>> मंजू मोहन
अनियंत्रित शहरीकरणावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आपण शहरीकरणापासून दूर जावे असे बिलकूल नाही, परंतु मध्यममार्ग नक्कीच काढला पाहिजे. चांगली बाब अशी की, अलीकडच्या वर्षांत नवीन पर्याय उपलब्ध झाले असून आता शहरांमधील रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने दिसू लागली आहेत. प्रत्येक शहराच्या विस्ताराला मर्यादा असते हे आधी समजून घेतले पाहिजे. काही शहरांवर अधिक भार टाकल्यामुळे आपल्याला वायुप्रदूषणाचा त्रास होत आहे.
इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजने (आयपीसीसी) अलीकडेच आपल्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा दुसरा भाग प्रसिद्ध केला. त्यात असा इशारा देण्यात आला आहे की, जर कार्बन उत्सर्जन त्वरित नियंत्रित केले गेले नाही, तर ग्लोबल वार्ंमग आणि आर्द्रतेची परिस्थिती असह्य होईल आणि या परिस्थितीचा हिंदुस्थानसारख्या देशांवर खूपच जास्त परिणाम होईल. आयपीसीसीने पहिल्यांदाच वेगवेगळ्या प्रांतांचे मूल्यमापन केले आहे, परंतु दुर्दैवाने या अहवालावर आवश्यक तेवढी चर्चा झाली नाही. सध्या सर्व देशांच्या नजरा रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाकडे लागल्या आहेत. वस्तुतः युद्ध हे प्रदूषणाचे मोठे कारण ठरते. रणांगणावर वापरला जाणारा सर्व दारूगोळा आणि शस्त्र्ाs आदी भरपूर प्रदूषण आणि एरोसोल (वायूच्या स्वरूपात सूक्ष्म घन आणि द्रवकणांचे अस्तित्व) निर्माण करतात. सुपरसॉनिक आणि लढाऊ विमानेदेखील प्रमुख प्रदूषके मानली जातात. एवढेच नव्हे तर हवामानाच्या मुद्दय़ावर गुंतवलेली रक्कमसुद्धा युद्धाच्या दिशेने वळविली जाते. म्हणजेच त्या पैशांतून पर्यावरणाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने काहीही होत नाही.
म्हणजेच, पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱया प्रश्नांविरुद्ध एकजुटीने लढण्याची संधी आपण गमावत आहोत, असेच म्हणावे लागेल. सध्या एकमेकांशी वाद निर्माण करण्यापेक्षा एकजूट दाखवून समान प्रश्नांवर लढले पाहिजे. पर्यावरणाचा ऱहास आपणच मर्यादेपेक्षा अधिक केला आहे. त्यामुळेदेखील हे आवश्यक आहे. अलीकडच्या वर्षांत चक्रीवादळे, अनियमित मान्सून आदी समस्यांची वारंवारिता वाढली आहे आणि अतिरेकी हवामानाच्या घटनादेखील सातत्याने अनुभवायला मिळत आहेत. समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान एवढय़ा वेगात वाढत आहे की, किनारी भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे.
आयपीसीसीच्या नव्या अहवालात शहरीकरणाबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. जागतिक तापमानात वाढ होण्यास शहरे आणि शहरकेंद्रित बाबी सातत्याने कारणीभूत ठरत आहेत. अनियोजित शहरीकरणाचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. आकडेवारीही असेच सांगते की, शहरे केवळ स्वतःलाच जागतिक तापमानवाढीशी जुळवून घेत नाहीत, तर जागतिक तापमानवाढीवर प्रभावही टाकत आहेत. अहवालानुसार, अनियोजित शहरीकरणाने केवळ उष्णता वाढविण्याचेच काम केलेले नाही, तर एरोसोल वाढविण्याचेही काम केले आहे. हवामान आणि जलवायूचा त्याच्यावर सतत परिणाम होत असतो. शहरांमध्ये उंच इमारती उभ्या राहिल्या असून त्यासाठी वापरली जाणारी सामग्री री-रेडिएट करणारी (म्हणजे किरणोत्सर्ग शोषून घेऊन पुन्हा विकिरण करणारी) असते. त्यामुळे रात्रीच्या किमान तापमानात वाढ झाली आहे. सुविधेच्या नावाखाली शहरांमध्ये रात्रंदिवस वापरल्या जाणाऱया उपकरणांमुळे किंवा रस्त्यावर सतत धावणाऱया वाहनांमुळेही तापमानात वाढ होत आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, शहरीकरणामुळे वाढणारे तापमान हे वादळे आणि विजा कोसळण्यासारख्या हवामानविषयक घटनांची वारंवारिता वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्याचा परिणाम पावसावरही होतो. हल्लीच्या काळात केवळ मुसळधार पावसाची वारंवारिताच वाढली आहे असे नाही, तर हवामानविषयक अतिरेकी घटनांमध्येही वाढ झाली आहे हे आपण पाहतोच. आयपीसीसी अहवालात असे दिसून आले आहे की, मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले आहे. वाढत्या जागतिक तापमानाचा मान्सूनवर अशा प्रकारे नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
एक अहवाल हिंदुस्थानबाबत फारसे आशादायक चित्र दाखवणारा नाही. हिंदुस्थानने दिलेल्या आश्वासनानुसार उत्सर्जन कमी झाले तरी या शतकाच्या अखेरीस हिंदुस्थानच्या उत्तर आणि किनारपट्टीवरील अनेक भागांत वेट बल्ब तापमान (उष्णता आणि आर्द्रता यांचे एकत्रित मोजमाप) 31 अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. तथापि, धोरणात्मक आघाडय़ांवर आपल्या सरकारने खूप चांगले काम केले आहे. हवामान सुधारण्यासाठी आपण एक चांगली कृती योजना तयार केली आहे आणि त्यानुसार आपली गांभीर्याने वाटचाल सुरू आहे. अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत आपण आता 2030च्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल केली आहे. त्याचा मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविला आहे. आपण आता अक्षय ऊर्जेवरील (सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा) अवलंबित्व वाढविण्यासाठी आणि कोळशाचा वापर कमीत कमी करण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर आपल्याला विजेवरील वाहनांबाबत खूपच गांभीर्य दाखवावे लागेल. हरित पट्टय़ांवर भर द्यावा लागणार असून शहरांमधील वनक्षेत्रांचा विस्तारही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पिकांचे अवशेष कापणीनंतर शेतात जाळणे आणि प्लॅस्टिक कचरा हादेखील आपल्या हवामानाला मोठा धोका आहे आणि याविरोधातही आपण कंबर कसली पाहिजे.
परंतु अडचण अशी आहे की, ही सर्व धोरणे कागदावर जेवढी चांगली दिसतात तेवढी जमिनीवर दिसत नाहीत. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास आपल्याला सार्वजनिक स्तरावर बरेच काम करावे लागणार आहे. या दिशेने यंत्रणा सक्रिय केली जायला हवी आणि सर्वसामान्यांना सातत्याने जागरूक राहावे लागेल. अनियंत्रित शहरीकरणावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आपण शहरीकरणापासून दूर जावे असे बिलकूल नाही, परंतु मध्यममार्ग नक्कीच काढला पाहिजे. चांगली बाब अशी की, अलीकडच्या वर्षांत नवीन पर्याय उपलब्ध झाले असून आता शहरांमधील रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने दिसू लागली आहेत. प्रत्येक शहराच्या विस्ताराला मर्यादा असते हे आधी समजून घेतले पाहिजे. काही शहरांवर अधिक भार टाकल्यामुळे आपल्याला वायुप्रदूषणाचा त्रास होत आहे. अभ्यासावरून असे दिसून येते की, प्रत्येक शहर किती प्रमाणात प्रदूषण शोषू शकते हे आपल्याला माहीत असते; पण आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. आपल्या बदलत्या जीवनशैलीनुसार शहरीकरण आणि शहरांचा विस्तार याचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर निकष ठरवून घ्यावे लागतील. आपल्याला विकासही हवा आहे आणि प्रदूषणापासून मुक्तीही हवी आहे. त्यासाठी शहरांचे विकेंद्रीकरण हाच उत्तम पर्याय आहे.
(लेखिका सेंटर फॉर ऍटमोस्फेरिक सायन्सच्या माजी अध्यक्षा आहेत.)
