
सोलापूर शहरातील नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, 26 प्रभागांमधील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तत्काळ सुटावा, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती वेळेत होण्यासाठी पाच वर्षांत महापालिकेने अंदाजित 300 कोटींचा खर्च केला. त्यामध्ये नगरसेवकांचा वॉर्डवाइज निधी, भांडवली निधी आणि प्रशासनाच्या देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्चाचा समावेश आहे. एवढा मोठा खर्च होऊनही बहुतेक प्रभागांमधील नागरिक पायाभूत सुविधांसाठीच संघर्ष करीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सोलापूर शहराचा विस्तार वाढला, लोकसंख्याही साडेबारा लाखांवर गेली; परंतु महापालिकेच्या उत्पन्नात काहीच फरक पडला नाही. बजेटनुसार अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने भांडवली कामांच्या पैशांचा बोजा महापालिकेला फेडणे मुश्कील होऊ लागले आहे. सद्यःस्थितीत मक्तेदारांचे जवळपास 62 कोटींचे देणे आहे. प्रभागांमधील समस्या सोडविण्यासाठी दरवर्षी नगरसेवकांना प्रत्येकी सहा लाखांचा वॉर्ड निधी दिला जातो, तर भांडवली निधी देण्याचाही निर्णय झाला. त्यातून नवीन कामे केली जातात. कामांची देखभाल-दुरुस्ती होऊन नागरिकांचे प्रश्न सुटावेत म्हणून प्रशासनाकडून दरवर्षी अंदाजित 40 ते 45 कोटींचा खर्च केला जातो. त्यात नालेसफाई, पावसाळ्यापूर्वीच्या उपाययोजना, दिवाबत्ती, आरोग्य, महापालिकेच्या इमारती, शॉपिंग सेंटर दुरुस्तीसह आठ झोनअंतर्गत येणाऱया समस्यांचा समावेश असतो.
नागरिकांच्या करातून त्यांना चांगल्या सोयी-सुविधा देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. मात्र, पाच वर्षांत तब्बल 300 कोटींपर्यंत खर्च करूनही शहरात सध्या एकही प्रभाग असा नाही, ज्या ठिकाणी नागरिकांना संपूर्ण पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत आहेत. त्यामुळे ही रक्कम 100 टक्के विकासकामांवरच खर्च झाली की, देखभाल-दुरुस्तीवर एवढा मोठा खर्च करूनही रस्त्यांवरील खड्डे, पाणीगळती, आरोग्याच्या समस्या दूर झाली का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून महापालिका आयुक्तांनी ‘जीआयएस’ प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कामांचा सपाटा; गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष
महापालिकेच्या बजेटनुसार हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना दरवर्षी प्रत्येकी 35 लाख, तर गावठाणामधील नगरसेवकांना प्रत्येकी 25 लाखांचा भांडवली निधी देण्याचा निर्णय झाला. पदाधिकाऱयांना मात्र वाढीव निधी दिला जातो. महापौरांना एक कोटी 85 लाखांचा, तर सभागृहनेत्यांना एक कोटी 35 लाखांचा आणि विरोधी पक्षनेत्यांना सव्वा कोटीचा, उपमहापौरांना 85 लाखांचा भांडवली निधी दिला आहे. सर्व गटनेत्यांना 50 लाखांचा भांडवली निधी दिल्याचेही सांगण्यात आले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता शहरात भांडवली कामांचा सपाटा सुरू असून, बहुतेक ठिकाणी कामाच्या गुणवत्तेकडे अधिकाऱयांचे लक्ष नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरवर्षी कोटय़वधींचा खर्च करूनही पुन्हा त्याच ठिकाणी नव्याने काम होत असल्याच्या तक्रारी येतात. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही कामासाठी ‘जीआयएस’ प्रणाली विकसित केली जात आहे. ‘जीआयएस’ नकाशावर कामाची पूर्वीची स्थिती, कामाची मुदत, देखभाल-दुरुस्तीचा काळ या सर्व बाबींची नोंद येईल. त्यातून बनावटगिरी थांबेल.
पी. शिवशंकर, महापालिका आयुक्त, सोलापूर.























































