देशातील बांधकाम क्षेत्रासह पायाभूत उद्योगांना भेडसावणाऱ्य़ा समस्या सोडवणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व बंदरे विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाला (बीएआय) दिले आहे. तसेच सिमेंट आणि पोलाद उद्योगांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी नियंत्रकाची नियुक्ती करण्याची हमी गडकरी यांनी दिली.
पायाभूत सुविधा क्षेत्र, बांधकाम आणि रियल इस्टेट क्षेत्रातील कंत्राटदार, उद्योगपतींना भेडसवणाऱ्य़ा समस्या मार्गी लागाव्यात म्हणून बीएआयच्या पश्चिम विभागाचे उपाध्यक्ष भाऊराव सुक्करवार आणि एम.यू. मोहन यांच्या पुढाकाराने व्हर्च्युअल बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी व्यावसायिकांनी आपल्या समस्या नितीन गडकरी यांच्यासमोर मांडल्या. सिमेंट आणि पोलाद उद्योगांसाठी नियंत्रक नेमावा, सरकारी कंत्राटाच्या थकीत बिलांची तातडीने पूर्तता करावी, जीएसटी आकारणीत सुटसुटीतपणा आणावा, राज्य सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्य़ा रॉयल्टी पेमेंटचा तिढा सोडवावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.
यावर बोलताना गडकरी म्हणाले की, पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांकडून केल्या जात असलेल्या सठेबाजीची मी गंभीर दखल घेतली असून पंतप्रधानांसोबतही चर्चा केली आहे. बहुतांश पोलाद कंपन्यांकडे स्वतःच्या लोहखाणी असून कामगारांचे वेतन, वीज बिल वाढलेले नाही. तरीही पोलादाच्या किमती का वाढत आहेत हेच समजत नाही.
तसेच सिमेंट उद्योगही नफेखोरी करत आहे. त्यांची ही कृती देशहिताविरोधात असून त्यावर मार्ग काढावा लागेल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
बांधकामाचा खर्च कमी करायला हवा
रस्तेबांधणी असो की घरबांधणी त्याचा प्रतिचौरस फुटाचा बांधकाम खर्च खूप वाढलेला आहे. तो एक हजार रुपयांपर्यंत कमी करायला हवा. त्यासाठी बीएआय, कंत्राटदार आणि उद्योगांच्या संघटनांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. डिझेलऐवजी सीएनजी, एलएनजीचा वापर केल्यास खर्चात मोठी कपात होऊ शकेल, असेही गडकरी म्हणाले.
