>> अतुल कहाते
गुगल आणि फेसबुक यांच्यासारख्या कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियामधल्या माध्यम कंपन्यांनी प्रसारित केलेल्या बातम्या, छायाचित्रं, व्हिडीओ, वार्तापत्रं, लेख यांसारख्या गोष्टी वापरायच्या असतील तर गुगल आणि फेसबुक या कंपन्यांनी त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना आर्थिक मोबदला दिला पाहिजे असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं आहे. यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारनं एक विधेयक आपल्या संसदेमध्ये मांडलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास या माध्यमातील संघर्षाचा तिढा जगातील सर्वच देशांमध्ये उद्भवू शकतो.
गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये गुगल बंद होणार असल्याच्या बातमीमुळे एकच खळबळ माजली आहे. तसंच याचा नक्की कसा अर्थ लावायचा आणि इतर देशांच्या दृष्टीनं ही बातमी नेमकी कशा प्रकारे घ्यायची हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. अलीकडेच व्हॉट्सऍपनं लोकांची माहिती गोळा करण्यासंबंधीच्या आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला असल्याची घोषणा केल्यावर विलक्षण गदारोळ माजल्यानंतर घाईघाईनं आपला हा निर्णय गुंडाळून टाकण्याच्या पार्श्वभूमीवर गुगलच्या बाबतीतली ही बातमी महत्त्वाची ठरते. वरकरणी या दोन घटनांचा तसा थेट परस्परसंबंध नसला तरी एकूणच या महाबलाढय़ कंपन्यांच्या दादागिरीमुळे जगात ठिकठिकाणी प्रश्न निर्माण होत असल्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. म्हणूनच गुगलच्या संदर्भातल्या या बातमीकडे नीटपणे पाहणं आवश्यक आहे.
मुळात घडलं काय, तर गुगल आणि फेसबुक यांच्यासारख्या कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियामधल्या माध्यम कंपन्यांनी प्रसारित केलेल्या बातम्या, छायाचित्रं, व्हिडीओ, वार्तापत्रं, लेख यांसारख्या गोष्टी वापरायच्या असतील तर गुगल आणि फेसबुक या कंपन्यांनी त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना आर्थिक मोबदला दिला पाहिजे असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं आहे. यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारनं एक विधेयक आपल्या संसदेमध्ये मांडलं आहे. म्हणजेच या कंपन्या आतापर्यंत हे सगळं फुकटात वापरत असल्यामुळे या माध्यम कंपन्यांचं मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आलेला आहे. याचा अर्थ आतापर्यंत कुणालाच त्याची जाणीव झालेली नव्हती, असं अजिबातच नाही. निरनिराळ्या प्रकरणांच्या निमित्तानं हा प्रश्न चर्चेला आलेला आहे. त्याला वेगवेगळे फाटे फुटल्यामुळे आणि कुणी त्याविषयी ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे त्याविषयी अगदी जागतिक पातळीवर चर्चा झाली नव्हती इतकंच.
गुगलची यावरची प्रतिक्रिया अगदी अपेक्षितच होती. जर ऑस्ट्रेलिया सरकारनं हे विधेयक कायदा म्हणून मंजूर केलं तर आपल्याला गुगलची सुविधा ऑस्ट्रेलियामधून बंद करून टाकावी लागेल असं कंपनीच्या वतीनं सांगण्यात आलं. म्हणजेच ऑस्ट्रेलियामधल्या लोकांना गुगलचा वापर माहिती शोधण्यासाठी करता येणार नाही. तसंच गुगलच्या इतर सुविधासुद्धा कमी-जास्त प्रमाणात ऑस्ट्रेलियामधल्या लोकांना वापरता येणार नाहीत. एका अर्थानं चीनसारखी परिस्थिती ऑस्ट्रेलियामध्येसुद्धा अवतरेल; फरक इतकाच की, चीननं स्वतःहूनच गुगलवर बंदी घातलेली आहे तर ऑस्ट्रेलियाच्या बाबतीत गुगल हे पाऊल उचलेल. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी मात्र आपण गुगलच्या धमक्यांना अजिबात भीक घालत नसून ऑस्ट्रेलियासाठीचे नियम ऑस्ट्रेलियाची संसदच करेल असं ठणकावून सांगितलं आहे.
ऑस्ट्रेलियामधला कायदा नेमकं काय म्हणतो हे समजून घेण्यासाठी एक सोपं उदाहरण घेऊ. समजा एका क्रिकेट सामन्याच्या दिवसभराच्या खेळाविषयी एका ऑस्ट्रेलियन वर्तमानपत्रात लेख छापून आला आहे. गुगलनं या लेखाचा बऱयापैकी मोठा गोषवारा आपल्या ‘गुगल न्यूज’सारख्या सुविधेवर उपलब्ध करून दिला किंवा लोकांनी गुगल सर्च करत असताना हा लेख उपलब्ध करून दिला. सध्याच्या परिस्थितीनुसार यासाठी गुगल संबंधित वर्तमानपत्राला किंवा लेखकाला कसलाही मोबदला देत नाही. म्हणजेच मूळ वर्तमानपत्र किंवा लेखक यांनी केलेली मेहनत गुगलच्या दृष्टीनं फुकटची असते. आता मात्र गुगलनं यासाठी मोबदला देणं गरजेचं ठरेल. या नव्या विधेयकाला गुगलनं आक्षेप घेतलेला नाही. फक्त या विधेयकामधल्या तरतुदी जरा जास्तच कडक असल्याची गुगलची भूमिका आहे. याचं कारण म्हणजे आपल्या उदाहरणात गुगलनं लेखाचा गोषवारा उपलब्ध करून न देता फक्त त्या लेखाची लिंक जरी दाखवली तरी गुगलनं संबंधित वर्तमानपत्राला पैसे देणं बंधनकारक असेल असं ऑस्ट्रेलिया म्हणतो. हे आपल्याला मान्य नसल्याचं गुगलचं म्हणणं आहे. यामुळे ‘सर्च इंजिन’ ही संकल्पनाच मोडीत निघेल असं गुगलचं म्हणणं आहे.
गुगलच्या या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. मुळात कुठलीही माहिती लोकांनी शोधल्यावर ती उपलब्ध करून देणं आणि त्यासाठीच्या लिंक्स पुरवणं हेच ‘सर्च इंजिन’चं मुख्य काम असतं. अशा प्रत्येक लिंकसाठी गुगलला संबंधित कंपनीला किंवा माध्यमाला आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार असेल तर कसं चालेल? पण याची दुसरी बाजू म्हणजे अशी परिस्थिती निर्माण होण्याला फेसबुक आणि गुगल यांच्यासारख्या कंपन्याच कारणीभूत नाहीत का? लोकांनी माहिती शोधल्यावर ती शोधून देणं आणि त्यासाठीच्या लिंक्स दाखवणं अशी सुरुवात करून या कंपन्या जणू मूळ मजकूर स्वतःच निर्माण केल्या असल्याच्या थाटात त्या लोकांना दाखवायला लागल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला. म्हणजेच कुणीही कितीही मेहनत घेऊन मजकूर तयार केलेला असेल तरी तो आपणच तयार केलेला असल्यासारखं गुगल आणि फेसबुक यांच्यासारख्या कंपन्या वागायला लागल्या. स्वाभाविकपणे लेखक, प्रकाशक, माध्यम कंपन्या यांना मिळणाऱया उत्पन्नामध्ये घट होत गेली आणि गुगल तसंच फेसबुक यांचं उत्पन्न वाढत गेलं. या कंपन्या नुसता मजकूर दाखवून थांबल्या नाहीत, तर त्या मजकुरावर जाहिराती दाखवणं, त्या जाहिराती बघून लोकांनी त्यावर क्लिक केल्यावर त्या लोकांची माहिती गोळा करून तीसुद्धा विकणं असं चक्र त्यातून सुरू झालं. म्हणजेच वर्तमानपत्रं किंवा मासिकं यांचा खप कमी होणं, त्यांना जाहिराती न मिळणं हा प्रश्न एकीकडे अधिकाधिक गंभीर होत असताना गुगल आणि फेसबुक मात्र यातून मिळणाऱया उत्पन्नाचे नवनवे विक्रम करत गेले! हे सगळं तर गुगलला अजिबात मान्य नाही. उलट आमच्यामुळे लोक लिंकवर क्लिक करून संबंधित मजकुराच्या वेब पेजपर्यंत जातात आणि म्हणून आम्हीच या कंपन्यांवर उपकार करतो असं गुगलचं म्हणणं आहे.
ऑस्ट्रेलियासारखा काहीसा प्रकार युरोपीय संघाच्या बाबतीतही घडला आहे. तिथेही गुगलनं माध्यमांच्या मजकुराचा वापर नेमका कसा करावा याविषयी 2019 साली एक विधेयक तयार करण्यात आलं. हे विधेयक मात्र ऑस्ट्रेलियामधल्या विधेयकाइतकं कठोर नाही. उदाहरणार्थ गुगलनं मजकुराच्या लिंक्स दाखवणं किंवा छोटा गोषवारा दाखवणं यासाठी संबंधित माध्यम कंपन्यांना गुगलनं आर्थिक मोबदला देण्याची तिथे गरज नसेल. अर्थात सगळ्याच युरोपीय देशांना हे मान्य होईल असं नाही. कदाचित काही देश हे विधेयक पुरेसं नसल्याच्या कारणावरून त्यामधल्या तरतुदी आणखी कडक करण्यासाठी आग्रह धरतील असंही काही जणांना वाटतं. उदाहरणार्थ, जर्मनीमध्ये अशी कडक कलमं घालण्याचा विचार सुरू आहे; पण फ्रान्सनं मात्र मूळ विधेयक कायदा म्हणून स्वीकारलं आहे. त्यामुळे गुगलला माध्यम कंपन्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो.
ऑस्ट्रेलिया आणि गुगल यांच्या वादाच्या मुळाशी या कंपन्यांची अनिर्बंध मिजासखोरी आणि न संपणारी हाव या गोष्टी आहेत. अगदी सुरुवातीला गुगल बाल्यावस्थेत असताना ती मायक्रोसॉफ्टवर एकाधिकारशाही गाजवण्याच्या कारणावरून खूप टीका करत असे. मायक्रोसॉफ्टनं नेटस्केपसारख्या कंपन्यांना आपल्या दडपशाहीमुळे कसं संपवलं याच्या कहाण्या वर्णिल्या जात असत. त्यात तथ्य होतंच. स्वतः गुगलनं याविषयी खूप टोमणे मारून दुष्टपणा करणार असं म्हटलेलं होतं. या सगळ्याची गुगलला आता आठवण तरी होते का हे समजायला मार्ग नाही. ज्या माध्यमांचा वापर करून गुगल मोठी झाली, त्याच माध्यमांच्या मुळावर आता ती उठलेली आहे. फेसबुकनं व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून जे करण्याचा प्रयत्न केला आणि ज्यामुळे लोकांच्या मनात प्रचंड राग निर्माण झाला; तोच प्रकार गुगलच्या बाबतीत घडतो आहे.
आधीच काही देशांमध्ये एकाधिकारशाही असताना, माध्यमं सत्ताधाऱयांच्या चरणी लोटांगण घालत असताना, खरीखुरी पत्रकारिता धोक्यात आलेली असताना गुगल आणि फेसबुक यांनी दुसरीकडून दिलेले टोले उरल्यासुरल्या कणाधारी पत्रकारांना आणि माध्यमांना देशोधडीला लावण्याच्या मार्गावर नेत आहेत. गुगल आणि फेसबुक दाखवतील त्याच बातम्या खऱया असं ‘व्हॉट्सऍप विद्यापीठा’च्या धर्तीवर व्हायला लागलं तर दिशाभूल करणाऱया बातम्या, एकांगी लिखाण, सखोलतेचा आणि विचारांचा अभाव असलेला मजकूर यांचं नुसतं थैमान सुरू होईल. या कंपन्यांना आपल्या दावणीला कसं बांधायचं हे या देशांमधल्या नेत्यांना पुरतं उमगलेलं आहे आणि त्याचे परिणाम आपण बघत आहोतच. या सगळ्याविषयी स्मार्टफोनमध्ये बुडून गेलेला आणि आपली सगळी बुद्धी त्या स्मार्टफोनला गहाण करून टाकलेला आपल्या देशामधला मध्यम/उच्चवर्गीय माणूस कधीतरी विचार करायला लागेल हीच आशा!
(लेखक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)
– [email protected]



























































