
मागील कित्येक दिवसांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱयांसमोर आज राज्य सरकारने घसघशीत 41 टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव ठेवला. परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांनी हा प्रस्ताव ठेवत संपकरी कर्मचाऱयांनी पुन्हा कामावर यावे असे आवाहन केले. आजपर्यंत एसटीला कधीही इतकी वेतनवाढ मिळाली नव्हती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार एसटी कर्मचाऱयांचे वेतन त्यांच्या सेवेनुसार किमान 24 हजार रुपये ते 56 हजार रुपये एवढे होणार आहे. ही वेतनवाढ नोव्हेंबर महिन्यापासूनच लागू होणार असून प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत एसटी कर्मचाऱयांना वेतन मिळेल, अशी घोषणाही परिवहनमंत्र्यांनी केली.
एसटी कर्मचाऱयांच्या संपाबाबत आज एसटी कर्मचारी संघटनांचे शिष्टमंडळ, त्याचप्रमाणे भाजप नेते गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एसटी कर्मचाऱयांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रस्तावाची माहिती दिली. ‘गेले अनेक दिवस कर्मचाऱयांचा संप सुरू आहे. संपामुळे ग्रामीण जनतेची, शालेय आणि कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ’ असे परिवहन मंत्री परब यांनी सांगितले.
त्यांनीही दोन पावले पुढे यावे
ही पगारवाढ त्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱयांसोबतच्या करारात दिला जाणारा डीए राज्य सरकारच्या डीएप्रमाणेच दिला जातो. घरभाडे भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांप्रमाणेच एसटीच्या कर्मचाऱयांना दिला जातो. पगारवाढ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांप्रमाणेच केली जावी, ही बाबदेखील मान्य झाली आहे. त्यानुसार मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली आहे. कामगारांनी आता संप मागे घ्यावा. याबाबतीत आम्ही जसे दोन पावले पुढे आलो, तसे त्यांनीही दोन पावले पुढे यावे, असे परिवहनमंत्री म्हणाले.
वेतन 10 तारखेच्या आतच होणार
गेल्या वर्षी करोनामुळे एसटीचे आर्थिक नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने एसटीला 2 हजार 700 कोटींची मदत वेतनासाठी केली होती. पण काही कारणास्तव त्यांचे वेतन उशिरा होत होते. यादरम्यान काही कामगारांनी आर्थिक समस्येमुळे आत्महत्या केल्या. म्हणून राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱयांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आधी होतील ही हमी घेतलेली आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामगारांचा पगार कधीही 10 तारखेच्या पुढे जाणार नाही. आत्महत्या केलेल्या कामगारांचा शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, अशी ग्वाही अनिल परब यांनी यावेळी दिली.
कर्मचाऱयांसाठी प्रोत्साहन भत्ता
आजच्या चर्चेत कामगारांचे उत्पन्न कसे वाढले पाहिजे, यासाठी इन्सेंटिव्हची योजना जाहीर करीत असल्याचे परिवहनमंत्री परब म्हणाले. एसटीचे उत्पन्न वाढल्यावर ते उत्पन्न वाढवण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टरने चांगले काम केले असेल तर त्यांना इन्सेंटिव्ह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिवसभर काय घडलं?
- सह्याद्री अतिथीगृह इथे दोन बैठका झाल्या.
- परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनधी तसेच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत बैठकीत सहभागी झाले होते.
- बैठकीदरम्यान वेतनवाढीचा प्रस्ताव कर्मचाऱयांसमोर ठेवण्यात आला.
- वेतनवाढीच्या प्रस्तावापेक्षा एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या भूमिकेवर कर्मचारी आग्रही होते.
- बैठकीनंतर अनिब परब हे अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेण्यासाठी मंत्रालयात गेले.
- जवळपास 15 ते 20 मिनिटं अजीत पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.
कामावर हजेरी लावेल त्याला पगार मिळणार
हा संप झाला, त्यामागे चांगली वेतनवाढ आणि वेतनाची हमी मिळावी या दोन्ही मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. काही अटी कामगारांना जाचक वाटत होत्या. त्यातली एक म्हणजे जे कामगार कामावर येतात, पण त्यांना डय़ुटी नसल्यामुळे त्यांची रजा भरून घेतली जाते ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. यापुढे जो कामगार कामावर हजेरी लावेल, त्याला त्या दिवसाचा पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त जाचक अटी असतील तर त्याचा विचार शासन करेल.
तातडीने कामावर हजर झाल्यास निलंबन मागे
जे कामगार आपल्या गावी आहेत त्यांनी गुरूवारी सकाळी 8 वाजता आपल्या कामावर हजर व्हावे. जे मुंबईत आहेत, त्यांना मुंबईहून जायला एक दिवस लागेल, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी परवा हजर व्हावे. जे कामगार निलंबित आहेत, ज्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली आहे, ते हजर झाल्यावर त्यांचे निलंबन ताबडतोब रद्द केले जाईल. पण जे कामगार हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर शासन सक्त कारवाई करेल असेही परिवहनमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारी तिजोरीवर 360 कोटींचा बोजा
या पगारवाढीसाठी प्रत्येक महिन्याला 60 कोटींचा अतिरिक्त बोजा स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे महिन्याला 360 कोटींचा बोजा आम्ही घेतोय. यासाठी 750 कोटी आम्हाला मोजावे लागणार आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटीचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कामगारांनी एसटी पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, भाजप नेते गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आदी उपस्थित होते.
रात्रभर चर्चा करू व सकाळी निर्णय जाहीर करू – सदाभाऊ खोत
एकीकडे परिवहनमंत्र्यांनी एसटी कामगारांना भरीव वेतनवाढ जाहीर केली असताना दुसरीकडे संपकऱयांचे नेतृत्व करणाऱया भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी वेगळाच पवित्रा घेतला. आम्ही आझाद मैदानावरील कामगारांशी रात्रभर विचारमंथन करू, चर्चा करू आणि आपला निर्णय माध्यमांसमोर उद्या जाहीर करू असे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. आझाद मैदानावरील आंदोलक कामगारांच्या गराडय़ात जाऊन सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले की, ‘त्या पत्रकार परिषदेला आम्ही होतो. सरकारने मांडलेला प्रस्ताव आम्ही सविस्तरपणे ऐकून घेतला आणि त्यानंतर आम्ही भूमिका घेतली, की आम्ही आझाद मैदानावर जाऊन कर्मचाऱयांसोबत चर्चा करू आणि मग आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू, असे खोत यांनी स्पष्ट केले.
अशी होणार पगारवाढ
1 ते 10 वर्षे सेवाः24 हजार
1 ते 10 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱयांच्या मूळ वेतनात ठोक 5 हजारांची वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मूळ वेतन 12 हजार 80 रुपयांवरून वाढून 17 हजार 395 झाले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱयांचा एकूण पगार 24 हजार 584 रुपये होणार आहे. त्यांच्या पगारात एकूण 7 हजार 200 रुपयांची वाढ झाली आहे.
10 ते 20 वर्षे सेवाः 28 हजार
10 ते 20 वर्षे दरम्यान सेवा झालेल्या कर्मचाऱयांच्या मूळ वेतनातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यांचे मूळ वेतन 4 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. या वाढीनंतर त्यांचा पूर्ण पगार 23 हजार 40 रुपये होता तो आता 28 हजार 800 रुपये झाला आहे.
20 वर्षांहून अधिक सेवाः 56 हजार
20 वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱयांच्या वेतनात 2, 500 रुपये वाढ केल्याने ज्यांचे वेतन 37,400 होते ते आता 41,040 रुपये झाले आहे. ज्याचे मूळ वेतन 37,000 होते आणि स्थूल वेतन 53, 280 होते त्यांना 2500 रुपयांची वाढ केल्यामुळे मूळ वेतन 39 हजार 500 तर स्थूल वेतन 56, 880 होईल.
विलीनीकरणाबाबत समितीचा निर्णय मान्य
विलीनीकरणाबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडली आहे. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने विलीनीकरणाचा निर्णय 12 आठवडय़ांच्या आत घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. सरकारकडून आम्ही प्रस्ताव ठेवला आहे की विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने दिला तर तो आम्हाला मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत किंवा होईपर्यंत हा तिढा असाच कायम ठेवता येणार नाही.
-अनिल परब, परिवहनमंत्री

































































