
राज्यातील महसूल आणि कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेला महत्त्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी प्रकल्प राजस्थान सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानचे महसूलमंत्री रामलाल जाट यांनी महाराष्ट्राचा ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्प राजस्थानमध्ये ‘ई-गिरदावरी’ म्हणून स्वीकारल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज दिली.
महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या मदतीने ई-पीक पाहणी प्रकल्प विकसित केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते
15 ऑगस्ट 2021 पासून हा प्रकल्प राज्यव्यापी लागू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महसूल आणि कृषी विभागासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. राजस्थानप्रमाणेच देशातील इतर राज्येही हा प्रकल्प स्वीकारून लवकरच तो देशव्यापी स्तरावर राबवला जाईल असा विश्वास वाटतो, अशी माहिती थोरात यांनी दिली.
काय आहे ई-पीक पाहणी प्रकल्प
महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात 15 ऑगस्ट 2021 पासून ई- पीक पाहणी या व्यापक प्रकल्पाची अंमलबजावणी.
आतापर्यंत 90 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केली ई- पीक अॅपवर नोंदणी केली असून मराठवाडय़ात सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे.
जमीन महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यावर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेतजमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य.
या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणेदेखील सुलभ होणार आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत होणार आहे.



























































