>> डॉ. चंद्रकांत लहरिया
जगातील अनेक देशांनी आतापर्यंत कोविडच्या तीन ते चार लाटांचा मुकाबला केला आहे. परंतु याचा धोका लहान मुलांना अधिक असल्याचे साबीत होऊ शकेल असा कोणताही वैद्यकीय पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. आपल्याकडे दिल्लीसारख्या शहरांनी आधीच चार लाटा पाहिल्या आहेत आणि कोणत्याही लाटेत लहान मुले अधिक संख्येने आजारी पडल्याचे वृत्त नाही. शहर, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या क्रमवार सर्वेक्षणातही मुलांमध्ये अन्य वयोगटांप्रमाणे संसर्ग होत असल्याचे दिसून आलेले नाही.
कोरोनाची तिसरी लाट लवकरच येईल आणि तिचा धोका लहान मुलांना सर्वाधिक असेल, अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या चर्चेची सुरुवात कशी झाली, हे शोधणे तसे अवघडच आहे; परंतु देशात घडत असलेल्या काही घटनांनी या चर्चेला बळ दिले. उदाहरणार्थ तिसऱया लाटेपासून लहान मुलांचा बचाव करण्यासाठी तुमच्याकडे काय योजना आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला विचारला. महाराष्ट्र सरकारने मुलांमध्ये कोविड-19च्या संभाव्य संसर्गावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली. कर्नाटकच्या बालहक्क संरक्षण आयोगाने प्रत्येक जिह्यात कोविड-19पासून बचाव करण्यासाठी बालचिकित्सा टास्क फोर्स स्थापन करण्याची सूचना केली. अशा घटनांमधून आपोआपच देशभरात हा संदेश गेला की, तिसरी लाट लहान मुलांसाठी धोकादायक ठरणार आहे. वस्तुतः या चर्चेला कोणताही ठोस आधार नाही. जगातील अनेक देशांनी आतापर्यंत कोविडच्या तीन ते चार लाटांचा मुकाबला केला आहे. परंतु याचा धोका लहान मुलांना अधिक असल्याचे साबीत होऊ शकेल, असा कोणताही वैद्यकीय पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. शहर, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या क्रमवार सर्वेक्षणातही मुलांमध्ये अन्य वयोगटांप्रमाणे संसर्ग होत असल्याचे दिसून आलेले नाही. फरक एवढाच की, लहान मुलांना गंभीर आजार होत नाही; कारण कोविड-19चा विषाणू ज्या एसीई-2 रिसेप्टरवर हल्ला चढवितो, तो मुलांमध्ये अधिक विकसित झालेला नसतो आणि विषाणू मुलांच्या फुफ्फुसापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता शोधू शकत नाहीत. तरीही पुढील लाट लहान मुलांवर मोठा आघात करेल, असा विचार का केला जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
पहिली गोष्ट अशी की, काही डॉक्टरांनी पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसऱया लाटेत लहान मुलांना संसर्ग झाल्याची उदाहरणे अधिक संख्येने पाहिली असतील. परंतु ही वस्तुस्थिती प्रत्येक वयोगटासाठी सारखीच आहे. कारण देशभरात संसर्गाचे प्रमाणच दुसऱया लाटेत चार ते सहा पटींनी वाढले आहे. म्हणूनच ज्यांच्याकडे केवळ त्यांनी उपचार केलेल्या रुग्णांचीच माहिती असते अशा डॉक्टरांनी आणि ज्यांच्याकडे संपूर्ण लोकसंख्येच्या संदर्भाने व्यापक चित्र तयार असते अशा सांख्यिकी तज्ञांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे, हे उघड आहे. असे केले तरच योग्य चित्र समोर उभे राहू शकेल. दुसरी गोष्ट अशी की, कदाचित महानगरांत आणि मोठय़ा रुग्णालयांत काम करणाऱया डॉक्टरांनी दुसऱया लाटेदरम्यान तुलनेने अधिक मुलांवर उपचार केले असावेत. परंतु वास्तव असे की, काही आठवडय़ांपूर्वीच नीती आयोग आणि आयसीएमआरने जेव्हा दोन्ही लाटांमधील रुग्णांच्या वयोगटांची तुलना करणारी आकडेवारी जारी केली तेव्हा त्यात म्हटले होते की, दुसऱया लाटेत रुग्णालयात भर्ती असलेल्या एकूण रुग्णांमध्ये 20 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील रुग्णांची संख्या 5.8 टक्के आहे. पहिल्या लाटेत ही संख्या 4.2 टक्के इतकी होती. त्यामुळे मुलांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण अजूनही कमी आहे आणि बदल नगण्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
तिसरी बाब अशी की, कोरोना विषाणू लहान मुलांना अधिक प्रमाणात संसर्गित करतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. आपल्याला हेदेखील ठाऊक आहे की, कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी ज्या प्रकारे अतिरिक्त अस्थायी केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती तशी कोणतीही अतिरिक्त व्यवस्था लहान मुलांसाठी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रुग्णालयांत केवळ गंभीर आणि अतिगंभीर रुग्णांनाच भर्ती करण्यात आले, मग ते कोणत्याही वयोगटातील असोत. यातून उपचार करणाऱया डॉक्टरांना असे वाटले असेल की, या वेळी गंभीर रुग्णांची संख्या अधिक आहे. वस्तुतः याचे मूळ कारण होते ‘ट्राईज’, म्हणजे रुग्णांना भरती करून घेण्याची पद्धत! तरीसुद्धा संसर्गावर नियंत्रण मिळविण्यासाठीचे प्रभावी धोरण म्हणून सरकारने दोन्ही लाटांदरम्यान कोविड-19 रुग्णांचे वय, लिंग आणि अन्य निकषांवर आधारित विश्लेषण, उपलब्ध आकडेवारीवरून करायला हवे. त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिकही करायला हवेत. असे करणे फारच गरजेचे आहे, कारण पुराव्यांवर आधारित रणनीती तयार करता येऊ शकेल.
तिसऱया लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी मुलांसाठीही कोविडची चाचणी आणि उपचारांच्या चांगल्या सुविधा असायला हव्यात. सर्व वयोगटांसाठी जिनोमिक सिक्वेन्सिंग आणि निदानांसंबंधी अध्ययन नियमितरीत्या सुरू राहायला हवे. एखाद्या स्वतंत्र टास्क फोर्सऐवजी बालरोगतज्ञांना सामील करून राज्य स्तरावर पहिल्यापासूनच एक सक्रिय एकीकृत टास्क फोर्स तयार करून धोरणे आणि योजनांचा समग्र रूपाने समन्वय करणे अधिक उचित ठरेल. मुलांसाठी लसीकरण हाही आपल्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय योजनांचा हिस्सा असायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांनी आपापल्या अनुभवांवर मते न बनविता सर्व पैलूंचा विचार करावा. एकंदरीत सध्या एवढेच म्हणता येऊ शकेल की, तिसऱया लाटेत (जेव्हा येईल तेव्हा) आपल्या बालगोपाळांना सर्वांत अधिक धोका आहे, या शक्यतेचा विचार करून आपण पूर्वखबरदारी घ्यायला हवी. कारण कोरोना विषाणू नेमका कोणता बदल स्वतःमध्ये करेल याचा भरवसा नाही. त्यामुळे जरी मुलांना धोका नसल्याचे सांगितले जात असले तरी आपण योग्य ती तयारी ठेवायलाच हवी. विनाकारण चिंता न करता उपाययोजना करणेच अधिक चांगले!
(लेखक नवी दिल्ली येथील साथरोगतज्ञ आहेत)
