>> सुनील कुवरे
न्हावा-शेवा येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या बंदराची क्षमता अपुरी पडत आहे. त्यामुळे मोठय़ा जहाजातून मालवाहतूक सुलभ शक्य व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवरील पालघर जिह्यातील डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे नवीन सुसज्ज बंदर उभारण्याचे ठरवले, परंतु या बंदराला स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. मुळातच 1995 ला शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असतानाच या प्रस्तावित वाढवण बंदराची घोषणा झाली होती, परंतु त्यावेळी या बंदर उभारणी प्रकल्पाविरोधात तेथील जनतेत जनक्षोभ उसळला. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्य सरकारला हा प्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली होती. नंतर 1998 साली स्थानिक मच्छीमार लोकांचा प्रचंड विरोध आणि पर्यावरणाची होणारी हानी याचा विचार करून हा बंदराचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला होता. आता 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर पुन्हा वाढवण बंदराचा विचार करण्यात आला. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या वाढवण बंदराला हिरवा कंदील दाखवला. केंद्र सरकारने 65 हजार 545कोटींची तरतूद केली. हे वाढवण बंदर ‘लॅण्ड लॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सर्व पातळीवर अभ्यास करून या बंदरास परवानगी नाकारली होती. असे असताना वाढवण बंदराचा अट्टहास का? कायदे बदलून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न का केला जातो हाही एक प्रश्न आहे. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात युती सरकार होते. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विरोधात स्थानिक जनतेकडून नुकताच 15डिसेंबरला पालघर बंद पाळण्यात आला.पश्चिम किनारपट्टी परिसरातील जनतेचा वाढवण बंदराला विरोध आहे हे बंदच्या निमित्ताने समोर आले. लोकांनी लोकांसाठी गेली अनेक वर्षे उभारलेले हे आंदोलन आहे.कारण वाढवण बंदरामुळे समुद्रात सुमारे साडेपाच हजार एकरावर भराव टाकला जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे 47 गावे, 261 पाडे बाधित होणार आहेत. त्यांना आपला गाव परिसर सोडून विस्थापित व्हावे लागले. त्यामुळे सुमारे एक लाख कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील असे या प्रकल्प विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यांचा जगण्याचा अधिकार नष्ट होईल. तसेच केंद्र सरकारचा हा निर्णय सरळपणे स्थानिक मच्छीमारांना देशोधडीला लावणारा व पर्यावरणाचा नाश करणारा आहे अशी भीती येथील जनतेला आहे. म्हणून त्यांचा या वाढवण बंदराला विरोध आहे. सन 1991पासून डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित केलेला आहे. तसेच या प्रस्तावित बंदर उभारणीला पालघर जिह्यातील भाजप वगळता सर्व पक्षांचा विरोध आहे. यापुढे कोणत्याही भागात कोणतेही प्रकल्प येताना जनतेनेच सावधपणे विचार केला पाहिजे. कोकणच्या इतिहासात नाणार मोठा प्रकल्प उभारला जाणार होता. मात्र स्थानिक जनतेचा विरोध आणि शिवसेनेच्या दबावामुळे गुंडाळण्यात आला. तेव्हा प्रकल्प म्हणजे आर्थिक विकास करणे आणि त्यातून देशहित साधणे हे जरी खरे असले तरी ज्या भागात प्रकल्प उभा करणार तेथील जनतेचे हित लक्षात घेतले जाणार नसेल तो निव्वळ ढोंगीपणा ठरतो. प्रकल्प जनमानसाविरुद्ध लादणे चुकीचे आहे. तेव्हा नाणार, मेट्रो कारशेड, वाढवण बंदराला झालेला विरोध लक्षात घेऊन केंद्र किंवा राज्य सरकारने कोणताही प्रकल्प उभारण्यापूर्वी स्थानिक जनतेचे मत विचारात घेतले पाहिजे. त्या प्रकल्पाचे फायदे, तोटे जनतेच्या लक्षात आणून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तेव्हा कोणताही प्रकल्प उभारताना स्थानिक जनतेला प्रथम विश्वासात घेतले जावे.
