
कोरोनाच्या काळात फीसाठी तगादा लावू नये असे सरकारचे आदेश असतानाही काही शाळांनी पालकांकडे फीसाठी अट्टहास केला आहे, एवढेच काय तर विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षणही थांबवले आहे. कोरोना काळात शाळा बंद असतानाही मनमानी शुल्क वसूल करणाऱया शाळांवर नियंत्रण मिळविता यावे यासाठी राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीविरोधात पालकांना तक्रार करता येणार आहे अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.
कोरोनाच्या संकटात पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळांनी फीवाढ करू नये असा अध्यादेश राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढला आहे. असे असताना काही शाळांनी फीवाढ केली असून फी वसुलीसाठी पालकांवर सक्ती करत आहेत. एवढेच काय तर वेळेत फी न भरणाऱया विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग थांबवत असून त्यांना परीक्षेस बसण्यासाठी मज्जाव करत आहेत. याविरोधात आमदार अतुल भातखळकर यांनी हायकोर्टात धाव घेत अॅड. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. तसेच ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांची 50 टक्के फी माफ करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सुनील देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. गीता शास्त्राr यांनी माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, अशा शाळांच्या तक्रारीसाठी नियामक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या तक्रारींकडे लक्ष देत आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले व सुनावणी 22 जूनपर्यंत तहकूब केली.




























































