
राज्यातील उच्च दाब वीजवाहिन्यांचे जाळे आता मजबूत होणार आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांनाही उच्च दाबाने अखंडित वीज पुरवठा व्हावा म्हणून महापारेषणने पंचवार्षिक योजना तयार केली आहे. त्यानुसार वीज उपकेंद्र उभारणे, नवीन वीजवाहिन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी 10 हजार 803 कोटी रुपये खर्च केला जाणार असल्याचे मंगळवारी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जामंत्र्यांनी मंगळवारी महापारेषणने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा घेतला. तसेच दुर्गम भागातील वाडय़ावस्त्या, आदिवासी पाडे अंधारात राहू नयेत, त्यांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा करावा असे निर्देश त्यांनी महावितरण आणि महापारेषणला दिले. यावेळी महापारेषणने पंचवार्षिक योजना तयार केली असून त्यामध्ये 2025 पर्यंत 87 अतिउच्च दाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 30 हजार एमव्हीएएवढी क्षमता वाढ होणार आहे, तर 10 हजार 707 किमीएवढय़ा लांबीच्या अतिउच्च दाब वीजवाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. त्यासाठी 10 हजार 803 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी ऊर्जा सचिव, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महापारेषणचे प्रभारी संचालक संजय ताकसंडे उपस्थित होते.
























































