अहवालात काय म्हटले आहे
9 हजार 644 कोटी रुपये खर्च झालेली जलयुक्त शिवार योजना अयशस्वी झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवला आहे. या योजनेमुळे भूजल पातळीत वाढ झाली नाही उलट टँकरची संख्या वाढल्याचा निष्कर्षही कॅगच्या अहवालात काढला आहे. या योजनेमुळे मूळ उद्दिष्टांची पूर्तीच झाली नसल्याचे म्हटले आहे.
योजना कोणाची
जलयुक्त शिवार योजना ही तत्कालीन भाजप सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने प्रचंड गाजावाजा केला होता.
तक्रारी किती आल्या
जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत 2015पासून आलेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रिय यंत्रणांकडून मागवण्यात आला होता. त्यावर 600 हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत.
तात्काळ चौकशीचे आदेश
समितीने शिफारस केल्यावर संबंधित यंत्रणेने कामाची खुली चौकशी, प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी तात्काळ सुरू करावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
अहवाल कधी सादर झाला
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅग अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्यातील सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र व सार्वजनिक उपक्रम या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
सहा महिन्यांत अहवाल
ही समिती सहा महिन्यांत कामकाज पूर्ण करील. कामाच्या चौकशीबाबत केलेल्या शिफारशींचा अहवाल दर महिन्याला राज्य सरकारला सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
समितीमध्ये कोण
राज्याचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीमध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे व मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे संचालक या समितीचे सदस्य आहेत.
समिती नेमकी कसली चौकशी करणार
कॅगच्या अहवालात नमूद केलेल्या सहा जिह्यांतील 120 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे, याची शिफारस ही समिती संबंधित यंत्रणांना करील.

































































