कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत राज्यात 1 मेपर्यंत कठोर निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव काहीसा नियंत्रणात आला आहे. त्याचबरोबर महामारीचे हे संकट थोपविण्यासाठी लसीकरणाला वेग देण्यात आला आहे. लसीकरणाची ही मोहीम अधिक व्यापक करण्यासाठी 18 वर्षांवरील सर्वाना मोफत लस देण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी होणाऱया राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोरोना निर्बंधाचा कालावधी वाढविण्याबाबत आणि मोफत लसीच्या निर्णयावर अंतिम फैसला होणार आहे.
राज्यात कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी बेक दी चेन अंतर्गत राज्यात लागू करण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात येताना दिसत आहे. मात्र, लगेच हे निर्बंध उठविण्यात येऊ नयेत. 1 मे नंतरही या निर्बंधांच्या कालावधीत वाढ करण्यात यावी, अशी भूमिका महाविकास आघाडीतील काही मंत्र्यांनी घेतली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आदी मंत्र्यांनी कोरोना निर्बंधात वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुंबईत नव्या करोनाबाधित रुग्णांची टक्केवारी घटली आहे. मात्र, राज्यातील इतर भागात अजूनही करोनाचा संसर्ग आहे. रुग्णांमध्येही वाढ होत आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱया मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोना निर्बंधांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मोफत लस द्यावी अशी आग्रही मागणी होत आहे. त्याबद्दल सर्वांना बोलायचा अधिकार आहे, प्रत्येक जण आपलं मत व्यक्त करू शकतो. पण, याबद्दल योग्य तो निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जाहीर करतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यात 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्याच्या प्रस्तावावर मी सही केली आहे. आर्थिक भाराचा कोणताही निर्णय मुख्यमंत्रीच घेत असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, 24 तास प्रतीक्षा करा, असं ते म्हणाले.
मोफत लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे माहीत नाही. 45 वर्षांच्या पुढील नागरिकांना लस देण्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. केंद्राची नक्की भूमिका कळत नाही. मात्र, वेळ आल्यास आम्हीच निर्णय घेऊ. लसीकरणाबाबत महाराष्ट्राच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
तीन हजार कोटी तयार ठेवलेत, वित्त विभागाकडून निधीची सज्जता
राज्यातील 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधित लस देण्यासाठी जवळपास तीन हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. वित्त विभागाने निधीची सज्जता ठेवली आहे. वित्त विभागाने राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील संख्या अंदाजे पाच कोटी इतकी गृहीत धरली आहे. यातील निम्मे नागरिक स्वखर्चाने लस घेऊ शकतील, असा सूत्रांचा अंदाज आहे.
त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अडीच कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा भार येऊ शकतो. एका कोरोना प्रतिबंधित लसीची किंमत 400 रुपये पकडल्यास पाच कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये लागतील. याशिवाय लसींची वाहतूक, शीतगृहातील साठवणूक यासाठी जास्तीत जास्त एक हजार कोटीचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे.
