मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी ताबडतोब घ्यावा! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची हात जोडून विनंती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक आहेच, पण त्या निकालाने एक मार्गही दाखवून केंद्र सरकारच्या अधिकारावरच शिक्कामोर्तब केले आहे. आरक्षणाचा अधिकार हा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती डॉ. रामनाथ कोविंद यांनी ताबडतोब घ्यावा, अशी हात जोडून विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यासंदर्भातील विनंतीपत्र उद्याच पाठविण्यात येईल आणि गरज असेल तर आपली नवी दिल्लीत जाऊन प्रत्यक्ष भेट घेण्याचीही तयारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रात्री राज्यातील जनतेशी संवाद साधला आणि आरक्षणाची ही लढाई सुरूच राहील, मराठा समाजाला त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली.

काही वर्षांपूर्वी विधिमंडळात सत्ताधारी शिवसेना-भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर केला होता. त्या कायद्याला उच्च न्यायालयात काहीजणांनी आव्हान दिले, पण आपण तो खटला जिंकला. नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले. आता यावर तुम्हाला लढताच आले नाही, असे कुणी म्हणाले. मात्र त्यांना सांगू इच्छितो की, ज्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली त्यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात किल्ला लढवला. सर्वांशी, सर्वपक्षीय नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी वेळोवेळी विचारविनिमय केला गेला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. हा निकाल निराशाजनक असला तरी निराश झाला तर तो महाराष्ट्र कसला? ही लढाई सुरूच राहणार, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मराठा समाजाचे आभार

मराठा समाजाने अत्यंत समंजसपणे हा निर्णय ऐकला. त्यानंतर कुठेही थयथयाट नाही, आदळआपट नाही. त्याबद्दल या समाजाचे खरोखरच आभार असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाचे नेते खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचा खास उल्लेख केला. संभाजीराजे यांनी अत्यंत समंजसपणे या निकालावर प्रतिक्रिया दिली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

संयम आणि शांततेची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची फौज आहेच. अभ्यास सुरूही झाला आहे. पण एकीकडे कोरोनाची लढाई तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाची लढाई. ही लढाई सुरूच राहणार आहे. मात्र या दोन्ही लढायांत संयम आणि शांततेची गरज आहे. काही समाजकंटक माथी भडकवण्याचा प्रयत्न करतील, तो यशस्वी होऊ देऊ नका, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला केले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजप हे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष एकत्र आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण द्या ही आमची एकमुखी मागणी आहे. ही केवळ एका समाजाची मागणी नाही तर अवघ्या महाराष्ट्राची मागणी आहे. या मागणीचा केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी अनादर करू नये.

शाहबानो खटला आणि ऍट्रासिटी ऍक्टच्या वेळी संसदेने आपल्या अधिकारांचा वापर केला. कश्मीरमधील 370 कलम हटवताना जी हिम्मत आणि संवेदनशीलता तुम्ही दाखवलीत तीच हिम्मत आणि संवेदनशीलता आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी दाखवा.