
>> नीलेश कुलकर्णी
राजस्थानातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने 45.5 टक्के मतदान मिळवून बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कब्जा मिळविला आहे. काँग्रेसची मतांची टक्केवारी 42.4 टक्के आहे. टक्केवारीत फारसा फरक नसतानाही ‘काँग्रेसच काँग्रेसला हरवते’ हे सूत्र राजस्थानात पुन्हा जोपासल्याचे दिसून आले. राजस्थानातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाचा हाच इशारा आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी आरोप केला तसे ‘ऑपरेशन लोटस’चा दुसरा भाग राजस्थानात पुन्हा सुरू झाला आहे का, हे पाहावे लागेल. तसे असेल, तर यावेळी काँग्रेसला पूर्ण तयारीनिशी मुकाबला करावा लागेल.
राजस्थानात ज्यांचे सरकार त्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरशी असे समीकरण गेल्या पंधरा वर्षांपासून आहे. मात्र या समीकरणाला यावेळी धक्का लागला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व जवळ जवळ भाजपवासी होऊन स्वगृही परतलेले सचिन पायलट यांच्यातील वादावादीने काँग्रेसचा घात केल्याचे या निकालावरून दिसून येत आहे. पायलट काँग्रेसमध्ये परतले असले तरी कार्यकर्त्यांची मने अजून जुळलेली नाहीत. या सगळ्या घटनाक्रमावेळी राजस्थानातले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे, अशी जाहीर आरोळी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी ठोकली. ही आरोळी राजस्थानातील पराभवापासून जनतेचे व हायकमांडचे लक्ष विचलित करण्यासाठी होती की खरोखरीच ‘ऑपरेशन लोटस’चा ‘पार्ट टू’ राजस्थानात सुरू झाला आहे, हे पाहावे लागेल. राजस्थानात ‘ऑपरेशन लोटस-पार्ट टू’ सुरू झाला असेल तर गेहलोतांची गेल्या वेळी कशीबशी वाचलेली खुर्ची पुन्हा डगमगायला सुरुवात होईल. या दुहेरी संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसला आता तयारीनिशी उतरावे लागेल.
कोरोनाकाळात मध्य प्रदेशातले कमलनाथ सरकार घालविल्यानंतर भाजपने राजस्थानात ‘ऑपरेशन लोटस’ हाती घेतले होते. मात्र बहुमताचे प्रकरण न्यायालयात गेले. सचिन पायलट यांची अवस्था गेहलोतांनी चाणाक्षपणे ‘ना घर का ना घाट का’ अशी केली. राजस्थानात गजेंद्रसिंग शेखावतांना मुख्यमंत्री करण्याची भाजपच्या चाणक्यांची चाल लक्षात आल्यानंतर वसुंधरा राजेंनी उघड बंडाची धमकी दिली. गेहलोतांनी या परिस्थितीचा ढालीसारखा मुरब्बीपणे वापर करून आपली खुर्ची वाचवली. पायलटदेखील ‘सुबहका भुला शाम घर लौटता है’ या पद्धतीने काँग्रेसवासी झाले.
हा सगळा इतिहास घडून गेल्यानंतर तरी काँग्रेसने काही बोध घ्यायला हवा होता. वसुंधरा राजे विरुद्ध इतर सगळे अशी भाजपची राजस्थानात फाळणी झालेली असताना त्याचा फायदा उठविण्याऐवजी काँग्रेसवाले आपसात लढत बसले. त्याचा फटका बिकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ, बासंवाडा व प्रतापगढ हे जिल्हे सोडले तर राज्यात सर्वत्र काँग्रेसला बसला. शेतकरी आंदोलनामुळे संतप्त झालेल्या शेतकरीबहुल जाट समुदायाने खासदार हनुमान बेनिवालांच्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीला भरभरून मतदान केले तर आदिवासी समुदायाने छोटूभाई वसावा या गुजराती नेत्याच्या भारतीय ट्रायबल पार्टीला मतदान केले. त्यामुळे शेतकरी व आदिवासी हा काँग्रेसचा मुख्य मतदार निसटला. त्याचा मोठा फटका काँगेसला बसला.
राजस्थानातील पराभवानंतर काही उत्साही काँग्रेसजनांनी सचिन पायलट यांना पुन्हा प्रदेशाध्यक्ष करण्याची मागणी करून ‘नव्या गृहयुद्धा’ची नांदी फुंकली आहे. त्यावर वरकडी करत मुख्यमंत्री गेहलोतांनी आपल्या सरकारला धोका असल्याची जाहीर वाच्यता केली आहे. राजकारणात शक्यतो गुप्तचर खात्याकडून माहिती मिळाली तरी कोणी मुख्यमंत्री अशी ‘खुर्ची जाणार’ असल्याची आवई जाहीरपणे उठवत नाही. खुंटा हलवून बळकट करण्याचा मुरब्बी गेहलोतांचा यानिमित्ताने प्रयत्न दिसतो आहे.
आता नोकरशाहीचा बेताल…
आपल्या देशात फक्त राजकीय पुढाऱ्य़ांनीच बेताल धरला आहे असे नाही, तर देशाची नोकरशाहीही त्यात आता मागे राहिलेली नाही. आपापल्या ‘बॉस’ना खूश करण्यासाठी ही मंडळी वाटेल ते बरळताना दिसत आहे. आपण वरिष्ठ पदावरचे अधिकारी आहोत याचे भानही या मंडळींना राहिलेले नाही.
देशाचे नगरविकास खात्याचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी पंतप्रधानांनी नुकतेच भूमिपूजन केलेल्या संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उभारणीवर ‘पीपल्स पार्लमेंट’ असा भलामोठा लेख लिहून मोठाच लेखनप्रपंच केला आहे. मिश्रा यांच्या खात्याअंतर्गत नव्या संसद भवनाचे काम येत असल्याने नवी इमारत ही खरी 130 कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारी इमारत आहे. मोगल काळापासूनचा इतिहास त्यांनी उगाळला असून पंतप्रधानांनी ऐतिहासिक वगैरे काम केल्याची मखलाशी केली आहे.
मुद्दा आहे की, मिश्रा म्हणतात त्याप्रमाणे नवीन इमारत ही ‘खरी’ पीपल्स पार्लमेंट असेल तर सध्याची देशाची सर्वोच्च संसद काय आहे? नवी इमारत ही पीपल्स पार्लमेंट असेल तर त्यासाठी 130 कोटी जनतेचे जनमत घेतले होते काय? संसद केवळ इमारत बांधून बनत नाही, तर जनतेच्या प्रतिनिधींनी सजलेली असते. विद्यमान संसदेचा स्वांतत्र्यपूर्व काळापासूनचा एक देदीप्यमान इतिहास आहे तो कसा नाकारता येईल?
एकीकडे मिश्रांनी चापलुसी चालवलेली असताना नीती आयोगाचे अमिताभ कांत यांनी आपल्या देशात लोकशाहीचा अतिरेक असल्याने विकास कामांत अडथळे येत असल्याचे मतप्रदर्शन केले आहे. एका उच्च दर्जाचा सरकारी अधिकारी सार्वजनिकरीत्या असे बोलू शकतो यातच सर्व आले. मोदी सरकारची प्रतिमा ‘लोकशाहीविरोधी’ असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाला कांत यांच्यासारखे अधिकारी पुष्टीच देत आहेत.




























































