मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले, पोलिसांकडून, शासकीय यंत्रणेकडून अन्याय झाल्यास दाद मागण्याचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे ‘मानवी हक्क आयोग.’ पण या मानवी हक्क आयोगाकडून न्याय मिळण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना दिवसेंदिवस ताटकळत राहावे लागत आहे. आयोगाकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून गेल्या चार वर्षांपासून आयोगाला अध्यक्षच लाभलेले नाहीत. याशिवाय दोन सदस्यांची पदेही रिक्त आहेत. याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा यासाठी मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीवर केलेला अत्याचार, स्त्रियांवर झालेला अन्याय, सरकारी यंत्रणेकडून झालेली पिळवणूक तसेच कुठल्याही माध्यमातून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास आयोगाकडे दाद मागता येते. मात्र पुरेसे अधिकारी व अध्यक्षांच्या रिक्त पदाअभावी सर्वसामान्यांना आयोगाकडून न्याय मिळणे जिकरीचे झाले आहे. त्यामुळे येथील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत अशी मागणी करत वैष्णवी घोळवे यांनी अॅड. यशोदीप देशमुख, अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
