
एमयूटीपी-3 अंतर्गत उभारण्यात येणाऱया विरार-डहाणू रेल्वे मार्गासाठी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला (एमआरव्हीसी) 24 हजार 302 झाडे तोडायची आहेत. प्रकल्पाआड येणारी ही झाडे तोडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी एमआरव्हीसीने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र एमआरव्हीसीला तूर्तास दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टाने फैलावर घेतले. तुम्ही केवळ कंत्राटदार आहात, रेल्वे प्राधिकरण नाही असे फटकारत याप्रकरणी पश्चिम रेल्वेला प्रतिवादी करण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 साली एमयूटीपी-3 अंतर्गत या प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यानुसार एमआरव्हीसीने प्रकल्पाला सुरुवात केली. मात्र 24 हजार 302 झाडे तोडण्यासाठी एमआरव्हीसीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमआरव्हीसीतर्फे युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगण्यात आले की, आम्ही पश्चिम रेल्वेतर्फे बाजू मांडत असून प्रकल्पाआड येणारी झाडे तोडणे आवश्यक आहे.
हायकोर्टाने मात्र एमआरव्हीसीला फटकारले. तुम्ही केवळ एजंट आहात, तुम्हाला परवानगी मागण्याचा अधिकार नाही. त्यावर एमआरव्हीसीच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की, आम्ही हा प्रकल्प राबवत असून आमच्या माध्यमातून तो पूर्ण केला जाणार आहे. हायकोर्टाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला. याप्रकरणी हायकोर्टाने पश्चिम रेल्वेला प्रतिवादी केले आहे का त्याबाबत विचारणा केली एमआरव्हीसीने नकार दर्शवल्यानंतर खंडपीठाने पश्चिम रेल्वेलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले तसेच पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावत सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहपूब केली.
मुंबई महापालिकेचे उदाहरण
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी एमआरव्हीसीला मुंबई महापालिकेचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, एखादा पूल पालिकेला उभारायचा असेल तर परवानगी मागण्यासाठी पालिका कोर्टात येईल, पूल बांधणारा कंत्राटदार येणार नाही.





























































