लस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी का नाही? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढू नये यासाठी राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. मात्र ज्या नागरिकांनी लसीचे दोन डोस घेतले आहेत त्यांचे काय, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारकडे आज स्पष्टीकरण मागितले. तसेच लसीचे दोन डोस घेऊनही जर घरी बसावे लागत असेल तर लसीकरणाचा उपयोग काय, असेही सरकारला सुनावले.

 कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्या, अशी मागणी करणारी याचिका चार्टर्ड अकाऊंटंट असलेल्या मोहन भिडे यांनी दाखल केली आहे. तसेच वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी यासाठी बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. बार काऊन्सिलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे वकिलांना कोर्टात हजर राहावे लागते. वकिलांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी माहिती देताना सांगितले की, ज्या वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱयांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेने मासिक, त्रैमासिक किंवा सहा-महिन्यांचा पास देण्यास सहमती दर्शविली आहे; परंतु वकिलांना दैनंदिन तिकीट मिळणार नाही. मात्र, त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र बार काऊन्सिल किंवा बार असोसिएशनकडून वकिलांना मिळवावे लागेल.

आधीच्या तुलनेने परिस्थितीत सुधारणा

लोकल बंद असल्याने त्याचा ताण रस्तेमार्गांवर पडत आहे. ठिकठिकाणी वाहतूककाsंडी होत आहे. एखाद्याला दक्षिण मुंबईहून दहिसरला प्रवास करायचा असेल तर किमान 3 तास लागतात. टास्क पर्ह्सच्या बैठकीत या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते याची आठवणही खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना करून दिली. लसीकरणामुळे आधीच्या तुलनेत परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणात येत आहे. कोरोनामुळे सर्वसामान्य आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यामुळे लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांसाठी नियमात शिथिलता आणण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना आखणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.

गुरुवारी बाजू मांडणार

लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांसाठी लोकल सुरू करायची की नाही याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौऱयावर गेल्याने  लोकलबाबत टास्क फोर्सच्या बैठकीत निर्णय झालेला नाही, अशी तोंडी माहिती राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी दिली. सरकारने घेतलेला निर्णय गुरुवारी न्यायालयाला सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.