
- नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
उत्तराखंड व हिमाचलमधील हिंदुत्वाच्या मतपेढीला ठिगळ लावण्याचे काम भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला सध्या करावे लागत आहे. चार धाम सडक परियोजनेनिमित्त अठरा हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लोकार्पण आणि चारधाम ऑलवेदर सडक योजनेचा शिल्यान्यास पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला. भाजपचे सरकार असूनही उत्तराखंडमध्ये गेली साडेचार वर्षे हिंदुत्वविरोधी अजेंडा राबविण्यात आला. आता ऑलवेदर सडक’वर हिंदुत्वाच्या मतपेढीची गाडी पळवून ते राज्य काबीज करण्याचे भाजपचे धोरण आहे. मात्र देवभूमीतील सगळी मंदिरे सरकारच्या ताब्यात घेऊन पुरोहित पुजारी मंडळींना रस्त्यावर आणणाऱ्या भाजपला तेथील जनता धूप घालेल काय? भाजपचे हिंदुत्वाचे ढोंग देवभूमीत उघड झाले आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना, विरोधक आक्रमक असताना देशाचे पंतप्रधान सध्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या राज्यांत जाहीर कार्यक्रम करीत आहेत. त्याला कारण पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका आहेत. अर्थात, पंतप्रधान पक्षासाठी हे सगळे करीत असले तरी प्रामुख्याने उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाच वर्षांत काय केले, असा प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतो. पवित्र केदारनाथ मंदिरात मध्यंतरी पूजेअर्चेसाठी पंतप्रधान गेले होते. त्या वेळी ‘हिंदुत्ववादी’ मोदींबद्दल सहानुभूती असणाऱ्या पुजारी पुरोहित मंडळींनी पहिल्यांदा मोदींच्या केदारनाथ भेटीला विरोध केला. त्याची माहिती मिळाल्यावर नरेंद्र मोदी यांना भाजपचे हिंदुत्व भलत्याच दिशेने गेल्याची जाणीव झाली.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या हिंदुत्वाचे वांधे झालेले असतानाच, देवभूमी मानल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या सरकारकडून सर्वाधिक त्रास कोणाला झाला असेल तर तो हिंदूंना. देवभूमी उत्तराखंडमधील हिंदू मंदिरांना कधी सेक्युलर म्हणविल्या जाणाऱ्या काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनीही हात घातला नव्हता. तो पराक्रम भाजपचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी करून दाखविला. देवभूमीतील पवित्र 51 मंदिरे सरकारी नियंत्रणात आणून त्यावर देवस्थानम बोर्डाची स्थापना करून या रावतांनी हिंदूंच्या भावनांना धक्का दिला. देवभूमीतल्या मंदिरांची एक वेगळी परंपरा आहे आणि देशभरातील नागरिकांसाठी ती आस्थेची केंद्रे राहिली आहेत. त्यात त्रिवेंद्र रावतांनी राजकारण घुसवले. उत्तराखंडमध्ये पर्यटन वगळता मोठी अर्थार्जनाची साधने नाहीत. मंदिरे सरकारी नियंत्रणात नव्हती तेव्हा छोटेमोठे व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही ती दोन वेळच्या उपजीविकेची ठिकाणे होती. मात्र त्रिवेंद्र रावतांनी हातावर पोटे असणाऱ्या लोकांना रस्त्यावर आणले. पंडित, पुरोहित मंडळींनी त्या विरुद्ध आंदोलन पुकारले, कष्टकरी मंडळींनी त्याला पाठिंबा दिला. दिल्लीपर्यंत आवाज उठविण्यात आला. मात्र ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हस्तक्षेप केला ना ‘हिंदुत्वा’च्या नावावर देशाची सत्ता मिळवलेल्या भाजपने त्याची पर्वा केली. पंतप्रधान मध्यंतरी केदारनाथ यात्रेवर आले. त्यांच्या कार्यक्रमावर पुरोहितांनी बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला. मात्र त्यानंतरही त्रिवेंद्र रावतांचे वादग्रस्त कायदे मागे घेतले गेले नाहीत. आता निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. काँग्रेसने तोंडाला फेस आणला आहे. त्यामुळे हे वादग्रस्त कायदे सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागे घेतले. मात्र, ‘जो बूंद से गयी वो हौद से नही आती.’
कोरोना आणि बेताल बडबड
ओमायक्रोन या कोरोनाच्या नव्या अवताराने जगभरात घबराट निर्माण केली आहे. अशावेळी परिस्थितीचे गांभीर्य न ठेवता भाजपच्या नेते बेताल बडबड करीत आहेत. गोमूत्राच्या सेवनाने कोरोना जवळपास फिरकणारही नाही, असा एक ‘अफलातून शोध’ खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांनी लावला होता. मात्र, कोरोना झाल्यानंतर याच साध्वींना मुंबईत चांगल्या इस्पितळात बरे होण्यासाठी तातडीने उपचार घ्यावे लागले होते. कोरोनाच्या साथीत भाजपच्या मंडळींनी आपल्या बुद्धीचा वारंवार प्रत्यय दिला होता. आता प्रज्ञा ठाकूर यांनाही लाजवेल असे विधान मध्य प्रदेशातल्या दुसऱ्या एका ठाकूरबाईंनी केले आहे. उषा ठाकूर या तिथल्या मंत्री आहेत. ‘कोरोना, ओमायक्रोन काहीही असो, तुम्ही नुसतं टंटय़ा मामाचं ताबीज बांधा, असले रोग तुमच्या जवळपास फिरकणारही नाहीत,’ असा गजब दावा त्यांनी केला आहे. श्रद्धा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक विषय आहे. त्याबद्दल आदर आहेच. पण अशी बेताल विधाने मंत्री करत असताना त्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी का कोणी पुढाकार घेत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. टंटय़ा मामाचं ताबीज घेऊन उषा ठाकूरांना आता ताबडतोबीने दक्षिण आफ्रिकेत समाजसेवेसाठी पाठवायला हवे.
पत्रकारांवरील बंधने
सध्या संसदेतही पत्रकारांना प्रवेश न देण्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे दिल्लीतील पत्रकार संतप्त आहेत. हा संताप सरकारविरोधात संसदेवर मोर्चा काढण्यापर्यंत गेला आहे. कोरोनाचे निमित्त करून सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम सरकारने लावले व पत्रकारांच्या प्रवेशावर मर्यादा आणली. कोरोना प्रकोपावेळी असे करणे गरजेचेही होते, त्याबद्दल दुमत नाही. मात्र, त्यानंतरही पत्रकारांचा संसद प्रवेश बाधित केला गेला. एका पत्रकाराला इन मीन दोन-तीन दिवस संसद भवनातील प्रवेशाचा आणि प्रेस गॅलरीचा पास ‘लॉटरी पद्धती’ने दिला जातो. त्यासाठी कोरोनाचे कारण सांगितले जाते. सरकारी मीडिया वगळता इतर मीडियाने संसदेत येऊच नये, अशी ‘सरकारी कोशिश’ आहे. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे. संसद भवनात अनौपचारिक गप्पांमध्ये अनेक प्रकारची माहिती आणि मुख्य म्हणजे पत्रकाराला ‘बातमी’ मिळत असते. सरकारला नेमके हेच नको आहे. ‘वरून’ आलेल्या तंबीमुळे भाजपचे नेते सहसा मीडियाशी बोलतच नाही. एरवी काँग्रेसच्या नावाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली म्हणून बोंब मारणारे आणि ‘आणीबाणी’ची आठवण करून देणाऱ्या पक्षाचे सरकार प्रत्यक्षात पत्रकारांची गळचेपी करत आहे.






























































