
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आपल्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यात केलेले बेकायदा बांधकाम 15 दिवसांत हटवावे यासाठी पालिकेने त्यांना पुन्हा नोटीस बजावली आहे. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची मागणीही पालिकेने फेटाळली आहे. शिवाय हे बेकायदा बांधकाम स्वतःहून हटवले नाही तर पालिका स्वतः कारवाई करेल आणि याचा खर्चही वसूल केला जाईल, असेही नोटिसीत बजावण्यात आले आहे.
पालिकेने 11 मार्च रोजी पाठवलेल्या नोटीसनंतर नारायण राणे यांच्या वकिलामार्फत 14 मार्च रोजी बंगल्यातील अंतर्गत बांधकाम नियमानुसार असल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र हा दावा पालिकेने फेटाळला आहे. शिवाय अनधिकृत बांधकाम स्वतः हटवावे यासाठी 16 मार्च रोजी नोटीस पाठवून यापूर्वी दिलेल्या मुदतीत बेकायदा बांधकाम हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अन्यथा कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. पालिकेने दिलेल्या नोटीसनुसार तळघरात सर्व्हिस एरिया, पार्पिंग एरियात बेकायदेशीरपणे बांधकाम करून खोल्या तयार करण्यात आल्या असून पहिला ते तिसऱया मजल्यावर गार्डनमध्ये खोली तयार करण्यात आली. शिवाय चौथ्या मजल्याच्या गच्चीवर खोलीचे बांधकाम, पाचव्या मजल्यावर गार्डन टेरेसमध्ये खोली, सहाव्या मजल्यावर पार्ट टेरेसमध्ये खोलीचे बांधकाम, आठव्या मजल्यावर पॉकेट टेरेस आणि गार्डन टेरेसमध्ये बांधकाम आणि गच्चीवर पॅसेज एरियामध्ये नियमबाह्य बेकायदेशीरपणे बांधकाम करण्यात आले आहे.
बंगला नावावर असलेल्या पंपनीच्या नावे नोटीस
पालिकेच्या नोंदीनुसार आर्टलाइन या पंपनीच्या नावे हा बंगला आहे. ही पंपनी राणे कुटुंबीयांच्या नावे असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र ही पंपनी आता अस्तित्वात नसल्याने ही नोटीस लागू होत नसल्याचा दावा राणे यांच्या वकिलामार्फत करण्यात आला होता. मात्र ज्या पंपनीच्या नावे बंगला नोंद आहे, त्यांच्या नावे नोटीस पाठविण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.






























































