
गेल्या काही महिन्यांपासून नवी प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्यासाठी आग्रही असणाऱया व्हॉटसअॅप प्रशासनाने अखेर नरमती भूमिका घेतली. जोपर्यंत माहिती संरक्षण विधेयक लागू केले जात नाही. तोपर्यंत हे नवे धोरण ग्राहकांवर लादणार नाही, अशी नरमाईची भूमिका व्हॉटसअॅपने आज दिल्ली उच्च न्यायालयात जाहीर केली. तर हिंदुस्थान आणि युरोपसाठी वेगवेगळे धोरण राबविणाऱया व्हॉटसअॅप प्रशासनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले.
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने व्हॉटसअॅपविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात व्हॉटसअॅप प्रशासनाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान व्हॉटसअॅप प्रशासनाने वरील भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अखेर हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर ही पॉलिसी सध्या तरी स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच व्हॉटसअॅपने वापरकर्त्यांसाठी व्हॉटसअॅप वापरण्याची मर्यादा नसणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर हे धोरण आम्ही स्वेच्छेने लागू करणार आहोत. हे धोरण स्वीकारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती केलेली नसून आम्ही अद्याप आमच्या ग्राहकांना सेवा पुरवित असल्याचे व्हॉटसअॅपकडून सांगण्यात आले.
हिंदुस्थान आणि युरोपसाठी वेगवेगळे धोरण का?
व्हॉटसअॅप ग्राहकांची माहिती गोळा करून ती इतर पंपन्यांना देत असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. ग्राहकांच्या परवागी शिवाय तुम्ही तसे करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने व्हॉटसअॅप प्रशासनाला खडसावले. तर हिंदुस्थान आणि युरोपसाठी तुमचे धोरण वेगळे आहे का, असा सवाल देखील न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.




























































