मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीचे काम नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला (एनबीसीसी) देण्यात आले होते. मात्र हे काम एनबीसीसीकडून आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनच मनोरा आमदार निवासाची पुनर्बांधणी करण्यात येणार असून विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली.
मनोरा आमदार निवासाचे काम एनबीसीसीला देण्यात आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत विधान भवन येथे पार पडलेल्या बैठकीत आमदार निवासाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. आमदार निवासाचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अखेर एनबीसीसीकडून हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आले. या कामाच्या खर्चास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. नवीन आमदार निवासाचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावे, अशा सूचना सभापती व अध्यक्षांनी यावेळी केल्या.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अॅड. अनिल परब, ऊर्जामंत्री नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषपुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) ए. बी. गायकवाड आदी उपस्थित होते.
असे असेल आमदार निवास
मनोरा आमदार निवासाची इमारत पाडून तिथे 55 मजल्यांची व 32 मजल्यांची अशा दोन इमारती उभारण्यात येणार आहेत. या दोन्ही इमारतींना एका पुलाने जोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून या पुनर्विकासांतर्गत आमदारांसाठी एक हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या 372 खोल्या बांधण्यात येणार आहेत.
