>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्यांसंदर्भात नीती आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला असून काही राज्ये आघाडीवर तर काही अगदीच पिछाडीवर दिसत आहेत. स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेच्या बाबतीत मोठी आघाडी घेतल्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या गुणांमध्ये वाढ झाली आहे, मात्र अन्य आघाडय़ांवर प्रगती अपेक्षित आहे. पिछाडीवरील राज्यांमध्ये प्रामुख्याने दरडोई उत्पन्न कमी असण्यामुळे सातत्यपूर्ण विकासाचे लक्ष्य पूर्ण होण्यात अडथळे येत आहेत.
नीती आयोगाने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीच्या सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्यांसंदर्भात (एसडीजी) नुकत्याच दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, हिंदुस्थानचे एसडीजीचे एकूण गुण 2019 मधील 60 च्या तुलनेत 2020 मध्ये 66 पर्यंत वाढले आहेत. पूर्वीप्रमाणेच 75 गुण घेऊन केरळ हे राज्य आघाडीवर असून पूर्वीप्रमाणेच 52 गुण घेऊन बिहार सगळ्यात शेवटच्या स्थानी आहे. सर्वाधिक गतीने विकास साधणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत उत्तर प्रदेशचा समावेश झाला आहे. 2018 मध्ये या राज्याला 48 गुण मिळाले होते, तर 2020 मध्ये या राज्याने 60 गुण मिळवले आहेत. 2018 च्या अन्य गरजू राज्यांपैकी बिहार आणि आसाम या दोन राज्यांमध्ये याबाबत उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत खूपच कमी काम झाले. बिहार दोन वर्षांत 48 गुणांवरून 52 गुणांपर्यंत पोहोचले तर आसाम 49 गुणांवरून 57 गुणांपर्यंत पोहोचू शकले. सर्वांत तळातील स्थानांवर असलेल्या अन्य राज्यांपैकी झारखंडने 50 गुणांपासून 56 गुणांपर्यंतचा प्रवास केला. मध्य प्रदेशने 52 पासून 62 गुणांपर्यंत मजल मारली. राजस्थानने 50 ते 60 अशी 10 गुणांची प्रगती केली. पश्चिम बंगालसुद्धा 56 गुणांवरून केवळ 62 गुणांपर्यंतच पोहोचू शकले. ईशान्येकडील राज्यांपैकी मेघालयने 52 पासून 62 गुणांपर्यंतचा प्रवास केला. अरुणाचल प्रदेश 51 वरून 60 गुणांवर, नागालॅण्ड 51 वरून 61 गुणांपर्यंत तर मणिपूर 59 वरून 64 गुणांपर्यंत पोहोचू शकले.
सात राज्यांना 60 किंवा त्याहून कमी गुण मिळाले आहेत. सहा राज्यांना मिळालेले गुण 60 पेक्षा अधिक, मात्र 65 पेक्षा कमी आहेत. 65 पेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या राज्यांना ‘फ्रंट रनर’ म्हणजे आघाडीची राज्ये मानले गेले आहे. या श्रेणीत अद्याप 13 राज्यांना प्रवेश करायचा आहे. बऱ्याच कालावधीपासून आपला देश क्षेत्रीय असमतोलाच्या समस्येशी झुंजत आहे. एसडीजीमध्ये अशा अनेक निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे, जे मानवी विकास निर्देशांकात समाविष्ट नव्हते. सध्या एसडीजीमध्ये 17 निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात गरिबी निर्मूलन, शून्य उपासमार, चांगले आरोग्य आणि कल्याण, दर्जेदार शिक्षण, लैंगिक समानता, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता, स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा, चांगले काम आणि आर्थिक वाढ, असमानतेत घट, शांतता आणि न्यायासाठी सक्षम संस्था, जबाबदारीने उपभोग आणि उत्पादन आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भात आकलन करण्यासाठी 117 संकेतकांचा वापर करण्यात येतो. आपल्या देशातील मागास राज्यांमध्ये अधिक लोकसंख्या असलेल्या बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि ओडिशा याबरोबरच ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश होता. या राज्यांच्या (बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) नावामागे ‘बीमारू’ म्हणजे ‘आजारी राज्य’ असा शब्द लावला जात होता. या आजारी राज्यांचा गेल्या 30 वर्षांचा अभ्यास केल्यास तर आपल्याला असे दिसते की, 1990-91 ते 2004-05 या कालावधीत बिहारचा विकास दर 1, मध्य प्रदेशचा 1.78, आसामचा 3.18 आणि उत्तर प्रदेशचा 2.79 टक्के इतका राहिला होता; परंतु राजस्थानच्या विकास दरातील वाढ 5.11 टक्के आणि ओडिशाची 5.52 टक्के इतकी राहिली.
आघाडीच्या राज्यांमधील विकास दर या कालावधीत 6.03 टक्के राहिला तर पिछाडीवरील राज्यांचा सरासरी विकास दर केवळ 2.7 टक्के राहिला. परंतु 2004-05 ते 2019-20 या कालावधीत पिछाडीवरील राज्यांमधील वाढ समाधानकारक होती. बिहारमध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दर 8,6, मध्य प्रदेशात 7.9, उत्तर प्रदेशमध्ये 6.5, राजस्थानात 6.9, ओडिशामध्ये 5.9 आणि झारखंडमध्ये 6.7 टक्के नोंदविला गेला. अर्थात, वेगवान आर्थिक विकासानंतरही दरडोई उत्पन्नाच्या दृष्टीने ही राज्ये अद्याप खूप पिछाडीवर आहेत हेही वास्तव आहे. त्यामुळे गरिबी, उपासमार आदी समस्या या राज्यांत अधिक प्रमाणात आहेत. सरकारी महसूल कमी असल्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्याचा स्तरही कमी आहे.
एसडीजीच्या संदर्भात उत्तर प्रदेश 42 गुणांवरून दोनच वर्षांत 60 गुणांवर कसे पोहोचले हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. उत्तर प्रदेशात स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या संदर्भात मोठी प्रगती झाली आहे. या बाबतीत राज्याला मिळालेले गुण दोन वर्षांत 23 वरून थेट 100 वर पोहोचले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्युतीकरण शंभर टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे जोड 107 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. राज्याला ज्या अन्य क्षेत्रांत यश मिळाले ते आरोग्याचे आणि कल्याणाचे आहे. लैंगिक समानतेत उत्तर प्रदेशाचे कार्य चांगले झाले. याचे कारण म्हणजे, राज्याच्या विधिमंडळात महिलांची भागीदारी पहिल्यापेक्षा अधिक झाली आहे. तसे पाहायला गेल्यास 17 पैकी केवळ 5 निकषांच्या बाबतीतच उत्तर प्रदेशात चांगले काम झाल्याचे दिसून येत आहे, परंतु या कामामुळे उत्तर प्रदेशला एकूण गुणांमध्ये 11 ची घसघशीत वाढ मिळाली. अन्य निकषांच्या पूर्ततेमध्ये अनेक अडथळे आहेत. एक अडथळा आहे दरडोई उत्पन्नाचा खूपच कमी असलेला स्तर. त्यामुळे गरिबी निर्मूलनाच्या कामात अडथळे येतात. अर्थात आरोग्यविषयक गुणांमध्ये काहीशी वाढ झाली असली तरी दरडोई उत्पन्न वाढले तर महसुलात वाढ होते आणि त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा आणखी दर्जेदार होऊ शकतात. गरिबी आणि लोकसंख्येच्या दबावामुळे हरित क्षेत्रात वृद्धी होऊ शकत नाही. त्यासाठीही दरडोई उत्पन्नात वाढ अपेक्षित असते. रासायनिक खतांच्या उपयोगात वाढ, कचऱयात वाढ असेही अडथळे आहेत. औद्योगिक विकासात विशेष प्रगती होऊ शकलेली नाही, हाही एक अडथळाच. उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवून उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये शाश्वत विकासाच्या उच्च श्रेणीत प्रवेश करू शकतात. असे झाले तर आजारी राज्यापासून विकसित राज्यांपर्यंतचा अशा राज्यांचा प्रवास इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरू शकतो.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
