
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सन 2020-21चा एकत्रित महसूल भांडवल व वित्त प्रेषणासह 27 कोटी 2 लाख 32 हजार 191 रुपयांचे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक आणि 2021-22च्या एकत्रित महसूल भांडवल व वित्त प्रेषणासह 17 कोटी 18 लाख 45 हजार 138 रुपयांचे अंदाजपत्रक आज अर्थ सभापती चंद्रकांत मणचेकर यांनी सभागृहात मांडले. या अर्थसंकल्पाला सर्व सदस्यांनी मंजूरी दिली.
आपल्या भाषणात अर्थसभापती चंद्रकांत मणचेकर यांनी 2020-21च्या मूळ अंदाजपत्रकातील अपेक्षित अनुदान प्राप्त न झाल्याने 2020-21चे अंतिम अंदाजपत्रकांमध्ये विभागांच्या मागणीप्रमाणे तरतूदी उपलब्ध करुन देऊ शकलो नाही तरी देखील प्रत्येक विभागाला पुरेशा तरतूदी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. मात्र विभागांच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध झालेला नाही.
20 टक्के समाजकल्याण, 10 टक्के महिला बाल कल्याण विभागांच्या योजनांवर 2020-21च्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला आहे. 5 टक्के दिव्यांग कल्याणकारी योजनेवर खर्च झालेला आहे़. शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी 5 टक्के तरतूद अनिवार्य असल्याचे मणचेकर यांनी स्पष्ट केले़. कोविड 19 च्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकुल परिणाम झाला आहे़. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात स्वउत्पन्न म्हणून जमेला धरलेल्या मुख्य स्रोतापैकी काहीच अनुदान प्राप्त झालेले नाही़. तसेच गुंतवणूकीवरील 4 कोटी 45 लाख रुपये जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न म्हणून विचारात घेतले होते़. मात्र ती व्याजाची रक्कम महाराष्ट्र शासनाने परत घेतल्याचे मणचेकर यांनी सांगितले.
यावेळी 2020 आणि 2021 चा एकत्रित महसूल भांडवल वित्त प्रेषणासह 27 कोटी 2 लाख 32 हजार 191 रुपयांचे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक सन 2020-21चा महसूल भांडवल वित्त प्रेषणासह 17 कोटी 18 लाख 45 हजार 138 रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रकाला आज जिल्हा परिषदेत मंजूरी देण्यात आली. पाणीपुरवठा व देखभाल दुरुस्ती योजनांसाठी 20 टक्के निधीची तरतूद करणे अनिवार्य आहे़. 2020-21 साठी मूळ तरतूद 1 कोटी 75 लाख 59 हजार 242 रुपये असून मागील अनुशेष वगळता अंतिम सुधारीत तरतूद 60 लाख 34 हजार 983 रुपये आहे़. 2020-21 ची तरतूद 92 लाख 91 हजार 865 रुपये आहे.
दिव्यांगांच्या योजनांसाठी 2020-21 ची अंतिम सुधारीत तरतूद 77 लाख 85 हजार 500 रुपये आहे़. 2021- 22 ची तरतूद 23 लाख 22 हजार 965 रुपये करण्यात आली आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी 2020-21 साठी 30 लाख 17 हजार 492 रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 2021-22 साठी 46 लाख 45 हजार 933 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागासाठी 2020-21 करीता अंतिम तरतूद 35 लाख 8 हजार 746 रुपये असून 2021-22 ची मूळ तरतूद 25 लाख 21 हजार 466 रुपये आहे़. बांधकाम विभागासाठी 2020-21ची अंतिम सुधारीत तरतूद 1 कोटी 34 लाख रुपये आहे तर 2021-22 ची मूळ तरतूद 27 लाख रुपये आहे. आरोग्य विभागासाठी 2020-21ची 17 लाख रुपयांची तरतूद असून 2021-22 साठी 26 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
व्याजाचे 4 कोटी 45 लाख रुपये परत मिळावेत यासाठी ठराव करण्याची मागणी सदस्य उदय बने यांनी केली. जिल्हा परिषदेचे तुटपुंजे अर्थसंकल्प पाहिल्यावर सरकारने हे पैसे पुन्हा जिल्हा परिषदेला द्यावेत. जेणेकरुन जिल्हा परिषदेवरील ताण कमी होईल अशी मागणी उदय बने यांनी केली. सदस्य रोहन बने यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्न वाढीबाबत यापुर्वी काही उपाय सुचवण्यात आले होते. त्या उपायांची अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
तुटपुंजे बजेट… पण संसाराचा गाडा हाकला पाहिजे
अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर आपल्या भाषणात जि.प.अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिल्याचे जाहीर केले. ते म्हणाले की, जि.प.चा अर्थसंकल्प तुटपुंजा आहे. पण शेवटी संसाराचा गाडा आपल्याला हाकायचा आहे. सदस्यांनी सुचवलेल्या सूचनांचा विचार करुन जि.प.चे स्वउत्पन्न वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करु असे आश्वासन अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी दिले.
उशीरा येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची घेतली हजेरी
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाच्या सभेला पदाधिकारी सभागृहात पोहोचले तेव्हा दोनच अधिकारी उपस्थित होते. त्याबाबत अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली. जाधव म्हणाले की, साडेबाराची सभा होती.
आम्ही सर्व पदाधिकारी पाऊणला सभागृहात आलो़. त्यावेळी फक्त आरोग्य अधिकारी आणि एक अधिकारी सभागृहात आम्हाला दिसले. मुख्य कार्यकारी अधिकारीही त्यानंतर सभागृहात आल्या. हे जिल्हा परिषदेच्या दृष्टीने योग्य नाही. सर्वांनी वेळेतच सभागृहात आले पाहीजे़. पहिलीच सभा आहे म्हणून मी फक्त सूचना करत आहे. अशा प्रकारची समज विक्रांत जाधव यांनी दिली.


























































