
राज्यात होणारी कोरोना रुग्णांची वाढ आणि विनाकारण फिरणाऱया नागरिकांमुळे राज्यात कडक लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. याबाबत मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी संकेत दिले असून राज्य सरकार याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेईल. त्याचप्रमाणे 30 तारखेपर्यंत असलेली कडक निर्बंधांची मुदतही वाढवली जाईल, अशी शक्यता विजय वडेट्टीवार यांनी वर्तवली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना याविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले, संचारबंदीचा फायदा सध्या पाहिजे त्या प्रमाणात दिसत नाही. आपण लॉकडाउन केलेला नाही. अनेक व्यापाऱयांचा लॉकडाउनला विरोध होता. पण आज व्यापारी किंवा जीवनाश्यक वस्तूंची तसंच इतर लहान दुकानं असणारेही लॉकडाउन 100 टक्के करा अशी मागणी करत आहे. अनेक जिह्यांमध्येही लोक मागणी करत असून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी माहिती दिली आहे. दोन दिवसांत कडक लॉकडाउनसंबंधी निर्णय अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री इतरांशी चर्चा करुन तो निर्णय घेतील, असं विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं आहे.
केंद्राकडून कोरोनासाठी अद्याप मदत नाही
केंद्र सरकारने एसडीआरएफमध्ये कोविडसाठी पैसे दिलेले नाहीत. गेल्यावेळी 1200 कोटी रुपये दिले होते. मागच्या वेळी 3 एप्रिलला पैसे आले होते, पण आज 19 एप्रिल असून अद्यापही पैसे आलेले नाहीत. हे टीका म्हणून नाही, पण उशीर झाला आहे. यावर्षी त्यांच्याकडून 1600 कोटी अपेक्षित आहे.
दिल्लीतील लॉकडाऊनची माहिती घेतोय
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेनं अंदाज चुकवला. सगळ्यांना वाटत होतं, लाट सौम्य येईल पण ही लाट तीव्र निघाली. कोणालाच याची कल्पना नव्हती. दिल्लीने कडक लॉकडाउन केला असून त्याची माहिती आम्ही घेत आहोत. लॉकडाउन कसा आहे, त्यांची नियमावली काय आहे यावर चर्चा करण्याचा निर्णय झाला आहे. दिल्लीच्या लॉकडाउनचं काय स्वरुप आहे? लोकलसंबंधी काय निर्णय घेतला आहे? अत्यावश्यक सेवांना काय सूट दिली आहे? ही सर्व माहिती गोळा केल्यानंतर स्वरूप ठरवून नंतर घोषणा करण्याचा आमचा विचार आहे असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात येण्यासाठी सहा राज्यांतील नागरिकांना ‘आरटीपीसीआर’ बंधनकारक
गोवा, केरळ, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांतून येणाऱया रेल्वे प्रवाशांना आता कोरोनाची आरटीपीसीआर चाचणी केल्याशिवाय महाराष्ट्रात प्रवेश मिळणार नाही. याविषयीचे आदेश मुख्य सचिव सीताराम पुंटे यांनी रविवारी रात्री जारी केले आहेत. n वृत्त पान 2
तीन मिनिटांत एक मृत्यू
महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती अधिक चिंताजनक होत चालली आहे. दर 3 मिनिटाला एका करोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. तर, एका तासात दोन हजारांहून अधिक जणांना कोरोनाची लागण होत आहे.
राज्यात कोरोनाचा आलेख वाढताना दिसत आहे. कोरोना संसर्गामुळे बाधित होणाऱया रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र, तरीही रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्याचं चित्र आहे. रविवारी 68 हजार 631 नवीन कोरोना बाधित रुग्णांचे निदान झाले आहे. तर 503 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातील ही एका दिवसातील सर्वात मोठी आकडेवारी आहे.
किराणा मालाची दुकाने सकाळी 7 ते 11 पर्यंतच
निर्बंध लागू असतानाही किराणा खरेदीच्या नावावर नागरिक दिवसभर बाहेर फिरत आहेत. यामुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असून याला आळा घालण्यासाठी खरेदीसाठी मर्यादित वेळ ठेवण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यानुसार किराणा माल खरेदी करण्यासाठी दुकानांची वेळ सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत मर्यादित राहणार आहे.
राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. देशातील प्रमुख सात रेमडेसिवीर निर्मात्या पंपन्यांशी खरेदीसाठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारलाही यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. रेमडेसिवीर निर्मात्या पंपन्यांच्या क्षमतावाढीसाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. लवकरच राज्याला पुरेसा रेमडेसिवीर साठा उपलब्ध होईल, असा विश्वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत, असे निर्देश अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
संसदेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन घ्या, शिवसेनेची मागणी
कोरोना संसर्गामुळे देशातील बहुतांश राज्यांत भीषण स्थिती निर्माण झाली असून आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडत असून एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी ट्विट करत कोरोनामुळे देशात निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. ही एक अभूतपूर्व आणि जवळजवळ युद्धजन्य परिस्थिती आहे.
सगळीकडे अत्यंत गोंधळ आणि तणाव आहे. ना बेड आहे, ना ऑक्सिजन आणि लसीकरणही उपलब्ध नाही. या परिस्थितीवर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी संसदेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर का नाही? कोर्टाने केंद्र सरकारला झापले
महाराष्ट्रात रेमडेसिवीरच्या पुरवठय़ाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. राज्यांना कशाच्या आधारवर ही इंजेक्शन दिली जात आहेत, असा प्रश्न नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये देशाच्या 40 टक्के कोरोना रुग्ण असल्याने त्यांनाही त्याच प्रमाणात रेमडेसिवीर द्यायला हवे, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायालयाचे सल्लागार तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्रात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता 40 टक्के रेमडेसिवीर राज्याला मिळायला हवे.
योग्य प्रमाणात वाटप नाही
कोविड-19 ची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. जीवनावश्यक लसही कमी पडत आहे. ऑक्सिजनचाही पुरवठा मुबलक प्रमाणात होत नाहीये. ठाणे जिल्ह्यात 2,448 कोरोना बेड्सवर 5,328 आणि नागपूरमध्ये 8,232 बेड्सवर फक्त 3,326 लसी दिल्या आहेत. असे होण्यामागे राज्यातील समित्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप योग्य प्रमाणात करत नाहीत, असे सांगतानाच सोमवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत 10 हजार रेमडेसिवीरचे डोस नागपूरला पाठवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत.































































