>> सीमा उपळेकर
नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. सवयीने सगळय़ांनी नवीन संकल्प केले असतीलच. पण अनेकांना काही दिवसांतच त्याचा विसर पडू शकतो, परंतु आज आपण सर्व मिळवून एक निश्चय करूया आणि एकमेकांना तो पाळण्यासाठी मदतही करूया. कारण या संकल्पांचे दूरगामी फायदे सर्वांना होणार आहेत. कोरोना आणि त्यामुळे बदललेली नवीन जीवनशैली यामुळे अनेक मानसिक आजार बळावले आहेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतः काही गोष्टी केल्या पाहिजेत.
क्षयरोग्यांच्या अधिकारांवर आधारित प्रतिसादाबद्दल राष्ट्रीय सल्लामसलतीसाठी एका वेबिनारमध्ये मी हजर होते. दुर्दैवाने टीबी शतकानुशतके आहे. योग्य निदान, चाचण्या आणि प्रभावी उपचार करूनही लोक अजूनही टीबीने आजारी पडतात. याची अनेक कारणे आहेत. मानसिक आरोग्याबाबतही असे होऊ नये असे वाटते. आपण इतर कार्यक्रमांमधून धडे घेऊ शकतो. हे वेबिनार ऐकत असताना सर्व वेळ मी मानसिक आरोग्याबद्दल विचार करत राहिले. यात दोन्हीत फरक एवढाच की, टीबी एक संसर्गजन्य रोग आहे तर मानसिक आजार हा असंसर्जन्य रोग आहे. दोन्ही रुग्ण कलंकाचे शिकार होऊ शकतात.
जर आपण मानसिक आरोग्याबद्दल काम करणारी एखादी संस्था बनविण्याचा निर्णय घेतला तर मला वाटतं की जवळपास संपूर्ण लोकसंख्या त्याचा भाग असेल. आतापर्यंत मानसिक आरोग्यविषयक समस्येमुळे प्रत्येक 4 व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीला त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी हा त्रास होतो. काळजी घेणाऱयांना आणि समुदाय कर्मचाऱयांना, लवकर निदान करून आणि प्राथमिक समुपदेशन करून यावर उपचार करता येतो. तसेच मानसिक आजारामुळे झालेल्या आघातासाठी, ज्येष्ठांसाठी वयानुकूल वातावरण बनवून हे कसे नियंत्रित करावे याबद्दल माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बरे झालेले रुग्ण आणि पुन्हा आयुष्य उभारलेल्या रुग्णांसाठी कार्यशाळा जागोजाग घेणे आवश्यक आहे.
डॉ. सचदेवा, उपसंचालक आरोग्य सेवा (टीबी) म्हणाले, जर काही अंतर्गत ठिकाणी रुग्णांना आरोग्य सेवेपर्यंत पोहोचणे अवघड असेल तर आरोग्य कामगारांनी या असुरक्षित लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. याची गरज तळागाळातील जनतेस अधिक आहे. जसे छोटय़ा गावातील वस्त्या, आदिवासी पाडे इत्यादी. हे मानसिक आरोग्यासही लागू आहे. प्रत्येक जिह्यात मानसिक आरोग्य परिषद, एक कार्य दल असावे.
जेव्हा आपण मानवी हक्कांबद्दल बोलतो… 1. मानसिक अनारोग्याचे रुग्ण शोधणे, माहिती देणारी संमती, संरक्षण धोरणांबद्दल गोपनीयता आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा विचार केला पाहिजे. 2. माहितीचा अधिकार, याअंतर्गत रुग्ण किंवा काळजीवाहकांना औषधांच्या मात्रा आणि दुष्परिणामांविषयी योग्य माहिती दिली जाणे आवश्यक आहे. इथे स्थानिक भाषेत माहिती दिली गेली तर त्याचा जास्त फायदा होईल. रुग्णांची सुरक्षा आणि मानसिक आरोग्य शिक्षणाचे रक्षण केले पाहिजे. 3. भेदभाव मुक्त करण्याचा अधिकार. याअंतर्गत कारागृह, लैंगिक कामगार, एलजीबीटी समुदायातील असुरक्षित लोकसंख्या यांना वगळले जाऊ नये. सर्व हस्तक्षेपांमध्ये समुदाय सहभागास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 4. स्वातंत्र्याचा हक्क- रुग्णालयात दाखल होणे किंवा घरीच राहून उपचार घ्यायचा असेल तर ते निवडण्याचा हक्क रुग्णाला आहे. जेव्हा रुग्ण निर्णय घेण्यास असमर्थ असतो अशा परिस्थितीत ही जबाबदारी काळजीवाहूंची असते. 5. अमली औषध वापरणाऱयांच्या आरोग्याच्या मानवी अधिकाराचादेखील विचार केला पाहिजे. याकामी सामान्य नागरिकांना या क्षेत्रात काम करणाऱया सेवाभावी संस्था मदत करू शकतात.
रुग्ण सुधारणेत लवकर वाढ होण्यासाठी, प्रत्येक रुग्णामागे एका बरे झालेल्या रुग्णाने माहिती दिल्यास ते योग्य ठरेल. यामुळे त्यांची कायमची मैत्री होईल. रुग्णकेंद्रित कार्यक्रम आराखडा असणे आवश्यक आहे, विस्तृत संवादासाठी नियमित मासिक बैठका, ज्यामुळे त्यांचे दृष्टिकोन बदलतील तसेच त्यांना सुरक्षितता प्रदान करतील आणि आत्मविश्वास वाढेल. यामुळे रुग्णांत झालेला बदल समाजातील गैरसमज दूर करण्यासाठी मदत करेल. आपण आशावादी राहूया की आम्ही एचआयव्ही/पोलिओ कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे अनुसरण केल्यास मानसिक आरोग्य कार्यक्रमही यशस्वी होईल.
