
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारमधील वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असतानाच राज्यपाल धनखड यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
राज्यपाल धनखड यानी ट्विट करत अधिवेशन स्थगित केल्याची माहिती दिली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 174 अन्वये राज्य विधानसभेचे अधिवेशन (संसद किंवा इतर विधानसभेचे अधिवेशन विसर्जित न करता) 12 फेब्रुवारी 2022 पासून अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या या आदेशामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
न्यायालयात आव्हान देणार
– राज्यपालांच्या या निर्णयावर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत याला घटनाबाह्य ठरवले आहे. तर तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ खासदार सौगता रॉय यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला राज्य सरकार न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे संकेत दिले.
– विधानसभा अधिवेशन हे राज्यपालांच्या सहमतीशिवाय बोलवता येत नाही. राज्यपालांच्या परवानगीनंतरच अधिवेशन बोलवता येते. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल विरुद्ध ममता सरकार संघर्ष आणखी वाढताना पाहायला मिळू शकतो.
– राज्यपाल धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात विविध मुद्दय़ांवरून सतत संघर्ष सुरू आहे. ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांवर गंभीर आरोप करत त्यांचे ट्विटर अकाऊंट ब्लॉक केले आहे. तर राज्यपाल धनखड सातत्याने ममता सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासह असंविधानिक काम करत असल्याचा आरोप करत आहेत.




























































