- प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
क्रिप्टो करन्सीवर बंदी असावी की नाही, यावर जगात एकमत नाही. या चलनावर बंदी घातली तरी ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. सरकारी डिजिटल चलनाद्वारे या तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना दिली जाऊ शकते. अशा चलनाचा वापर केवळ देशांतर्गत व्यवहारातच होऊ शकेल असे नाही तर त्याला जागतिक मागणीही असू शकते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे अनेक अभूतपूर्व फायदे आहेत. परंतु प्रश्न असा आहे की, या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली क्रिप्टो करन्सीचा वापर करण्याची खरोखर गरज आहे का?
बऱयाच काळापासून क्रिप्टो करन्सीकडे जगाचा कल वाढला आहे. हिंदुस्थानात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे मत असे होते की, क्रिप्टो करन्सी बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता दिली जात नव्हती. रिझर्व्ह बँकेने नोटीस बजावून बँकांना क्रिप्टो चलनातील व्यवहारांपासून दूर राहण्यास सांगितले आणि बँकांच्या ग्राहकांनाही सावध केले. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, सरकारने आभासी चलन बेकायदा घोषित केलेले नसल्यामुळे बँकांना दिलेली सूचना कायदेशीररीत्या वैध ठरत नाही. त्यानंतर मात्र क्रिप्टो चलनाद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर व्यवहार सुरू झाले. बाजारातील सूत्रांच्या मते, अंदाजे दोन कोटी लोकांनी आभासी चलनात पैसे गुंतविले आहेत. क्रिप्टो हा ‘ब्लॉकचेन’ या संगणकीय तंत्रज्ञानाचा परिपाक आहे. या तंत्रज्ञानाचा आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, सध्या चलनात असलेल्या क्रिप्टो करन्सीचे मूळ, त्याचा निर्माता याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळू शकत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने बेकायदा क्रिप्टो करन्सी मिळविली तर ती शोधता येत नाही. तंत्रज्ञानाचा विकास ही अविरत घडत राहणारी प्रक्रिया आहे. यासंदर्भात ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे अनेक अभूतपूर्व फायदे आहेत. याचा वापर करून आरोग्य, शिक्षण, शेती, जमिनीच्या नोंदी यासह अनेक नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करता येईल.
परंतु प्रश्न असा आहे की, या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली क्रिप्टो करन्सीचा वापर करण्याची खरोखर गरज आहे का? क्रिप्टोच्या समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा पूर्णांशाने लाभ घेण्यासाठी आणि त्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी क्रिप्टो मायनिंग हे प्रोत्साहन म्हणून काम करते. त्यामुळेच ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञान आणि क्रिप्टो करन्सी एकमेकांपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत असा त्यांचा युक्तिवाद आहे, परंतु जे तंत्रज्ञानाचे समर्थक आहेत; परंतु क्रिप्टो करन्सीचे विरोधक आहेत, ते असा युक्तिवाद करतात की, ‘ब्लॉकचेन‘ तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी क्रिप्टो ही पूर्वअट असता कामा नये. कोणत्याही कृतीसाठी प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे हे खरे; परंतु ते कायद्याच्या आणि नीतिमत्तेच्या दृष्टीने योग्य असायला हवे. सध्याची क्रिप्टो करन्सी या चौकटीत बसत नाही. पहिली गोष्ट अशी की, क्रिप्टो करन्सीला ‘चलन’ म्हणणेच चुकीचे आहे. चलन म्हणजे सरकारी हमी, केंद्रीय बँकेने जारी केलेले चलन क्रिप्टो करन्सी ही खासगीरीत्या जारी केलेली आभासी नाणी आहेत आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता नाही.
दुसरे असे की, क्रिप्टोचा वापर गुन्हेगार, दहशतवादी, तस्कर, हवाला रॅकेटमध्ये गुंतलेले लोक करताना दिसत आहेत. अलीकडेच जगभरातील सायबर गुन्हेगारांनी अनेक कंपन्यांच्या प्रणाली हॅक करून डेटा परत देण्यासाठी बिटकॉइनमध्ये खंडणीची मागणी केली. बिटकॉइनचा वापर गुन्हेगारीसाठी होत असल्याचे यावरूनच स्पष्ट होते. तिसरी गोष्ट अशी की, ही अशी मौल्यवान आभासी मालमत्ता आहे, ज्याची ती मालमत्ता धारण करणाऱयाला माहिती असते, परंतु बँकेतून व्यवहार झाल्यावरच त्याची माहिती दुसऱयाला समजू शकते. घोषित व्यवहारानंतर त्यावर कर आकारणी केली जाऊ शकते, परंतु परदेशात हे चलन विकल्यास त्यावर कर आकारला जाऊ शकणार नाही. खरे तर क्रिप्टो ही वैध मालमत्ता नाही. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा कंपनीच्या ताळेबंदात ती दाखविता येऊ शकत नाही.
अशा रीतीने, क्रिप्टो करन्सी हे प्राप्तिकर, जीएसटी आणि अन्य कर चुकविण्याचे एक माध्यम ठरत आहे. चौथी महत्त्वाची बाब अशी की, बिटकॉइन आणि इतर आभासी चलनांच्या दरातील सततचा चढउतार आणि वाढत्या किमतीमुळे तरुण वर्ग त्याकडे आकर्षित होत आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार, क्रिप्टो करन्सीत सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आतापर्यंत झाली आहे. क्रिप्टो करन्सी एखाद्या काळोख्या विहिरीसारखी आहे आणि पैसा कुठे जातो आणि कुणाच्या खिशात तो जाऊन पडतो हे कुणालाच कळत नाही. हा पैसा देशाच्या विकासात गुंतवल्यास आणि आपल्या देशातील तरुणांना उद्योगात गुंतविल्यास आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) बरीच वाढ होऊ शकेल. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील भांडवल निर्मिती कमी होत चालल्याचे बोलले जात आहे. अशा आभासी मानल्या गेलेल्या मालमत्तेत पैसे गुंतवण्याची प्रवृत्ती वाढली तर ही गुंतवणूक आणखी कमी होऊ शकते. पाचवा मुद्दा म्हणजे क्रिप्टोच्या विरोधात एक प्रमुख युक्तिवाद असा आहे की, त्याच्या मायनिंगसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वीज खर्च होते. त्यामुळे विजेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. क्रिप्टोवर बंदी घालताना चीनने केलेला हा सर्वांत मोठा युक्तिवाद आहे.
क्रिप्टो करन्सीचे नियमन आवश्यक आहे यावर क्रिप्टो करन्सीचे समर्थकदेखील सहमत आहेत, परंतु ते म्हणतात की, त्यासाठी क्रिप्टोला मान्यता दिली गेली पाहिजे आणि मग नियमन केले गेले पाहिजे. क्रिप्टो विरोधकांचा एक वर्ग असा आहे, ज्यांना असे वाटते की, क्रिप्टो करन्सीवर बंदी लागू केली जात नसल्यामुळेच नियमन आवश्यक आहे, परंतु बेकायदा बाबींना आळा घालण्यासाठी क्रिप्टो करन्सीवर बंदी आवश्यक आहे आणि ते शक्य आहे असे मानणारा एक वर्ग आहे. याबाबतीत या वर्गाकडून चीनचे उदाहरण दिले जाते. चीनमध्ये सरकारने क्रिप्टोवर बंदी आणली आणि अधिकृत डिजिटल चलन जारी केले. अमेरिकाही जवळ जवळ हाच मार्ग अनुसरण्यास तयार आहे, परंतु क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्यामुळे त्याच्या मूलभूत तंत्रज्ञानाला विरोध असता कामा नये, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. क्रिप्टोवर बंदी घातली तरी ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. सरकारी डिजिटल चलनाद्वारे तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना दिली जाऊ शकते. अशा चलनाचा वापर केवळ देशांतर्गत व्यवहारांतच होतो असे नाही, तर त्याला जागतिक मागणीही असू शकते.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
