मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱयांना सरकारी सेवेत ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिक्कामोर्तब केले. आता हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर जाणार आहे. याचा लाभ पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 45 हजार कर्मचाऱयांना होणार आहे, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.
नितीन राऊत यांनी मागासवर्गीयांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा विषय उचलून धरला होता. अखेर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मुद्दय़ाला मान्यता दिली. मागासवर्गीयांच्या विविध प्रश्नांबाबत 16 डिसेंबर 2020 रोजी उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती प्रमुख अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती नाकारणारे 39 डिसेंबर 2017चे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, मागासवर्गीयांचा मागील तीन वर्षांपासून रखडलेला ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग खुला करावा, अशी मागणी नितीन राऊत यांनी केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीने या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
