मुद्दा – कृषी आंदोलनाचा तिढा सुटण्यासाठी…

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कृषीप्रधान हिंदुस्थानचा आर्थिक कणा शेतकरी असूनही सत्ताधारी वर्गाकडून नेहमीच त्याची उपेक्षा होत आली आहे. विशेषतः केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ सुरू झाला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर नवनवीन स्वप्ने दाखवायची आणि त्यानंतर स्वप्नपूर्ती करताना हातचलाखी करायची हा प्रकार वारंवार घडताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने मध्यंतरी केलेले कृषी सुधारणा  कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी  राजधानी गाठली, पण त्यांना ज्या पद्धतीने केंद्राकडून वागणूक दिली गेली यावरून हे सरकार शेतकऱ्यांबाबत आणि त्यांच्या प्रश्नांबाबत किती गंभीर आहे याची प्रचीती आली आहे.

शेतकरी आंदोलकांनी केंद्राने तातडीने तीनही नवे कृषी सुधारणा कायदे रद्द करावेत आणि हमी भावाबाबतचा कायदा करावा ही मागणी लावून धरली आहे. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (सक्षमीकरण आणि सरक्षण) तसेच किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू  (सुधारणा) कृषी सुधारणा कायद्यांचा  डाव खेळला. या तीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची गेल्या 70 वर्षांपासून जी लूट होत होती, ती बंद होणार असून या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल होतील असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. तसेच करार शेतीमुळेही शेतकऱ्यांना निश्चितच उत्पन्नाची हमी मिळेल असा सरकारचा कयास आहे.

या सर्व प्रचारातून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना  मुक्त करत नसून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार हमी भाव लागू करण्याच्या वचनातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही बाब पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली आहे. हमी किमतीच्या संरक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले आहे. जागतिक दबाव वाढत गेल्यास जगभरातील शेतमाल हिंदुस्थानात मोठय़ा प्रमाणात येऊ लागेल. तसे झाल्यास आपल्या देशातील शेतमालाला अक्षरशः कवडीमोल भाव मिळेल. यामुळेच शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात दंड थोपटले आहेत. नवे कृषी सुधारणा कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत हे लक्षात आल्यानेच ते रद्द करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. आधी हे कायदे रद्द करा, मगच चर्चा करू अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष केंद्र सरकारच्याही लक्षात आला आहे. आजवर केलेल्या घोषणाबाजीने किंवा तुटपुंज्या उपाययोजनांनी सत्ताधाऱ्यांनी आजपर्यंत निवडणुका जिंकल्या असतील, पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही.

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी थेट राजधानी दिल्लीत आंदोलन करीत केंद्र सरकारची कोंडी केली आहे. या आंदोलनाला देशभरातून आणि जगातूनही प्रतिसाद मिळत आहे. कारण केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षांत सातत्याने नवनवीन योजना, घोषणा  करून शेतकऱ्यांचीही दिशाभूल केलेली आहे. आताच्या कोंडीतून खरोखरच बाहेर पडायचे असेल तर सरकारने शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करावी आणि ती हिशेबात घेऊन हमी भाव जाहीर करावेत. तसेच हमी भाव आणि बाजार समित्यांबाहेरच्या बाजारात मिळणारा भाव यातील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून किंवा किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. असे केले तरच शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि ते या कायद्यांना विरोधही करणार नाहीत.

जयराम देवजी ([email protected])