
सीमेवर परिस्थिती खराब आहे अशी कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठी जे काही करता येईल ते करणे गरजेचे असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात चारधाममध्ये रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाबाबत एका स्वयंसेवी संघटनेने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत दिली आहे. गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात सिटीझन फॉर ग्रीन या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेसाठी रस्ते विकासाची योजना आखली आहे. या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यासाठी जंगल आणि झाडे कापण्याचे आदेशही मिळाले आहेत. यावेळी महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी नियंत्रण रेषेजवळ चीनकडे जाणाऱ्य़ा मार्गावरील बांधकामाचा उल्लेख केला. तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठी ब्राम्होस नेण्यासाठी चारधामध्ये रस्त्याचे चौपदरीकरण महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सैन्याला ब्राम्होस सारखी क्षेपणास्त्रे सीमेवर न्यायची असून त्यासाठी मोठ्या जागेची गरज असल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. तसेच यामुळे जर भुस्खलन सारख्या घटना घडल्या तर त्यासाठीही सैन्य सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या सीमेवर परिस्थिती खराब आणि नाजूक आहे. अशा वेळी देशाचे रक्षण करण्यासाठी जे काही शक्य होईल ते करणे गरजेचे आहे असेही वेणुगोपाल म्हणाले.
भुस्खलन, हिम वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींनी तोंड देण्यासाठी सैन्य समर्थ आहे. ब्राम्होस नेण्यासाठी योग्य रस्ता नाही मिळाला तर सैन्याला शस्त्रे नेण्यास अडचणी निर्माण होतील असेही वेणुगोपाल म्हणाले.
केंद्र सरकारने 2018 साली चारधाम विकासाची योजना आणली होती. पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना आणल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनान आणून दिले. रस्त्याचे चौपदरीकरण करताना इंडियन रोड काँग्रेसने दिलेल्या अहवालाचा विचार केला जाईल, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले.
भारतीय सैन्यासाठी 5.5 मीटर रुंद रस्ता पुरेसा नाही असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. तसेच 2018 साली केंद्र सरकारने यासाठी काढलेला आदेश असंबंद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. देशाच्या सुरक्षेसाठी सैन्याला सर्वतोपरी सुविधा देणे गरजेचे असल्याचेही वेणुगोपाल यांनी सांगितले.
याचिका दाखल करणाऱ्य़ा सिटीझन फॉर ग्रीन संस्थेचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, आमचा शस्त्रास्त्रे नेण्यास विरोध नाही, तसेच रस्त्याच्या चौपदरीकरणालाही आमचा विरोध नाही. परंतु अशा वेळी हिमालयात अशा गोष्टी करणे कितपत योग्य आहे, याचे काय दुष्परिणाम होतील? आपण हिमालय दुरुस्त नाही करू शकत यापूर्वी हिमालयाचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिमालय पर्वत आपल्या देशाची उत्तम सुरक्षा करू शकतो असे गोन्साल्विस म्हणाले. हिमालयाचे नुकसान झाल्यास पुढील पिढीला याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही त्यांनी दिला. हिवाळ्यात वर्षा आणि गंगा या नद्यांच्या प्रवाहात काही बाधा निर्माण झाली तरी पाणी संकट निर्माण होईल. चार धामचा विकास थांबवला पाहिजे का तर माझे उत्तर हो आहे, या भागामध्ये शांतता नांदावी याची जवाबदारी तुमच्यावर आहे असेही गोन्साल्विस म्हणाले




























































