
अयोध्या मशीदीची 5 एकर जमीन आमच्या मालकीची आहे, असा दावा दिल्लीत राहणाऱ्या दोन बहिणींनी सांगितला आहे. या तक्रारीला न्याय मिळवण्याकरिता त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे.
2019 साली आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डने मशीदिच्या बांधकामाकरिता पाच एकर जमीन देण्यात आली होती. या जमिनीवर 9 नोव्हेंबर 2019 अयोध्येत झालेल्या जमीन विवाद प्रकरणात 2.77 एकर जमीन राम मंदिराकरिता वापरण्याचा निर्णय दिला होता याचवेळी मशीदीकरिता पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय दिला होता.
रीट पिटिशनमध्ये दोन्ही बहिणींनी सांगितले की, 1947 साली झालेल्या वाटणीच्या वेळी त्यांचे वडील वडील ज्ञानचंद्र पंजाबी पाकिस्तानातून हिंदुस्थानात आले होते. हिंदुस्थानात आल्यावर ते अयोध्येला स्थायिक झाले. त्यांच्या वडीलांना नजूल विभागातील धनीपूर गावात पाच वर्षांकरिता 28 एकर जमीन देण्यात आली होती. ही जमीन पाच वर्षांनंतरही त्यांच्याकडेच होती. त्यानंतर त्यांचे नाव महसूल खात्यात नोंदवण्यात आले.
न्यायालयाकडे सादर केलेल्या याचिकेत या दोन्ही बहिणींनी आपले म्हणणे मांडले आहे की, आमच्या तक्रारीवर विचार करण्याऐवजी सरकारने त्यांच्याकडील 28 एकर जमिनीतील पाच एकर जमीन दिली होती. याचिका दाखल केलेल्या बहिणींनी प्रशासनाच्या मदतीने ही जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे सोपवण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे.





























































