नगरमध्ये पोलिसांनी काढले 30 हजारावर गुन्हे निकाली; विलंबाबद्दल 70 अंमलदारांना कारणे दाखवा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पोलीस ठाण्यात दाखल होणारे गुन्हे वेळच्यावेळी निकाली काढण्याचे काम पुरेशा मनुष्यबळाअभावी होत नाही. त्यामुळे गुन्ह्यांची हजारोंची संख्या जिल्हा पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर व कामावर अविश्‍वास व्यक्त करणारी ठरते. या पार्श्‍वभूमीवर पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी जुने सगळी म्हणजे सुमारे 10 वर्षांपासूनची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची व्यापक मोहीम हाती घेतली असून सुमारे 43 हजारावरील प्रलंबित गुन्ह्यांपैकी वा तक्रार अर्जांपैकी तब्बल 30 हजारावर गुन्हे-अर्ज निकाली काढले आहेत. सध्या जिल्हा पोलिसांसमोर राहिलेले सुमारे साडेतेरा हजारावर गुन्हे निकाली काढण्याचे आव्हान आहे. दरम्यान, गुन्हे प्रलंबित राहण्याची योग्य कारणे देऊ न शकलेल्या सुमारे 70 पेक्षा अधिक अंमलदारांना 300 हून अधिक कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नगर जिल्ह्यात 31 पोलीस ठाणी असून 7 उपविभागीय कार्यालये व एक पोलीस अधीक्षक कार्यालय आहे. गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रिया पोलीस ठाण्यांतून होते तर पोलीस अधीक्षक व उपविभागीय कार्यालयांत तक्रार अर्ज येत असतात. ते अर्ज संबंधित पोलीस ठाण्यातून चौकशीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवले जातात. या पार्श्‍वभूमीवर 2011पासून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास अपूर्ण असणे, न्यायालयात चार्जशीट न पाठवणे, तक्रार अर्जावर कार्यवाही न होणे, अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, बदलीनंतर तपास दुसर्‍याकडे सुपूर्द न करणे, तक्रार अर्ज वा गुन्ह्यांच्या फाईल्स गहाळ होणे, अकस्मात मृत्यूसह अन्य गुन्ह्यांची कागदपत्रे न मिळणे, फॉरेन्सिक अहवालासाठी पाठवलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा न करणे, गुन्हे दाखल आहेत पण त्यांना तपासी अंमलदार नेमला गेलेला नाही, अशा अनेकविध कारणांतून मागील 10 वर्षांपासून तब्बल 43 हजारावर प्रकरणे प्रलंबित होती.

पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व सर्व पोलिस ठाण्यांच्या प्रमुखांच्या मदतीने मागील साडेआठ महिन्यात यातील तब्बल 30 हजारावर प्रकरणे निकाली काढली आहेत. आता साड़े तेरा हजार प्रकरणे प्रलंबित असून,येत्या दोन-तीन महिन्यात त्या प्रकरणांतील अपूर्णता पूर्ण करून तेही निकाली काढण्याचे नियोजन आहे. प्रलंबित असलेल्या बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये कोरोना काळात कलम 188नुसार केलेल्या दंडात्मक व वाहने जप्तीसह अन्य कारवायांच्या गुन्ह्यांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यामुळे असे गुन्हे प्राधान्याने निकाली काढले गेले आहेत.

समुपदेशनही सुरू
गुन्हे प्रलंबित राहण्याच्या कारणांचा शोध घेत असताना अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या दुर्लक्षाचे महत्त्वाचे कारण पुढे आल्याने अशा 70हून अधिक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना तीनशेवर कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत. यात एकेका अधिकारी-कर्मचार्‍याला दोन-तीन नोटिसा आहेत. पण यातून त्यांच्यावर कारवाईच्या हेतूपेक्षा त्यांच्यात कर्तव्याची भावना रुजवण्यासही प्राधान्य दिले गेले आहे. दाखल गुन्ह्याचा रोजच्या रोज तपास हवा, त्याची नोंद हवी, टेक्निकल तपासाबाबत संबंधित यंत्रणाकडे पाठपुरावा हवा, मुद्देमाल सुरक्षा, वेळच्यावेळी साक्षीदारांचे जबाब, वेळेत चार्जशीट यासह अन्य अनुषंगीक सूचनांद्वारे तपास वेळेत पूर्ण करून पिडीत कुटुंबियांमध्ये पोलीस दलाबाबत विश्‍वासार्हता वाढवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.

दोनपेक्षा अधिक गुन्हे करणार्‍या टू प्लस आरोपींविरुध्द न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांची माहिती ट्रायल मॉनेटरींग सेल (टी.एम.सी.) यांच्याकडून नियमितपणे घेऊन या खटल्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच या खटल्यांमधील साक्षीदार, तपासी अंमलदार, पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी यांना आरोपीस शिक्षा होण्याच्यादृष्टीने योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी अप्पर पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल यांच्याद्वारे नियमित पत्रव्यवहार व फोनद्वारे तसेच समक्ष भेटीत मार्गदर्शन केले जाते.

567 गुन्हेगारांची कुंडली तयार
जिल्हा पोलिसांनी सीएमआयएस (क्रिमिनल मॉनेटरिंग इंटीलिजन्स सिस्टीम) हे स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप टु प्लस योजने अंतर्गत मालाविषयक गुन्हे करणारे तसेच प्रोफेशनल सराईत व्यावसायिक गुन्हेगार यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार केले आहे. या अ‍ॅपमध्ये प्रोफेशनल/सराईत व्यावसायिक गुन्हेगाराचे नाव, पत्ता, नातेवाईक, त्याच्यावर असणारे गुन्हे, गुन्हेगाराची गुन्हा करण्याची पध्दत, त्याचे गुन्हयाचे साथीदार ही माहिती भरण्यात आली आहे. आतापर्यंत 567 प्रोफेशनल सराईत/व्यावसायिक गुन्हेगारांची माहिती या अ‍ॅपमध्ये भरण्यात आली आहे. हे अ‍ॅप जिल्हा पोलिस दलात कार्यरत पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार व महिला पोलीस अंमलदार यांच्या मोबाईलमध्ये कार्यान्वित करण्यात आले असून या अ‍ॅपद्वारे प्रोफेशनल/सराईत व्यावसायिक गुन्हेगारांची त्यांच्या राहात्या पत्त्यावर जावून माहिती घेतली जात आहे. त्याचवेळी त्यांचे लोकेशन अ‍ॅपमध्ये अपलोड होत असल्याने आरोपी हा नजरेआड न होता तो पोलिसांच्या नजरेसमोर येण्यास मदत होत आहे. यामुळे गुन्हयांचे प्रमाण कमी होण्यास तसेच जिल्हयातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.